अबब... वसई-विरार महापालिकेचा आयुक्तांची एवढी कमाई? IAS विरोधात ED ची प्रचंड आक्रमक कारवाई

ईडीची कारवाई

30 जुलै 2025 रोजी ईडीने अनिल पवार यांच्या वसईतील निवासस्थानी आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या मालमत्तांवर छापे टाकले. या कारवाईदरम्यान, सुमारे 1.33 कोटी रुपये रोख आणि अनेक कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. याशिवाय, पवार यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि सहकाऱ्यांच्या नावे बेनामी मालमत्तांचे दस्तऐवजही हस्तगत करण्यात आले. ईडीच्या तपासात असे दिसून आले की, पवार यांनी वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीतील प्रत्येक इमारत आणि टॉवरच्या परवानगीसाठी प्रति चौरस फूट 25 रुपये लाच घेतली होती.

जमीन घोटाळ्याची पार्श्वभूमी

60 एकर सरकारी जमीन, जी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (Sewage Treatment Plant) आणि कचरा डंपिंग ग्राउंडसाठी राखीव होती, ती बेकायदा बांधकामासाठी वापरली गेली. या जमिनीवर अनेक इमारती बांधण्यात आल्या, ज्या बांधकामासाठी बनावट परवानग्या, खोटी कागदपत्रे आणि बदललेल्या झोनिंग मंजूरीचा वापर करण्यात आला. या इमारती सामान्य लोकांना विकण्यात आल्या, ज्यांना या बांधकामांच्या बेकायदा स्वरूपाची माहिती नव्हती.

हे ही वाचा>> “देशात तेवढेच करायचे बाकी”, उद्धव ठाकरेंनी नरेंद्र मोदींना पुन्हा डिवचलं

बॉम्बे हायकोर्टाने जुलै 2024 मध्ये या सर्व 41 इमारती पाडण्याचे आदेश दिले, जे सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले. परिणामी, फेब्रुवारी 2025 मध्ये या इमारती पाडण्यात आल्या, ज्यामुळे हजारो कुटुंबे बेघर झाली. या कारवाईने सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली, ज्यांनी आपल्या मेहनतीच्या पैशातून या घरांमध्ये गुंतवणूक केली होती.

ईडीचा तपास

ईडीचा तपास मीरा-भाईंदर पोलीस आयुक्तालयाने दाखल केलेल्या अनेक एफआयआरवर आधारित आहे, ज्यामध्ये बिल्डर, स्थानिक गुंड आणि इतरांवर सरकारी आणि खाजगी जमिनीवर बेकायदा बांधकाम केल्याचा आरोप आहे. तपासात असे आढळले की, अनिल पवार यांनी आयुक्त म्हणून कार्यकाळात या बेकायदा बांधकामांना परवानगी देण्यासाठी आपल्या प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर केला. त्यांनी राजकीयदृष्ट्या प्रभावशाली बिल्डर, स्थानिक दलाल आणि वरिष्ठ महानगरपालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याचा आरोप आहे.

हे ही वाचा>> Gajanan Kirtikar : 'आता ईडीचे प्रयोग थांबवा', शिंदेंचा नेता भाजपवर इतका भडकला?

यापूर्वी मे 2025 मध्ये ईडीने वसई-विरार महानगरपालिकेचे उपसंचालक (नगररचना) यांच्या घरी छापा टाकला होता, जिथे कोट्यवधी रुपयांची रोकड,  23.25 कोटींचे हिरे, सोने आणि बुलियन असा एकूण 32 कोटींचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता.

अनिल पवार यांच्यावरील आरोप

ईडीच्या मते, पवार यांनी वसई-विरार महानगरपालिकेचे आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर या बेकायदा बांधकामांना गती मिळाली. त्यांनी बांधकाम परवानग्यांसाठी प्रति चौरस फूट 20-25 रुपये लाच घेतली, तर त्यांचे कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 10 रुपये प्रति चौरस फूट घेतले. स्थानिक नागरिकांनी पवार यांच्या कार्यकाळात भ्रष्टाचार शिगेला पोहोचल्याचा आरोप केला आहे.

सध्याची परिस्थिती

अनिल पवार यांना ताब्यात घेतल्यानंतर ईडीचा तपास अधिक तीव्र झाला आहे. त्यांच्यावर आणि इतर आरोपींवर मनी लाँडरिंग आणि भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. हा घोटाळा वसई-विरारमधील शहरी नियोजन आणि प्रशासनातील गंभीर त्रुटींना उघड करणारा आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत झाला आहे, तर प्रभावशाली व्यक्तींच्या या बेकायदा कारवायांमुळे हजारो कुटुंबांचे मोठे नुकसान झाले आहे.