समजून घ्या: आता निवडणूक आयोग काहीही करू शकतं का?

प्रसंग आहे राज्यसभा निवडणुकीचा. मध्य प्रदेशात 3 जागांवर निवडणूक लागली. बहुमतामुळे भाजपला 2 उमेदवार सहज पाठवणं शक्य आहे. पण तिसऱ्या उमेदवारासाठी त्यांना 9-10 मतांची गरज होती. यातच काँग्रेसचे आमदार फोडले जातील, म्हणून या आमदारांना काँग्रेसशासित कर्नाटक राज्यात मतदानापर्यंत ठेवण्याचं काँग्रेसने ठरवलं. पण झालं भलतंच. आमदार विमानतळावर आणि इकडे उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज बाद आयोगाने ठरवला. का?  तर म्हणे त्यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्यावरील एका केसचा उल्लेखच केला नाही आणि हे नियमांचं उल्लंघन ठरतं म्हणून.

हे ही वाचा>> समजून घ्या: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंडीत नेहरूंचा रेकॉर्ड खरंच मोडला?

यावरून काँग्रेस संतापली, हे जाणुनबुजून केलं जातंय, असं मानून संध्याकाळीच काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश, सचिन पायलटसह अनेक नेत्यांनी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाबाहेर ठिय्या मांडला. ना सुरक्षा अधिकारी काँग्रेसच्या नेत्यांना आत ऑफिसमध्ये सोडत होते, आणि गेटवरच काँग्रेसच्या नेत्यांचा ठिय्या असल्याने ना निवडणूक अधिकारी बाहेर पडू शकत होते. शेवटी काँग्रेसच्या नेत्यांचं निवेदन आयोगाने स्वीकारलं. 

पण मूळ मुद्दा इथे आपल्याला समजून घ्यायला हवा की, असा कोणता नियम मुळात आहे ज्याचं उल्लंघन झाल्याचं आयोगाला वाटलं आणि खरंच एखाद्या केसचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात राहिला म्हणून उमेदवाराचा अर्ज बाद करून निवडणूक लढवण्यापासून अडवलं जाऊ शकतं का?