Anti-Paper Leak Bill : माजी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर आज 27 जुलै रोजी राज्यसभेत पेपरफुटीप्रकरणी विधेयक मांडलं, नंतर ते विधेयक पारित देखील करण्यात आलं आहे. विधेयक जरी माडलं गेलं असलं तरीही संसदेत विद्यार्थी आंदोलकांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. त्याबाबत काँग्रेसने आक्रमक पावित्रा घेत, सरकारला जाब विचारलेला आहे.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : कॉकरोच जनता पार्टी आता पंजाबमधील 'त्या' मुद्द्यावरही बोलणार, अभिजीत दिपकेंनी सगळं सांगितलं
पेपरफुटीप्रकरणी विरोधक आक्रमक
त्यावेळी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी नीट पेपरफुटी आणि आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील करण्यात आलेल्या लाठीचार्जचा मुद्दा उपस्थित केला. हे गंभीर असून नियम 267 अंतर्गत चर्चा होणे गरजेचे असल्याचे म्हणाले. नंतर सभापती सी.पी. राधाकृष्णन यांनी सभास्थानातून बोलताना दुपारी 12 वाजेपर्यंत सभागृहाचे कामकाज तहकुब केले होते.
राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विरोधी पक्षांच्यात प्रचंड गदारोळ आणि घोषणाबाजी देखील करत विधेयक सादर केले. यापूर्वी विरोधी पक्षांच्या तीव्र गदारोळात सूचीबद्ध कामकाज हाती घेण्यात आले होते. विधेयक सादर झाल्यानंतर सभागृहात चर्चा होऊ शकली नाही. हे कामकाज दुपारी 2 पर्यंत तहकूब करण्यात आले. दरम्यान, या विधेयकाबाबत पंतप्रधान यांनी व्हिडिओद्वारे माहिती दिली.
हे ही वाचा : 'उत्तर प्रदेशची निवडणूक महत्त्वाची, योगींसाठी कठीण काळ', नवनीत मनधानी काय म्हणाले?
विधेयकाबाबत थोडक्यात
दरम्यान, हे विधेयक काय असेल, याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या व्हिडिओतून सांगितली. ते म्हणाले की, "हे विधेयक टास्क फोर्ट परीक्षा सुधारणांवर लक्ष केंद्रीत करेल आणि त्यांच्या अहवालातून आगमी परीक्षांची विश्वासार्हता लवकरात लवकर सुनिश्चित केले जाणार आहे. जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञान तज्ज्ञ नंदण नीलेकणी यांच्या नेतृत्वात याची स्थापना होणार आहे', असं नरेंद्र मोदी म्हणाले.
ADVERTISEMENT












