योगेश पांडे, नागपूर: महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये पोलीस भरतीमध्ये डमी उमेदवारांनी मैदानी चाचणी आणि लेखी परीक्षा दिल्याचे उघडकीस आले होते. पोलीस दलातील भरती घोटाळा उघड झाल्यानंतर राज्य राखीव पोलीस दलात सुद्धा भरती घोटाळा झाल्याचे प्रकरण आता समोर आले आहे.
ADVERTISEMENT
याप्रकरणी नागपूर शहरातील एमआयडीसी आणि नवीन कामठी पोलीस स्थानकांमध्ये तीन उमेदवारांसह सहा आरोपींविरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.
नागपूर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथील राज्य राखीव पोलीस बल क्रमांक सातच्या वतीने डिसेंबर 2021 मध्ये पोलीस भरती प्रक्रिया राबविण्यात आलेली होती.
12 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या उमेदवारांच्या लेखी परीक्षेमध्ये शंकरला नागपूर जिल्ह्यातील नवीन कामठी येथील सेठ केसरीमल पोरवाल कॉलेज तर ऋषिकेश आणि समाधान यांना नागपुरातील एमआयडीसी येथील प्रियदर्शनी इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कॉलेज हे परीक्षा केंद्र म्हणून मिळाले होते.
मात्र, मूळ उमेदवाराऐवजी दुसऱ्याच उमेदवारांनी लेखी परीक्षा दिली. महत्त्वाचे म्हणजे या परीक्षेमध्ये तिघेही भरघोस गुणांनी उत्तीर्ण झाले होते. या संपूर्ण लेखी परीक्षेचे व्हिडीओ छायाचित्रण सुद्धा करण्यात आले होते.
लेखी परीक्षेचा निकाल आल्यानंतर मैदानी चाचणी घेण्यात आली. मैदानी परीक्षा मूळ उमेदवारांनी दिली होती. मैदानी परीक्षेत देखील त्यांना चांगले गुण मिळाले होते. या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये तिघेही पोलीस भरतीसाठी उत्तीर्ण सुद्धा झाले. या मैदानी परीक्षेचे देखील छायाचित्रण करण्यात आले होते.
दरम्यान, पडताळणीमध्ये मूळ उमेदवार दुसरे असून लेखी परीक्षेला बसलेले परीक्षार्थी मात्र इतरच कोणी तरी वेगळे असल्याचे पोलिसांच्या तपासामध्ये उघडकीस झालं. त्यानुसार गिरीश उपाध्ये यांच्या तक्रारीनुसार पुणे जिल्ह्यातील दौंड पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता.
मात्र, घटनास्थळ हे नागपुरातील असल्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील दौंड पोलिसांनी पुढील कारवाईसाठी प्रकरण नागपूर पोलिसांकडे पाठवले. याप्रकरणी नवीन कामठी आणि एमआयडीसी पोलिसांनी सहाही आरोपींविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला असून पोलीस पुढील तपास सुरु केला आहेत.
आरोग्य भरती, म्हाडा, टीईटी परीक्षा अन् कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; पोलिसांना आतापर्यंत काय सापडलं?
राज्यात एकामागोमाग एक असे भरतीचे घोटाळे उघडकीस येत आहेत. त्यामुळे अशा घोटाळ्यांना आणि डमी बसणाऱ्यांना आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला कठोर पावलं उचलावी लागणार आहेत.
ADVERTISEMENT