आमदार गोपीचंद पडळकरांना मोठा झटका, महायुतीच्या मनसुब्यांनाही सुरुंग

मुंबई तक

13 Oct 2026 (अपडेटेड: 13 Oct 2026, 03:17 PM)

Gopichand Padalkar : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत आमदार गोपीचंद पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरला. या निर्णयाविरोधात ते सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

Gopichand Padalkar

Gopichand Padalkar

Google CTA
▌

बातम्या हायलाइट

point

आमदार गोपीचंद पडळकरांना मोठा झटका

point

महायुतीच्या मनसुब्यांनाही सुरुंग

Gopichand Padalkar , सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना मोठा धक्का बसला आहे. जत सोसायटी गटातून त्यांनी दाखल केलेला उमेदवारी अर्ज कोल्हापूर खंडपीठाने अवैध ठरवला आहे. या निर्णयामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत पडळकर यांच्या उमेदवारीचा मार्ग अडला आहे. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय आमदार पडळकर यांनी घेतला आहे. त्यानुसार ते सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दिली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील घडामोडींकडे लक्ष लागले आहे.

हे वाचलं का?

हेही वाचा : तुळजाभवानी मंदिरात पोलिसांचा राडा! मंदिर संस्थानच्या सुरक्षा रक्षकाचं डोकं फोडलं VIDEO

जतचे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी जत सोसायटी गटातून उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, त्यांच्या उमेदवारी अर्जावर जतचे माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी हरकत घेतली होती. या प्रकरणी सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे आणि माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. पडळकर यांनी केलेली जमीन खरेदी आणि त्यानंतर मिळवलेले सोसायटीचे सभासदत्व यावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतला होता. सोसायटीचे सभासदत्व दोन वर्षांपूर्वीचे नसल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला होता. त्यामुळे पडळकर यांच्या उमेदवारी अर्जाच्या वैधतेचा प्रश्न उपस्थित झाला होता.

हेही वाचा : सौरव दास अन् आशितोष रांका पुन्हा पोलिसांच्या ताब्यात, गेटवर चढून जंतर-मंतरवर आले पण...

पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध

या याचिकेवर कोल्हापूर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या जमीन खरेदीचा आणि सोसायटीच्या सभासदत्वाचा मुद्दा मांडण्यात आला. सभासदत्व दोन वर्षांपूर्वीचे नसल्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याने पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरवण्यात आल्याची माहिती माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी दिली. या निर्णयामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीतील पडळकर यांच्या उमेदवारीला मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या हरकतीनंतर न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे निवडणुकीतील राजकीय घडामोडींनाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

दरम्यान, कोल्हापूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा निर्णय आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी घेतला आहे. पडळकर यांचे सहकारी सरदार पाटील यांनी याबाबत माहिती दिली. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी पडळकर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत महायुतीला प्रवेश मिळवून देण्याच्या प्रयत्नांना या निर्णयामुळे धक्का बसल्याचे चित्र आहे. पडळकर यांचा उमेदवारी अर्ज अवैध ठरल्याने बँकेच्या निवडणुकीतील पुढील राजकीय समीकरणांबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयातील पुढील कार्यवाहीतून या प्रकरणाला कोणते वळण मिळते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

गोपीचंद पडळकरांची पहिली प्रतिक्रिया 

"सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर राखत आम्ही याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट) दाद मागणार आहोत. गावगाड्यातील शेतकरी, कष्टकरी, सभासद आणि बळीराजाच्या हक्कासाठी आम्ही सहकाराच्या आखाड्यात पहिलं पाऊल टाकलं. पण ज्यांनी वर्षानुवर्षे सहकारावर स्वतःची मक्तेदारी समजली, त्यांच्या पायाखालची वाळू पहिल्याच दिवशी सरकली होती. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सर्व हरकती फेटाळून आमचा उमेदवारी अर्ज वैध ठरवला असताना, केवळ तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत आम्हाला निवडणुकीतून रोखण्याचा केविलवाणा प्रयत्न झाला आहे", असं पडळकर म्हणाले. 

पुढे बोलताना पडळकर म्हणाले, "न्यायालयीन प्रक्रियेवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे. कोल्हापूर खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात आमची कायदेशीर टीम तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आहे. सत्तेच्या आणि सहकाराच्या जहागिरीविरोधात सुरू झालेली ही लढाई कुठल्या एका पदासाठी किंवा खुर्चीसाठी नाही, ही लढाई शेतकऱ्यांच्या स्वाभिमानाची आहे. कायदेशीर लढाई न्यायालयात लढू आणि जनतेची लढाई मैदानात ताकदीने लढू.सत्य आणि बळीराजाचा आवाज कोणीही दाबू शकत नाही, संघर्ष सुरूच राहील!"