'सरकार झुकलेले नाही'

दुसरीकडे, जंतर-मंतर येथे सीजेपीच्या (CJP) बॅनरखाली अभिजीत दीपके आणि इतर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा घोटाळ्यांविरोधात महिनाभरापासून आंदोलन सुरू होते. 20 जुलै रोजी संसदेवर मोर्चा काढणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी अश्रूधूर, खिळे ठोकलेल्या लाठ्या, इलेक्ट्रिक स्टिक्स आणि पॅलेट गन्सचा वापर करत अमानुष लाठीहल्ला केला, ज्यामध्ये अनेक विद्यार्थी जखमी झाले. विद्यार्थ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर आणि 20 विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्येनंतर धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिला असला, तरी भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्र्यांनी त्यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली होती. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, प्रधान यांनी कोणतीही चूक केली नसून पक्ष त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे आणि विरोधकांच्या दबाव तंत्रासमोर सरकार झुकलेले नाही, असा स्पष्ट संदेश देण्यासाठीच संसदेत त्यांचे अशा प्रकारे स्वागत करण्यात आले.

हे ही वाचा : पुणे : चार जणांसोबत संबंध, ठरलेली PG रुम आणि अत्याचाराची तक्रार

'असे' आहे विधेयक

विद्यार्थ्यांचा रोष शांत करण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. तसेच नवीन विधेयकाद्वारे पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांसाठी 10 वर्षांपर्यंतची कैद, 50 लाख ते 10 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड, संपत्ती जप्ती आणि तीन महिन्यांत निकालासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरीकडे पोलीस आणि रॅपिड ॲक्शन फोर्सला विद्यार्थ्यांवर इतक्या क्रूरपणे लाठीमार करण्याचे आदेश नक्की कोणी दिले, यावर संसदेत चर्चा टाळली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. गृहखात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या यंत्रणांनी केलेल्या या बळप्रयोगाची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.

हे ही वाचा : बदलापूर : अय्यंगार बेकरीतील केकमध्ये उंदराची विष्ठा, दोन मुलींसह नगरसेविका आजारी

विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ

या संपूर्ण प्रकरणानंतर देशभरात, विशेषतः बिहार, बंगाल आणि आसाममध्ये आंदोलक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे (FIR) दाखल केले जात असून त्यांना धमकावले जात असल्याचा दावा सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांना सर्व कायदेशीर मदत पुरवणार असल्याचे सांगतानाच, त्यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंग यांनी दिलेल्या आश्वासनाची आठवण करून दिली आहे. ताब्यात घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना सोडून दिले जाईल आणि कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही, या शब्दाचा सरकारने सन्मान करावा अशी मागणी केली जात आहे. विद्यार्थ्यांवर अमानुष अत्याचार झालेले असताना, माजी शिक्षण मंत्र्यांचे संसदेत झालेले जंगी स्वागत म्हणजे पीडित विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे असल्याची टीका आता चौफेर होत आहे.