Navneet Rana यांना महाराष्ट्र सरकारचा 'सुप्रीम' झटका, निवडणुकीआधी वाढल्या अडचणी?

Navneet Rana Caste Certificate: अमरावती: अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून २०१९ च्या निवडणुकीत नवनीत राणा या विजयी झाल्या होत्या. अमरावतीची जागा अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव आहे. या मतदारसंघातून विजयी झालेल्या नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र मुंबई हायकोर्टानं २०२१ मध्ये रद्द ठरवलं होतं. राणा यांनी हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. (maharashtra government supreme blow to amravati mp navneet rana increased problems before lok sabha election 2024)

सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती जे.के. माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर कोर्टानं निकाल राखून ठेवला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं देखील या प्रकरणात बाजू मांडण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालपत्रात नवनीत राणा यांना दिलासा मिळणार की, धक्का बसणार याबद्दलची उत्सुकता वाढली आहे.

महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टाला सांगितलं की, "अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांना शीख चांभार कागदपत्रांच्या आधारे मोची जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, कारण ते भारतीय संविधानाशी विसंगत आहे, अशी भूमिका मांडली.

महाराष्ट्र सरकार म्हणाले, 'ते मोची वेगळे'

महाराष्ट्र सरकारचे वकील शदान फरासत कोर्टात म्हणाले, "पंजाबमधील कागदपत्रांच्या आधारे महाराष्ट्रात जातप्रमाणपत्र कसं देता येईल. असा कोणताही मार्ग नाहीये. पंजाबमध्ये मी अमुक जातीचा आहे, त्यामुळे महाराष्ट्र प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरच्या आधारे मला जात प्रमाणपत्र द्या, असं म्हणू शकत नाही. महाराष्ट्रातील मोची आणि पंजाबमधील मोची हे वेगळे आहेत, असा युक्तिवाद वकील फरासत यांनी सुप्रीम कोर्टासमोर केला.

हे ही वाचा>> Lok Sabha : ठाकरेंना 21, काँग्रेसला 15, पवारांना किती जागा?

न्या. माहेश्वरी आणि न्या. संजय करोल यांनी देखील राणा यांच्या वडिलांच्या जात प्रमाणपत्रानुसार त्यांच्या शाळेच्या प्रवेशावेळी तिथं शीख असा उल्लेख आहे, तिथं दुसऱ्या मागास प्रवर्गाचा उल्लेख नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं आहे, हेही महत्वाचं.

मुंबई उच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र केलं होतं रद्द 

मुंबई हायकोर्टानं नवनीत राणा यांचं जात प्रमाणपत्र रद्द केलं. उच्च न्यायालयाला असं आढळून आलेल आहे की, राणा यांनी त्यांच्या आईच्या रेशन कार्डचा आधार घेतलेला आहे, पण त्यात जातीचा उल्लेख त्या रेशन कार्डमध्ये देखील नंतर म्हणजे 2024 मध्ये घुसवण्यात आला आहे, उच्च न्यायालयाला आढळून आले आहे, असं निरीक्षण देखील सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं.

शदान फरासत यांनी पुढे युक्तिवाद करताना म्हटलं की, मुंबई हायकोर्टाला रेशन कार्डवर जात २०१४ नंतर नोंदवली गेल्याचं आढळलं. जात पडताळणी समितीनं या दोन कागदपत्रांची छाननी केली नसल्याचं म्हणत जात प्रमाणपत्र मागितलं जात असल्याचं फरासत म्हणाले.

हे ही वाचा>> NCP ची बँक खाती ताब्यात, मुख्यालयावरही अजितदादांचा दावा

नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्रावर शिवसेनेचे २०१९ चे लोकसभेचे उमेदवार आनंदराव अडसूळ यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर मुंबई हायकोर्टानं जून २०२१ मध्ये नवनीत राणांचं जात प्रमाणपत्र रद्द ठरवत राणांना दोन लाखांचा दंड ठोठावला होता.

नवनीत राणा यांच्यावतीनं वरिष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांनी युक्तिवाद केला. राणा यांच्या वकिलांनी महाराष्ट्र प्रेसिडेन्शियल ऑर्डरच्या आधारे युक्तिवाद केला आला.