'तुमच्या मुलांना आणि शेजाऱ्यांना समजून सांगा की...', CJP आंदोलनाच्या आधी पोलिसांची गल्ली-बोळात जाऊन घोषणा!

'मुलांना आणि शेजाऱ्यांनाही समजावून सांगा'; पोलिसांची घोषणा

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांकडून विविध भागांत लाऊडस्पीकरच्या माध्यमातून नागरिकांना सूचना दिल्या जात आहेत. 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर होणाऱ्या प्रस्तावित आंदोलनाला परवानगी देण्यात आलेली नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच, नवी दिल्ली परिसरात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अंतर्गत कलम 163 लागू असल्याने निर्बंधांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

नागरिकांनी स्वतःसोबत आपल्या मुलांना आणि शेजाऱ्यांनाही या निर्बंधांची माहिती द्यावी, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीतील संवेदनशील भागांमध्ये पोलिसांची गस्त वाढवण्यात आली आहे.

आंदोलनाला परवानगी का नाकारली?

दिल्ली पोलिसांनी CJP आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आयोजित केलेल्या आंदोलनासाठी मागितलेली परवानगी नाकारली आहे. नवी दिल्ली रेंजच्या संयुक्त पोलीस आयुक्त नूपुर प्रसाद यांनी शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनासाठी परवानगी मागणारा अर्ज खूप कमी कालावधी आधी सादर करण्यात आला होता. निर्धारित प्रक्रियेनुसार, आंदोलनाची पूर्वसूचना किमान 10 दिवस आधी देणे आवश्यक आहे.

हे ही वाचा>> काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पोलिसांना दाखवला कात्रजचा घाट, राहुल गांधींना घेऊन जाणारी बसच केली पंक्चर

याशिवाय, यापूर्वी CJP ला आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, त्या वेळी संघटनेने पोलिसांनी दिलेल्या निर्देशांचे आणि स्वतः दिलेल्या आश्वासनांचे पालन केले नसल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी यावेळी परवानगी नाकारण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

दिल्लीत 25 हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात

आंदोलनादरम्यान कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी दिल्लीतील विविध भागांमध्ये 25 हजारांहून अधिक सुरक्षा कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत. यामध्ये निमलष्करी दलांचाही समावेश आहे.

संभाव्य गर्दी आणि आंदोलनामुळे निर्माण होणारी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवणे, तसेच कोणतीही अनुचित घटना टाळणे, हा या बंदोबस्तामागील उद्देश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.

57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याची मागणी; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडे (DMRC) 57 मेट्रो स्थानके बंद करण्याची विनंती केली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी मेट्रो आणि रेल्वे सेवा पूर्णपणे रोखता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

हे ही वाचा>> ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याची मागणी फेटाळली, पण सुप्रीम कोर्टाने आयोगाला 'ती' नोटीस बजावली

न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना सेवा नियंत्रित पद्धतीने सुरू ठेवण्यास सांगितले, जेणेकरून सर्वसामान्य प्रवाशांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागू नये. त्यामुळे आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा व्यवस्था आणि सार्वजनिक वाहतूक सुरू ठेवण्याचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे.

दिल्लीला येणाऱ्या रेल्वे गाड्या रद्द; विरोधकांचा सवाल

आंदोलनापूर्वी दिल्लीला येणाऱ्या काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्याने किंवा त्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आल्याने वाद निर्माण झाला आहे.

उत्तर-पश्चिम रेल्वेने 9 आणि 10 ऑक्टोबर रोजी दिल्लीला येणाऱ्या-जाणाऱ्या 13 रेल्वे सेवा रद्द केल्याची माहिती दिली आहे. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेनेही मुंबईहून दिल्लीला जाणाऱ्या काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द केल्या किंवा त्यांच्या वेळेत बदल केला आहे.

नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन रेल्वे स्थानकांजवळ संभाव्य गर्दी आणि परिचालनविषयक अडचणी लक्षात घेऊन हे निर्णय घेण्यात आल्याचे रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे.

मात्र, या निर्णयांवर CJP आणि विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओ'ब्रायन यांनी सरकार तरुणांना घाबरत असल्याचा आरोप केला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव एम. ए. बेबी यांनीही आंदोलनापूर्वी लागू करण्यात आलेले निर्बंध आणि रेल्वे सेवांवरील परिणामांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी

CJP आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी 10 ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, अशी आंदोलकांची मागणी आहे. मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान (SIR) अनियमितता झाल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर 25 सप्टेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालाचाही उल्लेख केला जात आहे. या अहवालात दावा करण्यात आला होता की, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी मागील 10 महिन्यांत किमान 14 वेळा अशा निर्णयांवर किंवा आदेशांवर आक्षेप घेतला होता, जे त्यांच्या मते त्यांच्या माहितीशिवाय किंवा शिफारशीशिवाय जारी करण्यात आले होते.

या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर 10 ऑक्टोबरच्या आंदोलनाकडे लक्ष लागले आहे. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी नाकारली असून, राजधानीत कडेकोट बंदोबस्त तैनात केला आहे. तसेच, सार्वजनिक वाहतूक सुरू ठेवताना सुरक्षा व्यवस्था कशी राखली जाते, याकडेही सर्वांचे लक्ष असेल.