summons : समन्स म्हणजे काय?; त्यात काय असतं?

गेल्या काही दिवसांपासून ईडी, सीबीआय आणि एनसीबी या यंत्रणांकडून केली जाणारी कारवाई चर्चेचा विषय ठरली आहे. या यंत्रणांकडून विविध प्रकरणात धाडी टाकल्या जात आहेत. त्याचबरोबर विविध व्यक्तींना समन्स बजावली जात आहेत. पण, अनेकांचा समन्स या शब्दाचा नेमका अर्थच माहिती नाही. त्यामुळे जाणून घेऊयात की, समन्स म्हणजे काय असते आणि त्यात काय लिहिलेलं असतं?

समन्स म्हणजे काय?

एखाद्या व्यक्तीला विशिष्ट प्रकरणात चौकशीला हजर राहण्यासाठी देण्यात आलेली सूचना म्हणजे समन्स! समन्स हे सक्षम अधिकारी किंवा न्यायालयासमोर हजर राहण्यासाठी कायदेशीर बजावण्यात आलेली लिखित स्वरूपात सूचनाच असते. या सुचनेवर कायदेशीर कलमं आणि हजर राहण्याची कारणं, कार्यालयाचा शिक्का व सक्षम अधिकाऱ्याची सही असते.

न्यायालयात वा तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात हजर राहण्यासाठी विशिष्ट व्यक्तीला न्यायाधीश वा दंडाधिकारी किंवा संबंधित तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्याने जारी केलेला लेखी हुकूम-दस्तऐवज. त्यास कायदेशीर भाषेत ‘सायटेशन’ असेही म्हटलं जातं. एखादया व्यक्तीविरूद्ध न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्या व्यक्तीने न्यायालयात उपस्थित रहावे, यासाठी न्यायालया वा तपास यंत्रणेच्या अधिकाऱ्याने हा लेखी आदेश जारी केलेला असतो.

या आदेशात विशिष्ट वेळ, तारीख आणि कारण नमूद केलेले असते. याशिवाय ज्या व्यक्तीसाठी समन्स जारी करण्यात आले आहे, त्या व्यक्तीला त्याच्याविरूद्ध कायद्याची प्रक्रिया कुणी सुरू केली आहे, त्या प्रकियेचे स्वरूप काय आहे ( उदा., दावा, अपील, अर्ज इ.), न्यायालयात केव्हा हजर रहायचे आहे इ. तपशील समन्समध्ये देण्यात येतात.

अनेक वेळा या समन्सचा हेतू संबंधित व्यक्तीने आपल्या विरूद्धच्या तकारी किंवा आरोप यांना उत्तरे देण्याचा असतो. समन्स मिळाल्यानंतरही व्यक्ती न्यायालयात उपस्थित न राहिल्यास, दाव्याचा निकाल एकतर्फी देण्यात येतो. तर तपास यंत्रणांकडून पुन्हा समन्स बजावलं जातं.

न्याय प्रक्रियेत समन्सचं महत्त्व

दिवाणी दाव्यामध्ये साक्षीदारांसाठी समन्स काढलं जातं. समन्स मिळूनही साक्षीदार गैरहजर राहिल्यास आवश्यकतेनुसार अधिपत्र (दुसऱ्यांदा) काढण्यात येते. दिवाणी खटल्यांमधील समन्सच्या तरतुदी दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ नुसार राबविल्या जातात.

फौजदारी खटल्यांमध्येही समन्स जेव्हा जारी करण्यात येते, तेव्हा अशा गुन्ह्यांचे स्वरूप किरकोळ असते; मात्र गंभीर स्वरूपांच्या गुन्ह्यांमध्ये (खून, बलात्कार, दरोडा) अधिपत्र बजावलं जातं व आरोपीची उपस्थिती सक्तीची केलेली असते. समन्स मिळून आरोपी उपस्थित न राहिल्यास त्याच्याविरूद्ध अधिपत्र जारी करता येते व त्यास सक्तीने हजर ठेवता येते. फौजदारी खटल्यामध्ये समन्स जारी करण्याची तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ नुसार करण्यात आली आहे.