शिवसेना सुनावणी: आमदार अपात्रतेवरून सिब्बलांनी घेरलं, सुप्रीम कोर्टातील युक्तिवाद जसाच्या तसा..

शिवसेना नाव आणि चिन्ह आणि आमदार अपात्रता सुनावणी LIVE:

• शिवसेना प्रकरणात सुनावणीचा आज पाचवा दिवस असून, कपिल सिब्बल यांनी पक्षाच्या चिन्हाबाबत युक्तिवाद सुरू केला आहे.
• CJI न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सिब्बल यांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीचा उल्लेख करत आपल्या युक्तिवादाला सुरुवात केली.
• सिब्बल यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय कार्यकारिणीने चार नेत्यांची शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून निवड केली होती.
• निवडणूक आयोगाचा निर्णयही भेदभावपूर्ण आणि एकतर्फी होता.
• सिब्बल: निवडणूक आयोगाने जनता दलाच्या वादातील निकालाचा आधार घेतला आहे. निकालातील परिच्छेद 28 पाहा. अर्जदार गटाचे नेते जॉर्ज फर्नांडिस होते. त्यात नमूद करण्यात आले होते की, श्री. बोम्मई यांनी पक्षाध्यक्षपद सोडले नव्हते. निवडणूक आयोगाने म्हटले होते की, अर्जदार गटाने आता असे म्हणणे खूप उशिराचे झाले आहे. हा निर्णय आमच्या प्रकरणालाही पूर्णपणे लागू होतो. आणि निवडणूक आयोगाने त्याचाच आधार घेतला आहे, मात्र तो आमच्या विरोधात वापरला आहे.
• न्यायमूर्ती जे. बागची: आपल्याला घडलेल्या घटनांचा क्रम पाहावा लागेल. मात्र तो निकषच प्रत्यक्षात नाकारण्यात आला आहे. मी हे सिद्ध करून दाखवतो. हा निर्णय संघटनात्मक बहुमताच्या आधारावर घेण्यात आला होता.
• सिब्बल: आम्ही कोणतीही तात्पुरती संस्था नाही. एकनाथ शिंदे यांची पक्षाच्या घटनेनुसार नियुक्ती करण्यात आली होती. अचानक ते 1999 च्या पक्षघटनेबाबत बोलू लागतात आणि 2018 ची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचा शोध लावतात? या निर्णयातून हे स्पष्ट होते की, पक्षाची नोंदणी रद्द करणे हाच एकमेव पर्याय आहे. मी त्याच मुद्द्याकडे येत होतो. ते म्हणतात, “होय, मी हे मान्य करतो; पण मी काय करू शकतो?”
• सिब्बल: संघटनात्मक विभागातील बहुमताच्या निकषाचा विचार करता, निवडणूक आयोगाने निरीक्षण नोंदवले की प्राथमिक सदस्य पक्षाची रचना करतात. मात्र त्यांची संख्या लाखोंमध्ये असल्याने त्यांची सापेक्ष संख्या निश्चित करणे जवळपास अशक्य ठरू शकते. त्यामुळे आयोगाने पारंपरिकरित्या राष्ट्रीय किंवा राज्य स्तरावरील संघटनात्मक विभागाची रचना करणाऱ्या संस्था आणि समित्यांमधील बहुमताचा निकष लागू केला आहे.
• सिब्बल: आता या निकालातील आणखी एका भागाकडे पाहूया, ज्याचा आधार स्वतः निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजकीय पक्षांमधील अंतर्गत लोकशाहीच्या स्थितीवर भाष्य केले होते. त्यांनी नमूद केले होते की, तदर्थवाद (ad hocism) पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर प्रचलित झाला होता आणि अनेक राजकीय पक्षांनी त्यांच्या स्वतःच्या पक्षघटनेनुसार संघटनात्मक निवडणुका घेण्यास अपयश आले होते.
• मात्र, त्या प्रकरणातील वस्तुस्थिती वेगळी होती. जनता दल अनेक वर्षांपासून तदर्थ व्यवस्थेच्या माध्यमातून कार्यरत होता. पक्षाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेली राष्ट्रीय परिषद नियमितपणे स्थापनही करण्यात आली नव्हती.
• आयोगाने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसशी संबंधित आपल्या आधीच्या निर्णयाचाही संदर्भ दिला होता. त्यात आयोगाने म्हटले होते की, स्वतःला प्रतिस्पर्धी गट म्हणून प्रस्थापित करू इच्छिणाऱ्या गटाने प्रथम पक्षघटनेनुसार उपलब्ध असलेले सर्व उपाय वापरून पाहणे आवश्यक आहे. आणि दुसऱ्या गटाने हे उपाय मनमानी पद्धतीने किंवा लोकशाहीच्या नियमांच्या विरोधात जाऊन निष्फळ ठरवले असतील, तरच आयोगाकडे दाद मागावी.
• सिब्बल: आयोगाने स्पष्ट केले की, अशा अनेक प्रकरणांमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी संघटनात्मक निवडणुका पुढे ढकलून किंवा नेतृत्वाने नामनिर्देशित केलेल्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या तदर्थ संस्थांच्या माध्यमातून कारभार चालवून आपले नियंत्रण कायम ठेवले होते.
• आमच्या प्रकरणात तसे नाही.
