parliament budget session: अदाणी-हिंडेंनबर्गवरून विरोधक सरकारला घेरणार

budget session 2023 । adani group hindenburg report। Modi Government : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि इतर विषय असतानाच त्यात अदाणी समूहाबद्दलचा हिंडेनबर्ग अहवालाने सरकारची डोकेदुखी वाढवली आहे. त्याचबरोबर बीबीसी डॉक्युमेंट्रीवरूनही विरोधक सरकारला घेरण्याच्या तयारीत असून, यावेळचं अधिवेशन वादळी ठरणार आहे.

संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आजपासून सुरू होत असून, अधिवेशनाची सुरूवात राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांच्या अभिभाषणाने होईल होईल. सकाळी 11 वाजता संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहामध्ये दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे अभिभाषण होईल.

त्यानंतर दुपारी आर्थिक पाहणी अहवाल प्रसिद्ध केला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन बुधवारी (1 फेब्रुवारी) लोकसभेत 2023-24 या वर्षांसाठी सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन टप्प्यात होत असून, अधिवेशनाचा पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारीपर्यंत असेल, तर दुसरा टप्पा 13 मार्च ते 6 एप्रिल या कालावधीत असणार आहे.

Gautam Adani : अदानी समूहाचा डोलारा वाचविण्यासाठी धडपड; काय आहे प्लॅन?

अदाणी समूह-हिंडेनबर्ग अहवालावरून सरकारची परीक्षा

अदाणी समूहाबद्दलच्या हिंडेनबर्ग अहवालावर चर्चा करण्याची मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत राजदचे खासदार मनोज कुमार झा यांनी या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची मागणी केली. महत्त्वाचं म्हणजे अदाणी समूहाने हिडेंनबर्गचे आरोप फेटाळून लावताना भारताचे नाव आणि झेंडा वापरल्याचा आरोप झा यांनी केला. कोणताही उद्योगपती स्वतःची तुलना देशाशी करु शकत नाही. त्याच्यावर झालेले घोटाळ्याचे आरोप हे काही देशावर झालेले नाहीत, असा मुद्दा झा यांनी बैठकीत मांडला.

Gautam Adani: कोण आहे गौतम अदाणींची सून, काय करते काम?

27 पक्षांचे 37 नेते या बैठकीला हजर होते. वेगवगेळ्या पक्षांकडून बीबीसी डॉक्युमेंट्री, महिला आरक्षण विधेयक, बेरोजगारी, महागाई यासह इतर मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. जगन रेड्डी यांच्या वायएसआरकडून जातीनिहाय जनगणना करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जाऊ शकतो. तर शिरोमणी अकाली दलाकडून दशकांपासून तुरुंगात असलेल्या कैद्यांची मुक्तता करण्याची मागणी केली जाणार आहे. त्यामुळे आता या मुद्द्यावरून विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याची रणनीती असून, सरकारची कसोटी लागणार आहे.