जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल होणार?; जाणून घ्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण काय म्हणाल्या?

केरळमधील तिरुवनंतपुरम येथे संघाचे विचारवंत पी. परमेश्वरन यांच्या स्मरणार्थ भारतीय विचार केंद्राने आयोजित केलेल्या “सहकारी संघराज्यवाद: आत्मनिर्भर भारताचा मार्ग” या विषयावर अर्थमंत्री सितारमण व्याख्यान देत होत्या. तिरुअनंतपुरममध्ये केंद्र-राज्य संबंधांवर बोलताना, सीतारामन यांनी नमूद केले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014-15 मध्ये 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी न चुकता स्वीकारल्या होत्या की सर्व करांपैकी 42 टक्के राज्यांना द्यावे. पूर्वी राज्यांना 32 टक्के दिलं जातं.

सीतारामन म्हणाल्या, “वित्त आयोगाने सांगितले की आता तुम्ही ती वाढवून 42 टक्के करा म्हणजे केंद्राच्या हातात कमी रक्कम येईल. पंतप्रधान मोदींनी क्षणाचाही विचार न करता वित्त आयोग पूर्णपणे स्वीकारला.” त्यामुळेच आज राज्यांना ४२ टक्के कर मिळतो. तर जम्मू-काश्मीरला ४१ टक्के मिळतो कारण ते राज्य राहिलेले नाही. तर ते लवकरच राज्य होईल,” असं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या.

ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द करण्यात आले

भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये कलम 370 रद्द केले, जम्मू आणि काश्मीरला दिलेला विशेष दर्जा रद्द केला. या निर्णयामुळे राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन झाले. त्यामुळं आता केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी दिलेल्या संकेतामुळं जम्मू काश्मीरला लवकरचं राज्याचा दर्जा दिला जाईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.