शेतकरी कर्जमाफी: बच्चू कडूंची CM फडणवीसांसोबत बैठक सुरू असतानाच आला GR, नेमकं काय आहे जीआरमध्ये?

या निर्णयामुळे शेतकरी आंदोलनात तात्पुरती शांतता आली असली तरी, शेतकरी नेत्यांनी पूर्ण कर्जमाफीची मागणी कायम ठेवली आहे.

सरकारकडून जीआर जारी

मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली 9 जणांची उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात आली आहे. ज्यांना पुढील 6 महिन्यात त्यांचा अहवाल सादर करायचा आहे.

संपूर्ण जीआर पाहण्यासाठी क्लिक करा View PDF

आंदोलनाची पार्श्वभूमी 

महाराष्ट्रातील शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफीच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील 'महा एल्गार मोर्चा'ने नागपूरजवळील राष्ट्रीय महामार्ग 44 (नागपूर-वर्धा रोड) रोखून धरला होता. हजारो शेतकरी आणि कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी झाले होते, ज्यामुळे 20 किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती. 

मुंबई उच्च न्यायालयाने या आंदोलनाची दखल घेऊन आंदोलकांना महामार्ग मोकळा करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आंदोलकांनी महामार्ग सोडला आणि आंदोलन जवळच्या मैदानावर हलवले. कडू यांनी आंदोलन सुरू करण्यापूर्वी अमरावती जिल्ह्यातून ट्रॅक्टर मार्च काढला होता. या मार्चमध्ये हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. 

त्यांनी सरकारला इशारा दिला होता की, कर्जमाफीची मागणी मान्य न झाल्यास 31 ऑक्टोबरला 'रेल रोको' आंदोलन केले जाईल. 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलकांना चर्चेसाठी मुंबईत बोलावले होते. त्यानुसार, बुधवारी (29 ऑक्टोबर) राज्याचे मंत्री पंकज भोयर आणि आशिष जैस्वाल यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन कडू यांच्याशी चर्चा केली होती. या चर्चेनंतर कडू यांनी मुंबईत जाण्याचे मान्य केले आणि महामार्गावरील ब्लॉकेड मागे घेतलेला.

मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक आणि निर्णय

30 ऑक्टोबरला मुंबईत झालेल्या बैठकीत बच्चू कडू, शेतकरी नेते राजू शेट्टी आणि इतर नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडल्या. मुख्य मागणी कर्जमाफीची होती. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत म्हटले की, "आम्ही कर्जमाफीच्या विरोधात कधीच नव्हतो. आम्ही यावर विचार करत आहोत." 

त्यांनी सांगितले की, सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे प्रभावित शेतकऱ्यांना प्राधान्य देणे गरजेचे आहे, पण कर्जमाफीचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा आहे. बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली. ही समिती कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी अभ्यास करेल आणि शिफारशी सादर करेल. या समितीचा जीआर तातडीने जारी करण्यात आला आहे. समितीत वरिष्ठ अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी आणि अर्थतज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. 

बच्चू कडू यांनी यापूर्वीही शेतकरी हितासाठी आंदोलने केली आहेत. त्यांच्या प्रहार जनशक्ती पक्षाने शेतकरी, अपंग आणि इतर दुर्बल घटकांसाठी आवाज उठवला आहे. या आंदोलनाला स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि इतर संघटनांचा पाठिंबा आहे.पुढील दिशाउच्चाधिकार समितीच्या स्थापनेमुळे शेतकरी आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. मात्र, कडू यांनी इशारा दिला आहे की, "बैठकीतून सकारात्मक निकाल न निघाल्यास ३१ ऑक्टोबरला रेल रोको सुरू होईल." 

शेतकरी नेते या समितीच्या शिफारशींवर लक्ष ठेवून आहेत. सरकारने येत्या काळात कर्जमाफीची प्रक्रिया वेगाने राबवावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. या घडामोडींमुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी वर्गात आशेचा किरण निर्माण झाला आहे.