नवी दिल्ली : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण पक्षाच्या चिन्हावरून सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत आज 19 ऑगस्ट रोजी ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल आणि दुसरीकडे देवदत्त कामत हे दोघेही युक्तीवाद करत आहेत. अशातच कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला की, जरीही निवडणूक आयोगाने तसेच विधानसभा अध्यक्षांना जेव्हा शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत निकाल लावायचे होते, मात्र निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांना याचा काहीही अधिकार नाही, असा युक्तीवाद त्यांनी केला.
ADVERTISEMENT
हे ही वाचा : मनोज जरांगेंचा तगडा डाव, समाजाच्या मागण्यांसाठी मुंबईत एल्गार? तारीख ठरली
विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून कपिल सिब्बल यांचा युक्तीवाद
फुटीर गटाला नाकारता येणार नाही अशी भूमिका ही दहाव्या अनुसूचीत मान्य नाही, असे विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला होता. जो पक्षांतर्गत बंदी कायदा आहे ते डोक्यात ठेवूनच विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेणे गरजेचे आहे.
स्पीकर हा दहाव्या अनुसूचीच्या विरोधात कसा काय जातो?
पुढे त्यांनी म्हटलं की, विधिमंडळात पक्षाला प्रतोद नियुक्त करता येत नाही. दहाव्या अनुसूचीच्या परिच्छेद 6 नुसार, अपात्रता तपासावी. स्पीकर हा दहाव्या अनुसूचीच्या विरोधात कसा काय जातो? दहावी अनुसूची ही पक्षाविरोधी कृती करणाऱ्या आमदारांच्या पात्रतेची तरतूद करत असल्याचे सिब्बल म्हणाले.
हे ही वाचा : खारघरच्या पांडवकडा धबधब्यात 16 वर्षीय मुलाचा बुडून मृत्यू
नंतर ते म्हणाले की, स्प्लिटचा बचाव आता दहाव्या अनुसूचीत उपलब्ध नाहीये. 21 जून रोजी शिंदे गटाने आम्हीच राजकीय पक्ष असल्याचा दावा केला नव्हता. तेव्हा शिंदे गटाने अधिक आमदार असल्याचा दावा केला होता. बहुसंख्य आमदार म्हणजे एखादा पक्ष नव्हे, तसेच विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षाची जागा घेता येत नसल्याचा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
ADVERTISEMENT












