Inside Story: अमित शाहांनी एका Meeting मध्ये फिरवला सगळा गेम, शिंदेंना पुन्हा केलं आपलंसं अन् रवींद्र चव्हाणांना दिला ‘तो’ आदेश!

अमित शाहांसोबतच्या बैठकीनंतर सगळा खेळच बदलला

आठवडयाभरात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी आधी अमित शाह आणि नंतर एकनाथ शिंदेंसोबत बैठका केल्या. ज्यानंतर रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले की, “मुंबईसह सर्व महत्त्वाच्या महापालिकांमध्ये युती हवीच, असा पक्षश्रेष्ठांचा ठाम आदेश आहे.”

मागील काही दिवसांपासून भाजप आणि शिंदे गटात जोरदार धुमश्चक्री सुरू होती. याच गोष्टी शिंदेंनी अमित शाहांच्या कानावर घातल्या होत्या. ज्यानंतर अमित शाहांनी २ दिवसांपूर्वी रवींद्र चव्हाणांना दिल्लीत बोलावलं होतं. दोन्ही नेत्यांमध्ये तासाभराहून अधिक वेळ बंद दाराआड चर्चा झाली आणि इथूनच युतीबाबतचा सगळा खेळ बदलला.

भाजपचा अंतर्गत सर्व्हेः शिंदे सेनेशिवाय मुंबई कठीण

असंही म्हटलं जात आहे की, भाजपाच्या अंतर्गत सर्व्हेने युतीचा निर्णय घाईघाईने घ्यायला भाग पाडले. मुंबईत १८ प्रभाग मुस्लिमबहुल (७० टक्क्यांपेक्षा जास्त) आहेत. या प्रभागांमध्ये भाजपाला मोठा विरोध आहे; मात्र एकनाथ शिंदे गटाचे उमेदवार उभे केल्यास तेथे चांगली स्थिती आहे. विशेषतः महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण योजना’मुळे मुस्लिम महिलांमध्ये शिंदे गटाला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सर्व्हेत दिसते.

याशिवाय नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकांत दोन्ही पक्ष अनेक ठिकाणी वेगळे लढले आहेत. आता महापालिका निवडणुका स्वतंत्र लढल्यास शिंदे गटाची मुंबई-ठाणे पट्ट्यात मोठी वाढ होईल आणि हिंदुत्व मतांचे विभाजन होईल, ही भीती भाजपाला होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उद्धव ठाकरे गटाला मुंबईत रोखायचे असेल तर शिंदे गटाला सोबत ठेवणेच भाजपास फायद्याचे आहे.

शिंदे गटाची भूमिका : “एकत्र राहिलो तरच बलवान”

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी युतीचे स्वागत करताना सांगितले, “आम्ही विकास आणि प्रगतीच्या मुद्द्यावर लढणार आहोत. कोणत्याही जाती-धर्माचा भेदभाव न करता सर्वसमावेशक योजना राबवू.”

शिंदे सेनेचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी थेट म्हटले, “एकत्र राहणे नेहमीच फायदेशीर असते. अंतर्गत भांडणे केवळ विरोधकांना बळ देणारी असतात, ही गोष्ट आम्हाला कळली आहे.”

महाराष्ट्राच्या राजकारणात “BFF – Best Friends Forever... Until Next Election” ही म्हण पुन्हा एकदा खरी ठरली. आता २९ महापालिकांमध्ये महायुती एकत्र लढणार असली तरी स्थानिक पातळीवर जागावाटपाचे वाद कितपत तीव्र होतील आणि उद्धव ठाकरे गट या संधीचा किती फायदा घेईल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.