आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम सरकारने केलं – फडणवीसांचा नवाब मलिकांवर हल्लाबोल

महाराष्ट्र सरकारचा मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर रद्द करण्यात आला. यानंतर राज्यात सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि विरोधी पक्षातील भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपाचा खेळ सुरु झाला आहे. महाविकास आघाडीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री नवाब मलिक यांनी आजच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षण ही आता केंद्राची जबाबदारी असल्याचं म्हटलं. देवेंद्र फडणवीसांनी नवाब मलिकांच्या या वक्तव्याचा समचार घेत मलिक यांना खोटं बोलण्याचा रोग जडला आहे असं म्हणत या सरकारने आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम केलं असल्याचं म्हटलंय.

“मी नवाब मलिक, अशोक चव्हाण यांची पत्रकार परिषद ऐकली. अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी याची जबाबदारी केंद्र सरकार आणि मागच्या सरकारवर ढकलण्यास सुरुवात केली आहे. आज मी राजकीय बोलायचं नाही असं ठरवलं होतं परंतू माझा स्पष्ट आरोप आहे की, गेल्या ५० वर्षांत यांचं सरकार जे आरक्षण देऊ शकलं नाही ते आमच्या सरकारने ५ वर्षात दिलं. सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण टिकलं तर याचं क्रेडीट भाजपला मिळेल म्हणूनच या आरक्षणाचा मुडदा पाडण्याचं काम सरकारने केलं आहे.” या कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका झाल्या आहेत त्या नवाब मलिक साहेब तुमच्या पक्षाची लोकं आहेत. तुम्ही त्यांच्यासोबत बैठका घेतल्या आहेत. या सर्व याचिका राष्ट्रवादी पुरस्कृत याचिका आहेत असा आरोपही फडणवीस यांनी केला आहे.

मराठा आरक्षणाची आता खरी जबाबदारी केंद्र सरकारची: नवाब मलिक

दरम्यान, याचवेळी अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांनी याविषयी बोलताना आता चेंडू थेट केंद्र सरकारकडे टोलवला आहे. मराठा आरक्षणाबात राज्य नक्कीच कायदेशीर लढा देणार आहे. पण आता यापुढची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. त्यामुळे आता आम्ही याबाबत राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे सरकारच्यावतीनं शिफारस करु आणि आमची योग्य ती भूमिका मांडू. पण, अद्याप केंद्र सरकारने राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापनाच केलेली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने लवकरात लवकर मागासवर्ग आयोगाची स्थापन करावी जेणेकरुन आम्हाला आमच्या शिफारसी त्यांच्याकडे मांडता येतील.’ असं नवाब मलिक म्हणाले.

समन्वयाच्या अभावामुळेच आरक्षण रद्द झालं: फडणवीस

दरम्यान, आज मराठा आरक्षण हे सरकारचा समन्वय नसल्यानेच रद्द झाल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. ‘मी मुख्यमंत्री असताना या कायद्याला जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं तेव्हा याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी ही तत्कालीन सरन्यायाधीशांसमोर करण्यात आली होती. तेव्हा सरन्यायाधिशांनी कायद्याला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. नंतर नवीन बेंच तयार झालं आणि आत्ताच सरकारने ज्या बाबी मांडल्या तेव्हा समन्वयाचा अभाव होता. त्यामुळेच आज मराठा समाजाचं आरक्षण कोर्टाने रद्द केलं आहे.’ अशी टीका देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. (as soon as the maratha reservation was canceled the ruling party and the opposition pointed fingers at each other)