Shiv sena कोणाची? ‘या’ तारखेकडे ठाकरे-शिंदेंचं लक्ष… आयोगात आज काय घडलं?

नवी दिल्ली : शिवसेना कोणाची? या प्रश्नावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगात मंगळवारी (१७ जानेवारी) शिवसेना (UBT) च्या वतीने जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. अॅड. कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना (UBT) ची बाजू मांडली. यावेळी सिब्बल यांनी आयोगासमोर शिवसेनेच्या घटनेचेही वाचन केलं. त्यानंतर आयोगाने २० जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार असल्याचं सांगितलं.

शिवसेना आपलीच आहे असा दावा शिवसेना (UBT) आणि बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाकडून वारंवार करण्यात येत आहे. दोन्ही गटांनी आपआपली कागदपत्रं देखील आयोगापुढे सादर केली आहेत. तसेच दोन्ही १० जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत दोन्ही गटांनी जोरदार युक्तिवाद केला होता. त्यानंतर आयोगाने पुढील सुनावणी १७ जानेवारीला घेण्याचं ठरवलं होतं. त्यानुसार आज आयोगासमोर पक्षाच्या नाव आणि चिन्हासाठी पुन्हा सुनावणी झाली.

कपिल सिब्बल यांच्या युक्तीवादातील १३ महत्वाचे मुद्दे :

• सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयापर्यंत प्रतिक्षा करा

• शिंदे गटाच्या कागदपत्रांमध्ये कमतरता आहे

• ठाकरे गट हीच खरी शिवसेना आहे

• शिंदे गटाने सादर केलेली प्रतिज्ञापत्रं ही बोगस आहेत

• धनुष्यबाण चिन्हाचा निर्णय आत्ता नकोच

• काही लोकांना पक्षातून घेऊन बाहेर पडणं हे बेकायदेशीर आहे

• निवडणूक आयोगाने सर्व बाजू तपासण्याची गरज आहे

• सर्व कागदपत्रांची छाननी करणे गरजेचे आहे

• पक्षाच्या चिन्हावरच आमदार निवडून आले

• शिंदे नगरविकास मंत्री असताना गप्प का होते?

• मुळ पक्ष वेगळा असतो, लोकप्रतिनिधी वेगळे असतात

• पक्षांतर्गत निवडणुकीसाठी अजून मुदतवाढ द्या

• कागदपत्रांच्या छाननीसाठी ओळखपरेड करा

‘त्या’ मुद्द्यामुळे ठाकरे गट येणार अडचणीत?

१० जानेवारीला शिवसेना (UBT) आणि बाळासाहेबांची शिवसेना यांच्यात झालेल्या युक्तिवादात बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी अचानक एक मुद्दा उपस्थित करुन संपूर्ण प्रकरणालाच नवं वळण दिलं होतं. महेश जेठमलानी यांच्या या युक्तीवादानंतर या प्रकरणात ठाकरे गट काय बाजू मांडणार यावर सर्वांच लक्ष लागलं होतं.

‘उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेतील नेमणूकच बेकायेदशीर’

‘१९९८ पर्यंत शिवसेनेची विशिष्ट अशी घटना अस्तित्वात नव्हती. मात्र, निवडणूक आयोगाने याबाबत शिवसेनेला आदेश दिल्यानंतर त्यावेळी शिवसेनची घटना तयार करण्यात आली. ज्यामध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक, कार्यकारणी, पक्षाचं प्रमुख पद या गोष्टींसाठी नियम बनविण्यात आले. यामध्ये शिवसेनाप्रमुखाला हे कोणाचीही नियुक्ती करण्याची किंवा कोणालाही काढण्याचे अधिकार होते.’

‘मात्र, बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर २०१८ साली उद्धव ठाकरेंनी पक्षात कोणत्याही निवडणुका न घेता थेट पक्षप्रमुख पद आणि शिवसेनाप्रमुख या पदाचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले. खरं तर उद्धव ठाकरेंना पक्षप्रमुख पदासाठी कार्यकारिणीच्या मंजुरीची आवश्यकता होती. पण त्यांनी तसं न करता. आपल्या काही जवळच्या लोकांना हाताशी घेऊन गुप्तपणे स्वत:ला पक्षप्रमुख म्हणून परस्पर नेमलं. त्यामुळे हे पद आणि त्यानंतर शिवसेनेत केलेल्या नेमणुका याच बेकायदेशीर आहेत.’ असा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी आयोगासमोर केला होता.