लोकशाहीचे अपहरण होऊ देणार नाही

मे 2023 मधील निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवार टीडी राजेगवडा हे 201 मतांनी विजयी झाले होते. मात्र, पराभूत भाजप उमेदवार डी. एन. जीवराज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 279 बाद टपाली मतांची फेरतपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशानुसार मे 2026 मध्ये पार पडलेल्या फेरमोजणीदरम्यान निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने (Returning Officer) आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडून वैध ठरलेली 1251 मतेही पुन्हा तपासली आणि काँग्रेसची 255 मते बाद ठरवत भाजप उमेदवाराला 52 मतांनी विजयी घोषित केले. या मनमानी कारभाराविरोधात काँग्रेस उमेदवाराने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असता, न्यायालयाने फेरमोजणीच्या निकालाला तातडीने स्थगिती देत "आम्ही लोकशाहीचे अपहरण होऊ देणार नाही," असे ठामपणे बजावले होते.

हे ही वाचा : Maharashtra Weather Update: महाराष्ट्रात कुठे पाऊस, कुठे उकाडा? पाहा कसं आहे आजचं हवामान

निवडणूक आयोगाला निर्वाणीचा इशारा

या प्रकरणाच्या 14 ऑक्टोबरच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने मूळ मतमोजणीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मागितले असता, आयोगाच्या वकिलांनी 2023 चे फुटेज सापडत नसल्याची धक्कादायक माहिती दिली. यावर संतापलेल्या न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती संजीव सचदेव यांच्या पीठाने आयोगाला निर्वाणीचा इशारा दिला. "पुढील सुनावणीपर्यंत व्हिडिओ फुटेज आणि संबंधित दस्तऐवज सादर केले नाहीत, तर आयोगाविरोधात 'प्रतिकूल कायदेशीर निष्कर्ष' (Adverse Inference) काढला जाईल," असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोर्टाच्या या इशाऱ्यामुळे ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक आयोग पूर्णपणे अडचणीत सापडला असून, घटनात्मक संस्थेकडूनच पुरावे गहाळ होण्यावर सर्वस्तरातून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

हे ही वाचा : Personal Finance: मुंबई-पुण्यात पार्किंगची जागा बनू शकते कमाईचं साधन?

पुढे काय होणार?

सुप्रीम कोर्टाने या हाय-प्रोफाईल प्रकरणाची पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारी 2027 पर्यंत पुढे ढकलली असून, तोपर्यंत न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार काँग्रेसचे टीडी राजेगवडा हेच शृंगेरीचे आमदार म्हणून कायम राहणार आहेत. निष्पक्ष निवडणुका पार पाडण्याची मुख्य जबाबदारी असलेल्या स्वायत्त संस्थेकडूनच मतमोजणीचे चित्रीकरण सुरक्षित राहत नसेल, तर मतदारांनी निवडणुकीच्या पारदर्शकतेवर कसा विश्वास ठेवायचा, असा थेट सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. पुढील सुनावणीत आयोग कोर्टापुढे काय पुरावे सादर करतो आणि कोर्ट यावर काय अंतिम निर्णय देते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.