एकनाथ शिंदेंच्या राजीनाम्यासाठी उद्धव ठाकरेही मैदानात! भूखंड प्रकरण मुख्यमंत्र्यांना भोवणार?

उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले, उपमुख्यमंत्र्यांनी याबाबत सभागृहात सांगितलं. पण एवढा जुना विषय आणि एवढा सोपा असेल तर तो एवढी वर्ष न्यायालयात चालला का? न्यायालयानं त्याला स्थगिती का दिली? तसंच स्थगिती देताना हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही सरकारने यात हस्तक्षेप केला यावरुन देखील न्यायालयानं ताशेरे ओढले.

Eknath Shinde: महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कोर्टाचा दणका, ‘ते’ भूखंड पडणार महागात?

आता याप्रकरणी न्यायालयात सरकारच्या वतीने जी बाजू मांडली जाईल त्यावेळी ते ज्या खात्याचे मंत्री होते आणि आहेत, त्यामुळे हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी यंत्रणेवर अवाजवी दबाव येऊ नये यासाठी आरोप झाल्यानंतर मंत्र्यांचे राजीनामे घेतलेले आहेत. त्यामुळे प्रकरणातही त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.

आमदारांच्या निधीवर भाष्य :

आज महाविकास आघाडीच्या बैठकीत राज्यासमोरील महत्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. त्यानंतर विधानसभेत आमदारांच्या निधी वाटपामध्ये विषमता आणि असमानता आहे. त्याबद्दल आवाज उठविण्यात आला. त्यावर सरकारने असं होणार नाही, आम्ही समतोल राखू असं आश्वासन सरकारने दिलं. आमदार कोणत्या पक्षाचे यापेक्षा ते जनतेचे प्रश्न मांडत असतात. लोकांचं प्रतिनिधीत्व करत असतात.