Union Budget Expectations 2023: नोकरदारांच्या मनात फक्त ‘हा’ एकच सवाल!

Budget 2023 will Income Tax limit increase: मुंबई: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) या 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर करणार आहेत. यावेळी नोकरदार वर्गातील करदात्यांच्या मनात एकच सवाल आहे की, या अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकरात (Income Tax) सवलत मिळणार की नाही. प्राप्तिकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार, 2022 मध्ये भरलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नच्या (ITR) सुमारे 50 टक्के नोकरदार वर्गाने भरले होते. म्हणूनच अशा करदात्यांना आशा आहे की, सरकार 2023 च्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी काही विशेष घोषणा केली जाईल. अलीकडेच अर्थमंत्र्यांनी सांगितले होते की, त्यांना मध्यमवर्गावरील दबाव समजतो. त्यांच्या हितासाठी सरकार पुढील पावले उचलेल.

कर मर्यादेत वाढ (Increase in tax limit)

वाढत्या महागाईमुळे खर्च वाढला आहे. अशा परिस्थितीत, करदात्यांना नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 2.5 लाख रुपयाहून 5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नात सूट दिली जाईल अशी अपेक्षा आहे. 2.5 ते 5 लाखांपर्यंतच्या पगारावर 5% आणि 5 ते 7.5 लाखांवर 20% कर भरावा लागत आहे.

हा अर्थसंकल्प सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल !

80C अंतर्गत सूट मर्यादा (Exemption limit under 80C)

करदात्यांना आयकर कलम 80C अंतर्गत दरवर्षी 1.5 लाख रुपयांची सूट मिळते. ही मर्यादा वाढवण्याची मागणी करदात्यांनी केली आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात याबाबत निर्णय घेतल्यास करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. PPF, ELSS, NSC, NPS, Bank FD सारखे बचत पर्याय या अंतर्गत येतात.

मानक वजावट (Standard Deduction)

आयकराच्या कलम 16 (ia) अंतर्गत, नोकरदार वर्गाला दरवर्षी 50,000 रुपयांच्या मानक कपात (Standard Deduction) मर्यादेत सूट मिळते. यातही वाढ होण्याची अपेक्षा नोकरदार वर्गाला आहे. त्याला आशा आहे की, सरकार Standard Deduction ची मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये करेल.

गुटखा आणि पान मसालावर लागणार का अधिकचा टॅक्स?; निर्मला सीतारामन यांनी दिले हे संकेत

सेवानिवृत्ती योजना गुंतवणूक (Retirement Plan Investment)

नोकरदार लोकांना आशा आहे की, सरकार सेवानिवृत्ती योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी करात देण्यात येणारी सूट मर्यादा वाढवेल. असे म्हटले जात आहे की, आयकर कलम 80CCD (1B) अंतर्गत सरकार सूट मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 1 लाख रुपये करू शकते.

आरोग्य विमा (Health Insurance Claim)

कलम 80D अंतर्गत आरोग्य विम्याचा दावा करण्याची सध्याची मर्यादा रु 25,000 आहे. या अर्थसंकल्पात सरकार ती वाढवून 50,000 रुपये करेल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, वृद्धांसाठी सूट मर्यादा 50,000 रुपयांवरून 75,000 रुपये केली जाऊ शकते.