ज्ञानेश कुमारांना हटवण्याची मागणी करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली

हेही वाचा : Astrology : करिअर, पैसा आणि नातेसंबंध... केतूचे मघा नक्षत्रातून भ्रमण, 'या' राशींना लाभ

संबंधित कायद्याला आव्हान देणारे प्रकरण आधीच प्रलंबित- सुप्रीम कोर्ट 

याचिका सामाजिक कार्यकर्ते राकेश कुमार सिंह आणि वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी यांनी दाखल केल्या आहेत. राकेश कुमार सिंह यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी बाजू मांडली. त्यांनी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या मूळ स्वरूपासह त्यात करण्यात आलेल्या बदलांचा आणि कलम 10 (2) आणि 10 (3) चा दाखला दिला. नव्या कायद्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना अत्यंत शक्तिशाली बनवण्यात आल्याचा युक्तिवाद विकास सिंह यांनी केला. निवृत्तीनंतरही CEC यांना चौकशीपासून संरक्षण देण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी पदावर असताना संरक्षण यापूर्वीही कायद्यात असल्याचे नमूद केले. मात्र, आता निवृत्तीनंतरही संरक्षण मिळत असल्याचे विकास सिंह यांनी सांगितले. संबंधित कायद्याला आव्हान देणारे प्रकरण आधीच प्रलंबित असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.

हेही वाचा : सिंगर रॉकसनने शब्दांनी MPSC चं आंदोलन गाजवलं.. व्हायरल भाषण