नवी दिल्ली: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण पक्षचिन्हाबाबतच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्यापासून (21 जानेवारी) अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार आहे. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर सलग दोन दिवस अंतिम युक्तिवाद ऐकून घेणार आहे.
ADVERTISEMENT
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीचा डेटा (2022 ते 2026)
• 27 जून 2022: शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना अपात्रतेच्या नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ वाढवून दिला.
• 11 जुलै 2022: सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेवर कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले.
• 23 ऑगस्ट 2022: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात आले.
• 14 फेब्रुवारी 2023: 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची नियमित सुनावणी सुरू झाली.
• 17 फेब्रुवारी 2023: 'नबाम रेबिया' प्रकरणाचा संदर्भ 7 न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ नकार दिला.
• 21 ते 23 फेब्रुवारी 2023: ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी कायद्याच्या तांत्रिक मुद्द्यांवर जोरदार युक्तिवाद केला.
• 16 मार्च 2023: सलग सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला.
• 11 मे 2023: सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला; राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्टचा निर्णय चुकीचा ठरवला.
• 13 ऑक्टोबर 2023: विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्रतेचा निकाल घेण्यास उशीर केल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले.
• 22 जानेवारी 2024: विधानसभा अध्यक्षांच्या 10 जानेवारीच्या निकालाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
• 14 जुलै 2025: प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये अंतिम सुनावणी घेण्याचे संकेत दिले.
• 12 नोव्हेंबर 2026: सर्वोच्च न्यायालयाने पक्ष आणि चिन्हाच्या वादावर अंतिम सुनावणीसाठी 21 जानेवारी 2026 ही तारीख निश्चित केली.
• 21 जानेवारी 2026(आज): शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' चिन्हाच्या मालकीबाबत अंतिम सुनावणी
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडील सुनावणीचा डेटा
• 11 मे 2023: सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले.
• 14 सप्टेंबर 2023: 34 अपात्रता याचिकांवर विधानसभा अध्यक्षांच्या समोर पहिली अधिकृत सुनावणी विधानभवनात पार पडली.
• 13 ऑक्टोबर 2023: अध्यक्षांनी सुनावणीसाठीचे 'मुद्दे' (Issues) निश्चित करून सुनावणीची प्रक्रिया आखली.
• 20 ऑक्टोबर 2023: सुनावणीच्या वेळापत्रकावरून दोन्ही बाजूंनी आपले म्हणणे मांडले.
• 23 नोव्हेंबर 2023: पुराव्यांची तपासणी आणि उलटतपासणीसाठी 18 दिवसांचे सविस्तर वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले.
• 29 नोव्हेंबर 2023: साक्षीदारांची उलटतपासणी आणि प्रत्यक्ष साक्षी नोंदवण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली.
• 11 ते 20 डिसेंबर 2023: नागपूर आणि मुंबईत सलग सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूंचा अंतिम युक्तिवाद ऐकण्यात आला.
• 20 डिसेंबर 2023: विधानसभा अध्यक्षांनी या प्रकरणाची संपूर्ण सुनावणी पूर्ण करून निकाल राखून ठेवला.
• 10 जानेवारी 2024: राहुल नार्वेकर यांनी अंतिम निकाल दिला; एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हीच 'मूळ शिवसेना' असल्याचा निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टात असलेला शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाचा नेमका वाद काय?
1966 साली बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेना पक्षाचं नावा आणि धनुष्यबाण चिन्हावरून उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात सुरूअसलेल्या वादावर आणि सर्वोच्च न्यायालय अंतिम सुनावणी होणार आहे. उद्धव ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पार पडल्यानंतर धनुष्यबाण चिन्हावर कोणाचा हक्क असेल हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरून निश्चित होईल. हे चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाकडे राहील की ते उद्धव ठाकरेंना परत केले जाईल हे स्पष्ट होईल?
हे ही वाचा>> मुंबईच्या महापौर पदासाठी दिल्लीत खलबतं, भाजप अन् शिंदेसेनेच्या महत्त्वाच्या नेत्यांची होणार बैठक, पाहा काय घडलं?
2022 च्या पक्षांतर संकटातून उद्भवलेल्या राजकीय लढाईतील अंतिम अध्याय असलेल्या या ऐतिहासिक सुनावणीकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचा समावेश असलेले सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ हे मूळ याचिका आणि अंतरिम अर्जावर अंतिम युक्तिवाद ऐकणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे गटाचे प्रतिनिधित्व ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल करतील.
या वादाचे मूळ 2022 च्या पक्षांतरात
या वादाचे मूळ 2022 च्या शिवसेनेतील पक्षांतरात आहे. एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरुद्ध बंड केले होते. यामुळे तत्कालीन महाविकास आघाडी (शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे युती) सरकार अल्पमतात आले होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या 40 आमदारांसह भाजपच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले होते. त्यानंतर ते मुख्यमंत्री पदी विराजमान झाले होते. या सरकारमध्ये महाराष्ट्राचे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले होते.
हे ही वाचा>> मुंबईसह राज्यातील 29 महापालिकांच्या महापौरपदासाठी आरक्षण सोडत कधी? शासनाकडून अधिकृत तारीख जाहीर
निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला दिले आहे धनुष्यबाण चिन्ह
फेब्रुवारी 2023 मध्ये, निवडणूक आयोगाने (ECI) शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिलेली आणि त्यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह दिलं होतं. त्यानंतर, महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी 2024 मध्ये शिंदे गटातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका फेटाळली होती. उद्धव ठाकरे गटाने या निर्णयाला "बेकायदेशीर आणि पक्षपाती" म्हटले होते. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, "शिवसेना ही बाळासाहेब ठाकरे यांचा वारसा आहे. त्यांच्या पक्षावर आमचाच अधिकार आहे."
उद्धव ठाकरेंनी आयोगाच्या निर्णयाला दिले सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
दरम्यान, शिंदे गटाचे वकील मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी असा युक्तिवाद केलेला की, 2022 च्या पक्षांतराच्या वेळी बहुसंख्य आमदार असलेला पक्ष खरा शिवसेना पक्ष मानला जाईल. हा मुद्दा केवळ पक्षचिन्हापुरता मर्यादित नाही. त्याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावर खोलवर परिणाम होईल. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पक्षांतरविरोधी कायद्याचे व्यापक अर्थ लावेल असंही म्हटलं जात आहे.
ADVERTISEMENT











