Supreme Court: एकनाथ शिंदे यांना दिलासा; शिवसेना, धनुष्यबाण कोणाचा हे निवडणूक आयोग ठरवणार

अनिषा माथुर, कनू सारडा / प्रतिनिधी

सुप्रीम कोर्टाने उद्धव ठाकरेंची याचिका फेटाळली असून शिंदे गटाला मोठा दिलासा दिला आहे. कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात मध्यस्थी करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आपणच खरी शिवसेना असल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून, निवडणूक आयोगाला यासंबंधी निर्णय घेण्यापासून रोखलं जावं अशी उद्दव ठाकरेंच्या वतीने मागणी करण्यात आली होती, ती मागणी सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे.

आगामी काळात मुंबई महापालिकेसह राज्यभरात अन्य निवडणुका तोंडावर असताना केंद्रीय निवडणूक आयोग काय निर्णय घेते हे पाहावं लागणार आहे. शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाबाबत काय आदेश होतो, त्याबद्दल आता मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

एकनाथ शिंदे कोणत्या हक्काने निवडणूक आयोगाकडे गेले होते?- सुप्रीम कोर्ट

एकनाथ शिंदे १९ जुलैला निवडणूक आयोगात गेले होते. पण त्याआधी अनेक घडामोडी पार पडल्या होत्या. त्यामुळे त्या सर्व गोष्टींचा आधी निर्णय लागणं गरजेचं होतं असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला होता. यावर निवडणूक आयोगाकडे ते पक्षाचे सदस्य म्हणून गेले होते की आमदार म्हणून गेले होते अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली. निवडणूक आयोगाचं कामकाज थांबवलं जाऊ शकत नाही असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं होतं. अध्यक्षांचे कार्यक्षेत्र आणि निवडणूक आयोगाचे अधिकार तपासावे लागतील असं सुप्रीम कोर्टानं म्हणलं. राजकीय पक्ष म्हणजे काय असं घटनेमध्ये कुठेही नमूद नाही असं कोर्ट म्हणाले.

सदस्य अपात्र करण्याचा मुद्दा विधीमंडळाचा – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टात आज वारंवार १०व्या अनुसूचीचा उल्लेख करण्यात आला. अपात्रतेचा मुद्दा विधीमंडळाचा असून, निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षासंबंधी निर्णय घ्यायचा आहे असं निरिक्षण सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे. यानंतर ठाकरे गटाकडून सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला होता. त्यानंतर कौल यांनी युक्तीवादाला सुरुवात केली. यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी कोर्टाकडे का यायचं आहे? असं कौल म्हणाले. निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. पक्षाचं चिन्ह ही काही आमदारांची संपत्ती नाही असं शिंदे गटाचे वकील कौल म्हणाले.

न्यायालयात नक्की कोणत्या याचिकांवर सुनावणी?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटातील आमदारांनी विधानसभा उपाध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटिशींना आव्हान दिले होते. एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड याबरोबरच शिवसेना नेते सुभाष देसाई, प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. विधिमंडळ गटनेतेपदावरून हकालपट्टी आणि प्रभू यांच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्तीस शिंदे आणि त्यांच्या गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आव्हान दिले आहे. या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.