मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय मुख्यमंत्र्यांना बदलता येणार, सुधारित प्रशासकीय नियम लागू

हेही वाचा : बायकोच्या गुप्तांगाला विजेचा शॉक देऊन संपवलं, 'त्या' कारणामुळे नवरा झाला क्रूर

मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागाकडून कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार

नव्या नियमांनुसार संबंधित मंत्री आपल्या विभागाच्या दैनंदिन कामकाजाची आणि जबाबदाऱ्यांची हाताळणी करत राहतील. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना कोणत्याही विभागाकडून अधिकृत कागदपत्रे, कागदपत्रांशी संबंधित नोंदी किंवा फाईल थेट मागवण्याचा औपचारिक अधिकार देण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मागवलेली ही कागदपत्रे संबंधित विभागाचे मंत्री आणि त्यांचे सचिव विलंब न करता सादर करणे कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असेल. याशिवाय मुख्यमंत्री, कॅबिनेट मंत्री, मुख्य सचिव आणि विभागीय सचिव यांच्या भूमिका, अधिकारांची मर्यादा आणि प्रशासकीय जबाबदाऱ्याही या नव्या नियमांमध्ये स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आल्या आहेत.

हेही वाचा : 44 वर्षीय हसीनाचे 23 वर्षीय तरुणासोबत अनैतिक संबंध, अडथळा ठरणाऱ्या 40 वर्षीय पार्टनरची हत्या

सार्वजनिक हितासाठी मंत्र्‍यांचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांना बदलता येणार 

यापूर्वीच्या नियमांनुसार कार्यकारी कामकाजाच्या नियमांत मुख्यमंत्र्यांना एखाद्या विभागाच्या प्रभारी मंत्र्याने घेतलेला निर्णय स्वतंत्रपणे बदलण्याचा, त्याचा फेरआढावा घेण्याचा किंवा तो रद्द करण्याचा स्पष्ट अधिकार नव्हता. 2022 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातही या मर्यादेचा उल्लेख करण्यात आला होता. जुन्या व्यवस्थेत संबंधित विभागाच्या मंत्र्याला आपल्या विभागातील निर्णयांवर अंतिम अधिकार होता आणि तो निर्णय मंत्रिमंडळासमोर आणणे हे ऐच्छिक होते. 2026 मधील या सुधारणेमुळे मात्र मुख्यमंत्र्यांना सर्व सरकारी विभागांमधील मंत्र्यांच्या निर्णयांमध्ये थेट हस्तक्षेप करून त्यांचा फेरआढावा घेण्याची आणि सार्वजनिक हितासाठी त्यात बदल करण्याची स्पष्ट कायदेशीर मुभा मिळाली आहे.

राजकीयदृष्ट्या या बदलामुळे महायुती सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांचे नियंत्रण अधिक केंद्रीकृत होण्याची शक्यता आहे. निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगाने राबवणे, धोरणात्मक अडथळे टाळणे आणि महत्त्वाच्या स्थानिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारची एकसंध भूमिका मांडणे यासाठी हा अधिकार उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र, यामुळे महायुतीतील घटक पक्षांच्या मंत्र्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होण्याची शक्यताही आहे. संबंधित पक्षांचे मंत्री आपल्या विभागातील स्वायत्तता आणि प्रशासकीय महत्त्व कमी झाल्याचे मानू शकतात. परिणामी, महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांवर तसेच सार्वजनिक खर्चाच्या मंजुरीवर सरकारमध्ये अंतर्गत मतभेद किंवा अधिकारांची ओढाताण निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.