ठाकरे सरकारला मोठा झटका, स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; गुरूवारीच होणार बहुमत चाचणी

राज्यात सुरू असलेल्या घडामोडींना वेग आला तो मंगळवारपासून. भाजपची या सगळ्या प्रकरणात एंट्री झाली. त्यानंतर हा वेग आला. राज्यपालांची भेट घेत बहुमत चाचणी घेण्याची मागणी भाजपने केली. त्यानंतर आता ३० जूनला विश्वासदर्शक ठरावाच्या सूचना राज्यपालांनी सरकारला दिल्या. याविरोधात ठाकरे सरकार सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांना झटका दिला आहे. राज्यपालांनी जे फ्लोअर टेस्टचे आदेश दिले आहेत ते सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय महत्त्वाचा आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारला बहुमत सिद्ध करावं लागणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने शिवसेनेची याचिका फेटाळली आहे. विश्वासदर्शक ठरावावार स्थगिती आणण्यास नकार दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यानंतर शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारल्यानंतर राज्यात अभूतपूर्व राजकीय गोंधळ निर्माण झाला. त्यानंतर सरकार अस्थिर झाले. हे सगळे आमदार आधी गुजरात आणि त्यानंतर आसामच्या गुवाहाटीत होते. आज गुवाहाटीतून हे सगळे आमदार सुरतला पोहचले त्यानंतर गोव्याला गेले.

विश्वासदर्शक ठरावाची मागणी भाजपकडून मंगळवारी झाली त्यानंतर हे सगळं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका फेटाळत उद्याच फ्लोअर टेस्ट घ्या असं सांगितलं आहे. यासंदर्भात साडेतीन तास सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद सुरू होता. यानंतर ९ वाजता सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावला त्यानुसार उद्याच फ्लोअर टेस्ट घेण्यास सांगितलं आहे.

सुनील प्रभू यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तर एकनाथ शिंदेंच्या वतीने नीरज कौल यांनी आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला.

शिवसेनेने आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा उपस्थित करत एका आठवड्यासाठी बहुमत चाचणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती. शिवसेनेकडून यावेळी राज्यपालांवर अनेक आक्षेप घेण्यात आले होते. शिंदे गटाच्या तसंच राज्यपालांच्या वकिलांनी यावर युक्तिवाद केला तेव्हा जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पहायला मिळालं. राज्यपाल म्हणजे देवदूत नाही असं सांगत शिवसेनेकडून विधानपरिषदेतील आमदारांची निवड अद्याप प्रलंबित असल्याची आठवण करुन देण्यात आली होती. पण सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.