Twitter Loses Legal Indemnity : मोदी सरकारने कापले ट्विटरचे पंख, कायदेशीर संरक्षण संपुष्टात

Twitter या अमेरिकेतील सोशल मीडिया कंपनीने भारतात कम्प्लायन्स ऑफिसरची नियुक्ती सांगूनही केली नाही. तसंच इतर कायदेशीर नियमांचं पालन केलं नाही त्यामुळे आता मोदी सरकारने ट्विटरचे पंख कापले आहेत. ट्विटरने भारतात असलेलं कायदेशीर संरक्षण गमावलं आहे. मोदी सरकारने ट्विटरवर केलेली ही मोठी कारवाई मानली जाते आहे. ट्विटर हे एक समाज माध्यम आहे. ट्विटर युझरने त्याच्या हँडलवरून काही आक्षेपार्ह किंवा बेकायदेशीर मजकूर ट्विटर केला तर आधी ट्विटरवर कारवाई होत नव्हती. आता मात्र असं होणार नाही.

दुसरीकडे ट्विटरने मुख्य तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती आम्ही केली आहे अशी माहिती दिली आहे. तसंच केंद्राच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाला याबाबत आम्ही कळवलं असल्याचंही ट्विटरने म्हटलं आहे. 25 मेपर्यंत तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती न केल्यामुळे कायदेशीर संरक्षण गमावल्यानंतर उत्तर प्रदेशात ट्विटरच्या विरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे. Twitter ने जाणीवपूर्वक भारत सरकारने लागू केलेल्या कायद्यांची आणि नियमांची पूर्तता वेळेत केली नाही असं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलं आहे.

2014 ते 2021 Twitter च्या बाबतीत कशी बदलली मोदींची आणि भाजपची भूमिका?

ट्विटरला नियमावलची पूर्तता करा हे आम्ही वारंवार सांगितलं होतं. 5 जून रोजी त्यांना निर्वाणीचा इशाराही देण्यात आला होता तरीही Twitter ने केंद्र सरकारचे नियम अवलंबले नाहीत. त्यांनी फक्त वेळकाढूपणा केला असंही प्रसाद यांनी म्हटलं आहे. मोदी सरकार नवे नियम आणि कायदे लागू करणार असल्याची माहिती सगळ्या सोशल मीडिया कंपन्यांना 25 फेब्रुवारीलाच देण्यात आली होती. तसंच नियमांचं पालन करण्यासाठी या सगळ्या कंपन्यांना तीन महिन्यांचा म्हणजेच 25 मे पर्यंतचा कालावधीही देण्यात आला होता. मात्र ट्विटरने भारत सरकारविरोधात कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला होता. आता भारत सरकारने त्यांचं कायदेशीर संरक्षण काढून घेतलं आहे.

रविशंकर प्रसाद यांनी काय म्हटलं आहे?

केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी तब्बल 9 ट्विट केले आहेत. त्यामध्ये त्यांनी मोदी सरकारची भूमिका मांडली आहे. मोदी सरकारने खोट्या बातम्या, अफवा तसंच बदनामी यांना पायबंद घालण्यासाठी सोशल मीडियासंदर्भात नवी नियमावली जारी केली होती. त्या नियमावलीची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधीही सर्व सोशल प्लॅटफॉर्म आणि इंटरनेट कंपन्यांना देण्यात आला होता. सरकारच्या या नव्या नियमावलीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची कुठेही गळचेपी केली जाणार नसल्याचा दावा त्यांनी केला.