'माझा आक्षेपार्ह फोटो अन् व्हिडीओ नव्हता, तरीसुद्धा...', चाकणकरांनी 'त्यांना' कोर्टात खेचलं

हेही वाचा : ममता बॅनर्जींना सर्वात मोठा झटका, सयानी घोष देखील बंडखोरांच्या यादीत सामील

माझी लढाई कायद्याच्या चौकटीत - चाकणकर 

रुपाली चाकणकर म्हणाल्या, खरात प्रकरणामध्ये पहिल्या दिवसापासून माझी भूमिका ठाण आणि स्पष्टपणाची होती. खरातच्या कोणत्याही आर्थिक व्यवहाराशी जमीनीतील पार्टनरशिपशी माझा कोणताही संबंध नव्हता. मी कोणत्याही महिलेला खरातकडे घेऊन गेले नाही. ना माझा आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडीओ नव्हता. तरीसुद्धा गेले दीड-दोन महिने अतिशय अश्लील आणि अश्लाघ्य भाषेत विधानं करण्यात आले. कोणताही पुरावा नसताना.. माझ्यावर माझ्या कुटुंबियांवर केलेले आरोप हे अतिशय वेदनादायक होते. म्हणून ही माझी लढाई कायद्याच्या चौकटीत आहे. इतरांप्रमाणे माझ्या कुटुंबियांनी खरातला गुरु मानलं होतं. पाद्यपुजेचा व्हिडीओ जुना होता. त्यावेळी मी आयोगाची अध्यक्ष देखील नव्हते. तरीसुद्धा खरात प्रकरणाचा तपास पारदर्शकपणे व्हावा, यासाठी मी राज्यमहिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा आणि प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला.  तरीसुद्धा ज्या पद्धतीची चिखलफेक झाली, एआयचा वापर करुन व्हिडीओ बनवले गेले. सातत्याने बदनाम करण्याचं षडयंत्र रचलं गेलं. 

हेही वाचा : ‘त्याच्यावर 307 कलम लावून टाका’, उपमुख्यमंत्री शिंदे कोणावर संतापले? VIDEO

'मला फौजदारी फिर्याद दाखल करावी लागली'

पुढे बोलताना चाकणकर म्हणाल्या, आशा मिरगे या बाईने डिबेट शोमध्ये अतिशय असभ्य भाषेत विधाने केली. ती विधानं ऐकून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. त्यामुळे मी 4 एप्रिल रोजी आशा मिरगेंना पहिली नोटीस पाठवली होती. कायद्यापासून पळ काढताना स्वत:चा बचाव करण्यासाठी बाईने नोटीस स्वीकारली नाही. त्यामुळे पोस्टाच्या माध्यमातून दोनदा ही नोटीस घरी पाठवली. तीन वेळेस नोटीस पाठवली पण स्वीकारली गेली नाही.  मला फौजदारी फिर्याद दाखल करावी लागली. माननीय न्यायालयाने याची दखल घेऊन आशा मिरगेला 2 जुलै 2026 रोजी सकाळी कोर्टात हजर राहण्याची ऑर्डर काढली आहे. त्यावेळी मी देखील हजर असेल. आशा मिरगे प्रमाणे इतर काही महिलांनी पुरावे नसताना आरोप केले. त्या सगळ्यांना दिल्ली हायकोर्टात नोटीस पाठवण्यात आली आहे. महिलेच्या चारित्र्यावर इथून पुढे शिंतोडे उडवले जाऊ नये, यासाठी हे पाऊल आहे. माझा लढा विकृतीच्या विरोधातील आहे. सत्य प्रखरतेने तुमच्यासमोर आहे. मी माझा लढा कायद्याच्या चौकटीत लढत आहे.