अंबरनाथ: अंबरनाथ नगर परिषदेत घडलेल्या राजकीय घडामोडींनी राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवली आहे. देशभरात काँग्रेसमुक्त भारताची घोषणा देणाऱ्या भाजपाने अंबरनाथमध्ये थेट काँग्रेससोबत हातमिळवणी करत सत्तेचा मार्ग निवडला आणि राज्यातच नव्हे तर देशात भाजपच्या या नव्या पॅटर्नची चर्चा झाली. पण खरं म्हणजे या सगळ्यात भाजपने पद्धतशीर पणे शिंदेच्या शिवसेनेचा टप्प्यात कार्यक्रम केल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. हे नेमकं कसं घडलं, याची क्रोनोलॉजी काय हे आपण सविस्तर समजून घेऊया.
ADVERTISEMENT
भाजप–काँग्रेसची अत्यंत अनपेक्षित युती अंबरनाथ नगर परिषदेत झाली आणि शिंदेंची शिवसेना अंबरनाथमध्ये थेट सत्तेच्या स्पर्धेतून बाहेर फेकली गेली. त्यामुळे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आलेले असतानाही आता त्यांना सरळ विरोधी बाकांवर बसावं लागणार आहे.
शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत काय, कसं आणि का घडलं?
अंबरनाथ नगरपरिषद निवडणूक ही शिवसेना (शिंदे गट) आणि भाजप यांनी अतिशय प्रतिष्ठेची केली होती. गेली अनेक वर्ष अंबरनाथ नगरपरिषद ही शिवसेनेच्या हाती होती. त्यामुळे येथे काहीही करून भाजपची सत्ता आणायची असा चंग स्थानिक भाजप नेत्यांनी बांधला होता. त्यासाठी खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभाही घेतली होती.
नगरपरिषदेच्या सत्तेची हा सगळा सारीपाट भाजपने अतिशय व्यवस्थितपणे मांडला. नगर परिषद निवडणुकीत कोणी बाजी मारली हे साधारण तेथील नगराध्यक्ष कोणत्या पक्षाचा निवडून येतो यावर पाहिलं गेलं. कारण यंदा नगराध्यक्ष हा थेट जनतेतून निवडून दिला गेला. त्यामुळे अंबरनाथमध्ये भाजपने सगळी ताकद ही आपला नगराध्यक्ष कसा निवडून येईल यासाठी लावली आणि योग्य रणनितीच्या जोरावर अंबरनाथ नगर परिषदेत भाजपच्या तेजश्री करंजुले या नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या. आणि इथेच खऱ्या अर्थानं सुरू झालं शिंदेंच्या शिवसेनेचा करेक्ट कार्यक्रम करण्यासाठीच ऑपरेशन लोट्स!
यानंतर भाजपने बहुमत नसतानाही सत्ता कशी मिळवली याची क्रोनोलॉजी आपण समजून घेऊया.
59 जागा असलेल्या अंबरनाथ नगर परिषदेत सर्वाधिक उमेदवार हे शिवसेना (शिंदे गट) यांचे निवडून आले. तब्बल 27 नगरसेवक हे शिवसेनेचे निवडून आले आहेत. त्या पाठोपाठ भाजपाचे 14, काँग्रेसचे 12, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाचे 4 आणि इतर 2.
पण नगर परिषेदत एखादा ठराव पारित करण्यासाठी 30 नगरसेवकांची गरज असते. म्हणजे नगरपरिषदेतील बहुमताचा आकडा हा 30 आहे. अशावेळी सध्याच्या स्थितीत कोणाकडेही बहुमत नव्हतं. अनेकांचा होरा असा होता की, शिवसेनेचे 27 नगरसेवक असल्याने ते इतरांच्या मदतीने बहुमत जुळवून भाजपला नगर परिषदेत भारी पडतील. किंवा असाही अंदाज होता की, भाजप आणि शिवसेना हे निवडणुकीनंतर युती करून नगर परिषदेचा कारभार एकत्र हाकतील.
पण इथेच खऱ्या अर्थाने 'ऑपरेशन लोट्स'ला सुरूवात झाली. कारण कोणाच्याही ध्यानीमनी नसताना भाजपने शिंदेंच्या शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी एक असा डाव टाकला की, ज्याने भल्याभल्यांचे अंदाज चुकवले.
त्याचं झालं असं की, भाजपने सुरुवातीला थेट काँग्रेसशी युती केली. त्याबाबतचं पत्रंही त्यांनी दिलं. भाजपचे 14 नगरसेवक, काँग्रेसचे 12 नगरसेवक, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचा 1 आणि एका अपक्ष नगरसेवकाच्या मदतीने भाजपने अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन केली. त्यानंतर त्यांनी भाजपचे नगरसेवक अभिजीत करंजुले-पाटील यांची थेट गटनेतेपदी निवड केली. भाजपने याबाबतचं अधिकृत पत्र हे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासन विभागकडे दिलं.
जेव्हा हे पत्र आणि याबाबतची बातमी समोर आली त्यावेळी एकच गदारोळ झाला. कारण आतापर्यंत भाजप आणि काँग्रेस यांची युती होणं कुठेच शक्य नाही असं म्हटलं गेलं. मीडियातून देखील या बातम्या सातत्याने प्रसारित होऊ लागला. त्यानंतर भाजप नेत्यांनी सांगण्यास सुरुवात केली की, अशा प्रकारची युती मान्य केली जाणार नाही, संबंधित स्थानिक भाजप नेत्यांवर कारवाई करू.
तर दुसरीकडे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांनी अंबरनाथमधील नवनिर्वाचित सर्व 12 नगरसेवकांवर निलंबनाची कारवाई केली. त्यामुळे ज्या नगरसेवकांनी भाजपसोबत युती केली होती. त्यांचा सत्तेचा मार्ग अधिकच सुकर झाला. कारण निलंबनाच्या कारवाईनंतर या सर्व 12 नगरसेवकांनी थेट प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत भाजपमध्येच प्रवेश केला. त्यामुळे आता भाजपचा अंबरनाथमधील सत्तेचा मार्ग हा सुकर झाला असून भाजपने शिंदेंच्या शिवसेनेला अक्षरश: चेकमेट केलं आहे.
दुसरीकडे अंबरनाथमध्ये दबक्या आवाजात अशीही चर्चा आहे की, शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी निवडणूक काळात भाजपने काँग्रेसच्या उमेदवारांना छुपी मदत केली होती आणि आता ही त्याचीच परतफेड आहे. मात्र, या सगळ्यात एकनाथ शिंदेंवर त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात नामुष्कीची वेळ ओढावली आहे. ठाणे जिल्ह्यावर शिंदेंचं एकहाती वर्चस्व होतं. अशावेळी त्याच जिल्ह्यातील एका नगर परिषदेत सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आलेले असताना त्यांना आता विरोधत बसण्याची वेळ आली. त्यामुळे भाजपने आपण कशा पद्धतीचं राजकारण करू शकतो याची चुणूक देखील शिंदेंच्या शिवसेनेला दाखवून दिली आहे. या सगळ्याचा परिणाम हा शिवसेनेच्या नवनिर्वाचित नगरसेवकांवर देखील होऊ शकतो आणि त्यातूनच अंबरनाथमध्ये 'ऑपरेशन लोट्स 2.0' तर होणार नाही ना? अशी खुमासदार चर्चा सध्या सुरू आहे.
ADVERTISEMENT











