होम
राजकीय आखाडा
निवडणूक
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
राशीभविष्य-धर्म
पैशाची बात
फोटो गॅलरी
हवामानाचा अंदाज
टॉपिक
Devendra Fadnavis on Neelam Gorhe , मुंबई : सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडणुकीदरम्यान मंत्री शंभूराज देसाई यांना झालेल्या धक्काबुक्की आणि मतदारांना रोखल्याच्या गंभीर प्रकरणाची दखल विधान परिषदेत घेण्यात आली होती, विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्हे यांनी सातारा SP तुषार दोशींसह पोलिसांच्या निलंबनाचे निर्देश दिले होते. मात्र, सभापतींच्या निर्देशानंतर एसपींचं निलबंन होणार का? हा काल दिवसभर चर्चेत होता. अखेर याबाबत देवेंद्र फडणवीसांनी भाष्य केलंय. "सभापती किंवा उपसभापती त्या स्थानावर बसले असताना परिस्थितीनुरूप निर्देश देऊ शकतात. पण ते ब्रम्हवाक्य नाही. दिलेल्या निर्देशाबाबत वस्तूस्थिती असेल त्यानुसार माहिती घेऊन कारवाई होऊ शकते", असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साताऱ्याच्या एसपींबाबत दिलं आहे.
ADVERTISEMENT
अनिल परबांकडून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न; उपसभापतींच्या अधिकारांबाबत सभागृहात स्पष्टीकरण
विधान परिषदेत सातारा पोलीस अधीक्षकांच्या निलंबनावरून झालेल्या चर्चेत आमदार अनिल परब यांनी दिशाभूल करणारा दावा केल्याचे समोर आले आहे. उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वतः पोलीस अधीक्षकांना निलंबित केले, असा दावा परब यांनी केला होता. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा : डॉक्टरचं 25 वर्षीय शेजारणीवर जीवापाड प्रेम, ह्रदयविकाराचा झटका अन् सीएनजी किटचा स्फोट; हादरवणारं प्रकरण
सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान खालील मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले:
निर्देश विरुद्ध निर्णय : उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्वतः थेट पोलीस अधीक्षकांचे निलंबन केलेले नाही. त्यांनी उपसभापती या नात्याने शासनाला निलंबनाबाबतचे निर्देश दिले होते. निलंबनाची प्रत्यक्ष कारवाई करणे हे शासनाचे काम आहे म्हणून वस्तुस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे.
सरकारची भूमिका : जेव्हा उपसभापतींनी हे निर्देश दिले, तेव्हा शासनाच्या भूमिकेबद्दल विचारणा करण्यात आली. त्यावर मंत्रीमहोदय गणेश नाईक व ऊदय सामंत यांनी निर्देश स्वीकारल्याचे सभागृहात ऊभे राहून सांगितले होते.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले की, सभापती, उपसभापती आणि तालिका सभापती यांचे अधिकार सरकारला पूर्णपणे मान्य आहेत. विधिमंडळाने दिलेल्या निर्देशांची तपासणी करून त्यांची अंमलबजावणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. सभापतींची दिलगिरी व्यक्त करून मी स्पष्ट करु ईच्छितो की दिलेले निर्देश अंमलबजावणीचे दृष्टीने तपासून घेणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे.
महत्त्वाचे निष्कर्ष
1. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आपल्या घटनात्मक पदावरून केवळ शासनला निर्देश दिले होते.
2. अनिल परब यांचा 'थेट निलंबन' केल्याचा दावा तांत्रिकदृष्ट्या चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा ठरला आहे.
3. सरकारने विधिमंडळाची प्रतिष्ठा आणि सभापतींचे अधिकार अबाधित ठेवण्याची ग्वाही दिली आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या
ADVERTISEMENT
