MLA Disqualification: ‘2 महिन्यात निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावे लागतील..’, कोर्टाने नार्वेकरांना झापलं!

Supreme Court on MLA Disqualification Case: मुंबई: विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत कारवाई पूर्ण केली नाही तर आम्हाला दोन महिन्यांची वेळमर्यादा घालून द्यावा लागेल. अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाचे (Supreme Court) सरन्यायधीश धनंजय चंद्रचूड (Dhanajay Chandrachud) यांनी महाराष्ट्राचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narwekar) यांना सुनावलं आहे. सुप्रीम कोर्टाची ही टिप्पणी एक प्रकारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांसाठी  मोठा धक्का मानला जात आहे.(mla disqualification case cji dhananjaya chandrachud says we will be forced to issue premptory orders to set 2 month timeline of speaker doesnt take action)

राज्यातील सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं जातं याची नोंद घ्यावी असंही सरन्यायाधीश यावेळी म्हणाले. सुप्रीम कोर्टाची निकालाची अवहेलना करू नका असं कोर्टाने यावेळी म्हटलं आहे.

आमदार अपात्रतेसंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी सुरू आहे. राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निर्णय हा मे महिन्यात आला होता. त्यावेळी कोर्टाने आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं. मात्र, तेव्हा कोणतीही कालमर्यादा कोर्टाने घातली नव्हती. आता या सगळ्याला 5 महिने उलटले आहेत आणि तरीही आमदार अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. यामुळेच आता सुप्रीम कोर्ट हे संतापलं असून त्यांनी अत्यंत कडक शब्दात विधानसभा अध्यक्षांना सुनावलं आहे.

हे ही वाचा>> MLA Disqualification : ‘वाटलं नव्हतं की हा दिवस येईल’, सुप्रिया सुळे काय बोलल्या?

कोर्टाने राहुल नार्वेकरांना नेमकं का झापलं?

पाच महिने उलटून गेले आहेत आणि पाच महिन्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे आलेलं आहे. अनेकदा असं असं असतं की, निर्णय न घेणं हा पण एक निर्णय असतो त्यामुळे त्या स्थितीत आता सुप्रीम कोर्ट काही हस्तक्षेप करतंय का हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

आता सुप्रीम कोर्टाने दोन महिन्याबाबत जी टिप्पणी केली आहे ती सुनावणीच्या दरम्यानची आहे. कारण कोर्टाने असं म्हटलं होतं की, 14 जुलै 2023 रोजी या दिरंगाबाबत आम्ही नोटीस बजावली होती. त्यावर देखील त्यांचं उत्तर आलेलं नाही. त्यामुळे आम्हाला हे सांगावं लागेल की, अपात्रतेबाबत दोन महिन्यात निर्णय घ्या.

पण ही एक टिप्पणी आहे. त्यामुळे खरोखर दोन महिन्यांची कालमर्यादा ही विधानसभा अध्यक्षांना ठरवून दिली जाते का हे निकालात कळणार आहे. ज्या पद्धतीचं वेळापत्रक विधानसभा अध्यक्षांनी आखलं होतं त्याबाबतची नाराजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी बोलून दाखवली.

हे ही वाचा>> Narhari Zirwal : “25 आमदार राजीनामा देणार, सरकार पडणार”, पुन्हा भूकंप?

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात अपील मागण्यासाठी देखील एक वेळ असते. ती वेळ जर निवडणुकीच्या आधी मिळाली नाही तर त्या प्रक्रियेला फारसा अर्थ उरणार नाही.

ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी देखील मुद्दा उपस्थित केला की, एक वर्षाच्या आत निवडणुका आहे आणि तरी देखील या प्रक्रियेला उशीर होणार असेल तर त्याला काहीही अर्थ नाही.

याच युक्तिवादावर चंद्रचूड म्हणाले की, ‘मेहताजी कोणीतरी विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं पाहिजे की, सुप्रीम निकालाची अवहेलना करता कामा नये.

कोर्ट एवढं संतापलेलं आम्ही पहिल्यांदाच पाहिलं…

याबाबत प्रतिक्रिया देताना सुप्रीम कोर्टातील वकील सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले की, ‘आता सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे की, येत्या 17 तारखेला म्हणजे मंगळवारी तुम्ही परत या आणि नवं वेळापत्रक आम्हाला द्या. कारण हा पोरखेळ सुरू आहे. असं सुप्रीम कोर्टाचं म्हणणं आहे.

आता विधानसभा अध्यक्षांनी जे वेळापत्रक कोर्टाला दिलं आहे ते कोर्टाला मान्य नाही. कोर्ट म्हणतंय की, तुम्ही आमच्या आदेशाची पायमल्ली करत आहेत. कोर्टाने असंही म्हटलं की, अध्यक्षांना जर समजत नसलं तर तुषार मेहता महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता यांनी अध्यक्षांबरोबर बसून त्यांना समजावावं. आमचे आदेश पाळले गेले पाहिजेत असं सुप्रीम कोर्टाने खूप कडक शब्दात अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना सुनावलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाने असंही म्हटलं आहे की, जर तुम्ही निश्चित वेळापत्रक दिलं नाही तर आम्हाला तुमच्यावर 2 महिन्यांचा कालावधी लादावा लागेल.

सरन्यायाधीशांनी आज खूप कडक शब्दात अध्यक्षांवर खूपच कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. एवढा राग आलेले सरन्यायाधीश मी एवढ्यात कधी पाहिलेले नाही. त्यांनी सांगितलं की, हा पोरखेळ सुरू. तुम्ही काय निवडणुकीपर्यंत थांबला आहात का? असंही ते यावेळी म्हणाले.

आता कोर्टाने अध्यक्षांना सांगितलं आहे की, तुम्ही मंगळवारी नवं वेळापत्रक द्या दोन्ही प्रकरणांबाबत राष्ट्रवादी आणि शिवसेना.. वेळापत्रक मंगळवारपर्यंत द्या. आणि जर तुम्ही नीट वेळापत्रक दिलं नाही तर आम्हाला सांगावं लागेल की, तुम्हाला दोन महिन्यात हे प्रकरण निकालात काढावं लागेल.

यावेळी कोर्ट असंही म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांना थोडं बसवून कायदा शिकवावा लागेल. इथवर कोर्टाने अध्यक्षांना सुनावणं ही मोठी गोष्ट आहे. असं सविस्तरपणे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं