मुंबई: काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या भूमिकेवरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसकडून संविधानाचा आधार घेत घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचा आणि लोकांना या संस्थांविरोधात भडकवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा गंभीर आरोप फडणवीस यांनी केला. तसेच, संविधानाशी छेडछाड करण्याचा किंवा संविधानाच्या विरोधात आंदोलनं उभी करण्याचा प्रयत्न झाल्यास बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाला हात लावू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
ADVERTISEMENT
सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याच्या भूमिकेवरूनही फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीला लक्ष्य केलं. न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत त्यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.
घटनात्मक संस्थांना बदनाम करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न?
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, काँग्रेस पक्षाकडून सध्या जे काही सुरू आहे, ते पूर्णपणे संविधानविरोधी आहे. संविधान हातात घेऊन सर्वोच्च न्यायालय, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (CAG) तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) यांसारख्या घटनात्मक आणि महत्त्वाच्या संस्थांना कुचकामी ठरवण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
हे ही वाचा>> 'तुमचे 200 अधिकारी...', राहुला गांधींचा प्रचंड खळबळ उडवून देणारा दावा; काँग्रेसकडून चक्रव्यूहाची आखणी?
या संस्थांबद्दल लोकांच्या मनात अविश्वास निर्माण करून त्यांना संस्थांविरोधात भडकवण्याचं काम केलं जात असल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला. अशा प्रकारे खोटं नरेटिव्ह तयार केलं जात असून, त्यातून संविधान आणि देशातील संस्थांच्या व्यवस्थेला आव्हान देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचं ते म्हणाले.
'संविधान बदलण्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न'
काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीच्या राजकीय भूमिकेवर टीका करताना फडणवीस यांनी आणखी गंभीर आरोप केला. आधी घटनात्मक संस्थांना कमकुवत दाखवायचं आणि त्यानंतर संविधान बदलण्याची गरज असल्याचा संदेश द्यायचा, असं या राजकारणामागील कथित षड्यंत्र असल्याचा दावा त्यांनी केला. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडी संविधान नाकारण्याचं काम करत असल्याचा आरोपही फडणवीस यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टावर मोर्चा काढण्याच्या भूमिकेवर आक्षेप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुद्द्यावरून फडणवीस यांनी राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीला विशेष लक्ष्य केलं. सर्वोच्च न्यायालयावर मोर्चा काढण्याची आणि सरन्यायाधीशांनी आंदोलकांचं निवेदन स्वीकारावं, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्याची भूमिका कोणत्या घटनात्मक तरतुदीवर आधारित आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हे ही वाचा>> भाजपच्या माजी आमदाराची 70 ते 80 जणांकडून हत्या, संतापलेला जमाव अन्... नेमकं घडलं तरी काय?
फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालय ही स्वतंत्र न्यायसंस्था आहे. न्यायालयाला अशा प्रकारे मोर्चाला सामोरं जाता येत नाही किंवा आंदोलनकर्त्यांचं निवेदन स्वीकारता येत नाही. संबंधित पक्षांनी न्यायालयात याचिका दाखल करावी आणि त्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
'न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न'
सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरणात न्यायिक अर्ज किंवा याचिका दाखल करण्याचा पर्याय दिला असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. न्यायालयात कायदेशीर मार्गाने दाद मागण्याची संधी उपलब्ध असताना मोर्चाच्या माध्यमातून दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी किंवा उदारमतवादी विचारसरणीच्या लोकांनाही या मुद्द्यावर विचार करण्याचं आवाहन केलं. सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या मोर्चाला सामोरं जाणं भारतीय संविधानाला अपेक्षित आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
सरन्यायाधीशांविरोधातील सोशल मीडिया प्रतिक्रियांवर टीका
सरन्यायाधीशांनी अन्य न्यायाधीशांशी चर्चा केल्यानंतर संविधानाच्या चौकटीत राहूनच काम करता येईल, अशी भूमिका घेतल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. संबंधितांनी याचिका दाखल केल्यास त्यावर सुनावणी घेण्याची तयारी न्यायालयाने दर्शवल्याचंही त्यांनी नमूद केलं.
मात्र, त्यानंतर सोशल मीडियावर सरन्यायाधीशांविरोधात शिवीगाळ आणि अपमानास्पद प्रतिक्रिया दिल्या जात असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयालाही कमकुवत करण्याचा हा प्रयत्न असल्याचं ते म्हणाले.
इंदिरा गांधींच्या काळातील घटनादुरुस्तीचा दाखला
काँग्रेसवर टीका करताना फडणवीस यांनी माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळातील घटनात्मक घडामोडींचाही उल्लेख केला. 1975 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या काळात घटनादुरुस्ती आणि मूलभूत अधिकारांच्या हननाचा इतिहास असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
त्यावेळी मूलभूत अधिकारांवर मर्यादा आणल्या गेल्या आणि आता पुन्हा त्याच प्रकारचा प्रयत्न काँग्रेसकडून सुरू असल्याचा दावा फडणवीस यांनी केला. काँग्रेसच्या इतिहासाचा दाखला देत त्यांनी सध्याच्या राजकीय घडामोडींवर प्रश्न उपस्थित केले.
'बाबासाहेबांच्या संविधानाला हात लावू देणार नाही'
आपल्या प्रतिक्रियेच्या शेवटी देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला थेट इशारा दिला. संविधानाशी छेडछाड करण्याचा किंवा संविधानाच्या विरोधात विविध आंदोलनं उभी करण्याचा प्रयत्न झाला, तरी बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानाला हात लावू देणार नाही, असं त्यांनी ठामपणे सांगितलं.
राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या भूमिकेवरून फडणवीस यांनी केलेल्या या टीकेमुळे संविधान, घटनात्मक संस्था आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
ADVERTISEMENT












