Nationalist Citizens Party of India : लोकसभेची एकही निवडणूक न लढवलेला, राष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही ठोस ओळख नसलेला आणि त्रिपुरा विधानसभेच्या निवडणुकीत अवघी 822 मते मिळवणारा नॅशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) हा पक्ष अचानक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. यामागचे कारण म्हणजे या पक्षाच्या पदरात कथितरित्या एक-दोन नव्हे तर तब्बल 20 खासदार पडल्याची चर्चा. निवडणुकीत एक खासदार निवडून आणण्यासाठी अनेक पक्षांना प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते. अशा परिस्थितीत कोणताही मोठा जनाधार नसलेल्या आणि लोकसभेची निवडणूकही न लढवलेल्या पक्षाला अचानक 20 खासदारांचे समर्थन कसे मिळाले, हा प्रश्न आता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय बनला आहे.
ADVERTISEMENT
पक्ष स्थापन कधी झाला? लोकसभेची एकही निवडणूक लढली नाही
NCPI ची स्थापना 20 जानेवारी 2023 रोजी झाली. पक्षाचे अध्यक्ष Uttiya Kundu असून त्यांच्या पत्नी Shewly Kundu या खजिनदार आहेत. निवडणूक आयोगाकडे हा पक्ष अनरिकग्नाइज्ड राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार पक्षाला आतापर्यंत अत्यंत मर्यादित आर्थिक देणग्या मिळाल्या आहेत. या पक्षाने पहिली निवडणूक त्रिपुरामध्ये लढवली होती. आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत सात मतदारसंघांत उमेदवार उभे करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र चार उमेदवारांचे अर्ज बाद झाल्याने केवळ दोनच ठिकाणी पक्षाचे उमेदवार निवडणूक लढवू शकले. चावमनू मतदारसंघात 536 तर कैलासशहरमध्ये 286 मते मिळाली. अशा प्रकारे पक्षाच्या खात्यात एकूण 822 मते जमा झाली. निवडणुकीनंतर पक्षाची फारशी राजकीय हालचालही दिसून आली नाही.
ममता बॅनर्जींचे अनेक निकटवर्तीय NCPI मध्ये
मात्र पश्चिम बंगालच्या राजकारणात घडलेल्या काही कथित घडामोडींनंतर या पक्षाचे नाव अचानक राष्ट्रीय चर्चेत आले. तृणमूल काँग्रेसमधील काही नेते आणि खासदार पक्षापासून दूर गेल्याच्या चर्चांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. विशेष म्हणजे या नेत्यांमध्ये काकोली घोष, सुदीप बंदोपाध्याय, शताब्दी रॉय, युसूफ पठाण आणि सयोनी घोष यांसारख्या चर्चित नावांचा समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व नेत्यांनी अनेक वर्षे तृणमूल काँग्रेसमध्ये काम केले असून त्यांना माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय मानले जात होते. त्यामुळे त्यांच्याशी संबंधित घडामोडींनी राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
या पार्श्वभूमीवर विविध नेत्यांशी संबंधित जुन्या प्रकरणांचीही चर्चा सुरू झाली आहे. काहींवर चिटफंड घोटाळ्यांशी संबंधित आरोप झाले होते, तर काहींवर कथित आर्थिक गैरव्यवहार किंवा अन्य वादग्रस्त प्रकरणांचे आरोप झाले होते. संबंधित नेत्यांनी वेळोवेळी आपली बाजू मांडली असून काही प्रकरणांमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांनी चौकशीही केली आहे. या सर्व घडामोडींचा संबंध केवळ पक्षांतराशी नसून राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय गणितांशी जोडला जात असल्याचा दावा केला जात आहे.
विशेषतः लोकसभा आणि राज्यसभेतील संख्याबळाच्या पार्श्वभूमीवर या बदलांकडे पाहिले जात आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, भविष्यातील महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी आवश्यक असलेले संख्याबळ मिळवण्याच्या दृष्टीने विविध राजकीय हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसमधील कथित फूट, NCPI सारख्या छोट्या पक्षाचा अचानक वाढलेला प्रभाव आणि राष्ट्रीय राजकारणातील बदलती समीकरणे यांची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे. तथापि, या सर्व घडामोडींमागील नेमके राजकीय कारण काय आहे, याबाबत अद्याप अधिकृतपणे कोणतीही स्पष्ट भूमिका समोर आलेली नाही. मात्र लोकसभेची एकही निवडणूक न लढवलेल्या पक्षाचे नाव अचानक राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येणे, हीच सध्या सर्वाधिक चर्चेची बाब ठरली आहे.
ADVERTISEMENT











