गृहमंत्री की पोलीस.. तुम्हाला माहितीय पोलिसांना लाठीचार्जचा आदेश कोण देतं?

'गृहमंत्र्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांवर गोळीबार करण्यास अधिकृत परवानगी दिली, त्यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांच्या शरीरात छर्रे घुसविले, त्यांनी भारतातील विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडण्याचे आदेश दिले. बळाचा वापर करण्याची अधिकृत परवानगी केवळ गृहमंत्रीच देऊ शकतात; गृहमंत्री किंवा पंतप्रधान यांच्याव्यतिरिक्त इतर कोणीही ती देऊ शकत नाही.' असा गंभीर आरोप राहुल गांधींनी लोकसभेत केला.

राहुल गांधींच्या याच आरोपानंतर एक प्रश्न आता वारंवार विचारला जातो आहे की, खरंच... आंदोलकांवर लाठीचार्ज किंवा पॅलेट्स गन चालविण्याचे आदेश थेट गृहमंत्री देऊ शकतात का?

कायदा नेमकं काय सांगतो?

हा संपूर्ण विषय आपण कायद्याच्या आधारावर समजून घेऊयात. सर्वात आधी लाठीचार्ज हा जमाव नियंत्रणासाठी वापरला जाणारा Use of Force चा एक प्रकार आहे. जेव्हा एखादा जमाव कायद्याचे उल्लंघन करतो, हिंसक बनतो, दगडफेक करतो, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करतो किंवा लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण करतो.. तेव्हा पोलिसांकडून आवश्यक तेवढ्या बळाचा वापर केला जाऊ शकतो.

हे ही वाचा>> 'तुम्ही विद्यार्थ्यांवर गोळ्या झाडता, गृहमंत्र्यांमध्ये इथे बसण्याची हिंमत नाही', राहुल गांधींचं भाषण अन् लोकसभेत राडा

मात्र, लाठीचार्ज हा काही पहिला पर्याय नसतो. तर त्याआधी पोलिसांकडून जमावाला पांगण्यास सांगितले जाते. त्यासाठी स्पीकर्सवरून वारंवार इशारा दिला जातो. मात्र, तरीही जमाव नियंत्रित होत नसेल तर आधी वॉटर कॅनन आणि नंतर अश्रुधूराचा वापर केला जातो. त्यानंतर शेवटचा पर्याय म्हणून पोलिसांना लाठीचार्ज करता येतो.

लाठीचार्जचे आदेश नेमके कोण देऊ शकतं? 

कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय मुख्यतः राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतो. मात्र दिल्लीला हा केंद्रशासित प्रदेश असल्याने तेथील पोलिसांवर केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाचे प्रशासकीय नियंत्रण असते. पण तरीही याचा अर्थ असा होत नाही की, प्रत्येक आंदोलनावर लाठीचार्ज करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची वैयक्तिक परवानगी घेतली जाते.

प्रत्यक्षात घटनास्थळी परिस्थितीचा आढावा घेणारे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आणि अनेक वेळा उपस्थित कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणजेच Executive Magistrate हे परिस्थितीनुसार निर्णय घेतात.

हे ही वाचा>> 'प्रधान हटवून यांनी पंतप्रधान वाचवला' अखिलेश यांचे भाषणात टॉन्ट, डिंपलही हसल्या

जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार किंवा ज्यांच्याकडे कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार असतात ते परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊ शकतात.

जर जमाव पांगत नसेल, हिंसाचार वाढत असेल आणि लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला असेल तर कारवाईचे आदेश देण्याचे अधिकार असलेले वरिष्ठ अधिकारी हे आवश्यक तेवढ्या बळाचा वापर करण्यास परवानगी देऊ शकतात.

दिल्लीसारख्या ठिकाणी पोलिसांची कमांड साखळी ही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत चालते. केंद्रीय गृहमंत्री हे धोरणात्मक आणि प्रशासकीय प्रमुख असले तरी, प्रत्येक घटनास्थळी होणाऱ्या कारवाईचे थेट आदेश त्यांनीच दिले असा निष्कर्ष केवळ राजकीय आरोपांवरून काढता येणार नाही. अशा दाव्याला ठोस पुरावे किंवा अधिकृत नोंदी आवश्यक असतात.

राहुल गांधींनी लोकसभेत जे आरोप केले ते राजकीय आरोपएत. लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्ष सरकारला जबाबदार धरू शकतो, सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करू शकतो आणि टीकाही करू शकतो.

तर दुसरीकडे सरकार किंवा गृह मंत्रालयाकडून त्या आरोपांना उत्तर दिले जाऊ शकते. मात्र, कायद्याच्या दृष्टीने एखाद्या लाठीचार्जचा आदेश नेमका कोणी दिला. हे अधिकृत नोंदी, तपास अहवाल किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होऊ शकते. त्यामुळे राजकीय आरोप आणि कायदेशीर जबाबदारी या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

जर पोलिसांनी अनावश्यक लाठीचार्ज केला किंवा ठरलेली प्रक्रिया पाळली नाही तर त्यांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालय, मानवाधिकार आयोग किंवा स्वतंत्र चौकशी समिती तपास करू शकते. म्हणूनच पोलिसांना बळ वापरण्याचा अधिकार असला तरी तो अमर्यादित नाही. तो कायद्याच्या चौकटीत आणि परिस्थितीनुसारच वापरावा लागतो.

त्यामुळे कोणत्याही अशा घटनेबाबत निष्कर्ष काढण्यापूर्वी राजकीय विधान आणि कायदेशीर प्रक्रिया यातील फरक समजून घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.