PFI Ban : तपास यंत्रणांना असं काय सापडलं की, केंद्र सरकारला बंदी घालावी लागली?

पीएफआय अर्थात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया! राष्ट्रीय तपास यंत्रणा आणि ईडीच्या छापेमारीनंतर ही संघटना देशभरात चर्चेत आली. केंद्रीय यंत्रणांनी टाकलेल्या छापेमारी आणि अटक सत्रानंतर या संघटनेवर बंदी घालण्याची मागणी केली जात होती. आज केंद्र सरकारने पीएफआयवर पाच वर्षांसाठी बंदी घातली. पीएफआयवरील बंदीची कारणं आणि गृह मंत्रालयाची भूमिका काय हे जाणून घेऊयात…

मागच्या दोन आठवड्यात म्हणजे २२ आणि २७ सप्टेंबर रोजी केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे एनआयए आणि ईडीने देशभरात पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या विविध राज्यांतल्या कार्यालयांवर धाडी टाकल्या. संघटनेशी संबंधित पदाधिकाऱ्यांना आणि लोकांना अटक करण्यात आली. एनआयए आणि ईडीच्या कारवायानंतर केंद्र सरकारने पीएफआयवर बंदी घातली.

PFI Ban : केंद्र सरकारकडून कोणत्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आलीये?

पीएफआय आणि तिच्याशी संलग्नित संघटनांवरही बंदी घालण्यात आलीये. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने याबद्दलची सूचना अधिसूचना काढलीये. त्यानुसार रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन (RIF), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम्स काऊंन्सिल (AIIC), नॅशनल कन्फिडरेशन ऑफ ह्यूमन राईट्स ऑर्गनायझेशन (NCHRO), नॅशनल वीमेन्स फ्रंट (NWF), ज्युनिअर फ्रंट (JF), एम्पॉवर इंडिया फाऊंडेशन (EIF) आणि रिहॅब फाऊंडेशन (केरळ) या संघटनांवरही बंदी घालण्यात आलीये.

PFI Raids: 15 राज्यांमध्ये रेड, टेरर फंडिंगपासून अनेक वाद…; PFIच्या बंदीची खरी कहाणी काय आहे?

PFI Ban : वर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काय म्हटलं आहे?

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंदी घालण्यात आलेल्या पीएफआय आणि इतर संघटनांबद्दल म्हटलंय की, “पीएफआय आणि याच्याशी संबंधित इतर संघटना सार्वजनिक जीवनात सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय संघटनांच्या रुपाने काम करतात. पण या संघटना गोपनीय अजेंड्यानुसार समाजातल्या एका विशिष्ट वर्गाला कट्टरपंथीय बनवून लोकशाहीच्या संकल्पनेला कुमकुमवत करण्याच्या दिशेनं काम करत आहेत. त्याचबरोबर देशातल्या संविधानिक संस्था आणि व्यवस्थेचा आदर करत नाहीत.”

“या संघटना देशाच्या अखंडतेला, सांप्रदायिकतेला आणि सुरक्षच्या विरोधात असलेल्या बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये सहभागी राहिल्या आहेत. यामुळे शांतता आणि सांप्रदायिक सद्भवानेला धक्का पोहोचत असून, यामुळे देशात कट्टरतावादाला खतपाणी मिळण्याचीच शक्यता आहे”, असं केंद्रीय गृह मंत्रालयाने पीएफआय आणि संबंधित संघटनांवरील बंदीवर म्हटलंय.

पीएफआयवर भारतात बंदी का? (why ban on pfi in india)

पीएफआयवर बंदी घालण्यामागे काही कारणं देण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारने काही आरोपांखाली पीएफआयवर बंदी घालण्यात आलीये.

– पीएफआय आणि त्याच्याशी सलग्नित संघटनांचा इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अॅण्ड सीरिया या सारख्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटनांशी संबंध असल्याचा आरोप आहे.

– पीएफआय आणि इतर संघटना या देशात एका विशिष्ट समुदायात कट्टरता वाढावी यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. त्यांना परदेशातून पैसे मिळतात, असा दुसरा आरोप आहे.

PFI वर 5 वर्षांची बंदी, टेरर लिंकच्या आरोपाखाली अन्य 9 संघटनांवर कारवाई

– पीएफआय आणि त्याचे कार्यकर्ते देशात वारंवार हिंसक आणि दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचं आढळून आलं आहे, असंही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटलंय.

– पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित संघटना गोपनीय अजेंड्यानुसार समाजातील एका वर्गाला कट्टर बनवून लोकशाहीला धक्का पोहोचवण्याचं आणि कुमकुमत करण्याच्या दिशेनं काम करत आहे.

– पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य स्टुडंण्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजेच सिमी या संघटनेचे नेते राहिलेले आहेत.

– पीएफआयचा संबंध जमात उळ मुजाहिद्दीन बांगलादेश या संघटनेशीही राहिला आहे. या संघटनेवरही बंदी घालण्यात आलेली आहे, असंही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बंदी घालताना म्हटलंय.