• आम्ही कोणत्याही तदर्थ संस्थेच्या माध्यमातून काम करत नव्हतो. आमच्या संघटनात्मक निवडणुका झाल्या होत्या. प्रतिवादींनीही तीच रचना मान्य केली होती. त्यांची नियुक्ती त्याच पक्षघटनेनुसार करण्यात आली होती. त्यांनी अनेक वर्षे त्यावर कधीही आक्षेप घेतला नाही.
  मात्र, अचानक निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाहीच्या अंतिम टप्प्यात त्यांनी 1999 च्या पक्षघटनेचा आधार घेतला आणि 2018 ची पक्षघटना कथितरित्या अलोकतांत्रिक असल्याचा दावा केला.
• या निकालातच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांच्या मर्यादाही स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांना आपली जहागीर समजणाऱ्या काही विशेषाधिकारप्राप्त व्यक्तींच्या जुलूमशाहीविरोधात दिलासा देण्याच्या बाबतीत आयोग स्वतःला असहाय्य स्थितीत आढळून आला.
• आयोगाने ही समस्या मान्य केली मात्र त्याच वेळी आपण काय कारवाई करू शकतो, याच्या मर्यादाही मान्य केल्या.
• सिब्बल: परिच्छेद 15 अंतर्गत, प्रकरणातील वस्तुस्थितीनुसार, प्रतिस्पर्धी गटांपैकी कोणताही गट मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, असा निष्कर्ष आयोग काढू शकतो. जनता दलाच्या प्रकरणात या शक्यतेचा विशेषतः विचार करण्यात आला होता.
• मात्र, त्या प्रकरणातही पक्षाचा कारभार तदर्थ पद्धतीने चालवला जात होता आणि पक्षाच्या प्रशासकीय संस्था पक्षघटनेनुसार स्थापन करण्यात आल्या नव्हत्या, असे आढळून आल्यानंतरही आयोगाने पूर्वसूचना न देता एवढे कठोर पाऊल उचलण्यास नकार दिला.
• त्यामुळे तो निकाल आमच्या बाजूने आहे.
• मात्र, आमच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने आम्हाला पूर्वसूचना न देता आमची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचे निष्कर्ष काढले आणि त्यानंतर निवडणूक चिन्हाच्या वादावर निर्णय घेताना हेच निष्कर्ष आमच्या विरोधात वापरले.
• सिब्बल: हा निकाल आमच्या बाजूने आहे. आम्हाला कोणतीही पूर्वसूचना न देता निवडणूक आयोगाने हा निष्कर्ष काढला. याचा फायदा एका पक्षाला म्हणजेच शिंदे गटाला झाला. माझ्या बाजूने असलेल्या या निकालाचा वापर माझ्याच विरोधात करून प्रतिस्पर्धी गटाला फायदा देण्यात आला आहे. पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचा हा नवा सिद्धांत काय आहे, जो आयोगाने आता शोधून काढला आहे? पक्षघटना अलोकतांत्रिक आहे की नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. समजा, एखाद्या सदस्याला पक्षातून काढून टाकण्यात आले आणि पक्षघटनेत त्यासाठी प्रक्रिया निश्चित केली असेल, तर तो निवडणूक आयोगाकडे जात नाही तो दिवाणी न्यायालयात जातो. समजा, निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात अधिकारक्षेत्र आहे, तरी तो केवळ पक्षघटना नियमांनुसार करण्याचे निर्देश देऊ शकतो. निवडणूक आयोग त्याला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देऊ शकत नाही.
• [घटनाक्रमातील बदलत्या परिस्थितीचा संदर्भ देताना]
• सिब्बल: बहुजन समाज पक्षाच्या प्रकरणात अपात्रतेसाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. विधानसभा अध्यक्षांनी तो प्रलंबित ठेवला. आवश्यक संख्या 37 होती. सुरुवातीला 13 आमदारांनी पक्ष सोडला. अध्यक्षांनी तो अर्ज प्रलंबित ठेवला. त्यानंतर आणखी आमदार पक्ष सोडत गेले. जेव्हा ही संख्या 37 वर पोहोचली, तेव्हा अध्यक्षांनी त्याला मान्यता दिली. उच्च न्यायालयाने त्याविरोधात निर्णय दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, पहिली कारवाई झाल्यानंतर घडलेल्या कोणत्याही घटनांचा पक्षफुटीला मान्यता देताना विचार करता येणार नाही. सुरुवातीला पक्ष सोडलेल्या 13 आमदारांनी पक्षफुटीच्या निकषाची पूर्तता केली होती की नाही, याचा निर्णय घेणे विधानसभा अध्यक्षांसाठी बंधनकारक होते.
• तुम्ही आमदारांची संख्या हळूहळू वाढवत जाऊन एक-तृतीयांश संख्या पूर्ण करू शकत नाही. असे केल्यास तुम्ही दहावी अनुसूची तिच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात जाऊन लागू करत आहात. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतर रोखणे हा आहे. पक्षांतराला वैधता देणे हा नाही. हे चुकीचे आहे.
• निर्णायक तारीख ही तुम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे किंवा निवडणूक आयोगाकडे दाद मागता ती तारीख असते. त्याच्या आदल्या दिवसापर्यंत अस्तित्वात असलेल्या परिस्थितीचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते.
• आता हेच प्रकरण घेऊया. अर्ज दाखल करण्यात आला, मात्र आजपर्यंत त्यावर निर्णय झालेला नाही. 2023 मध्ये नोटिशीला उत्तर देण्यात आले. तुम्ही निर्णय घेत नाही. परिस्थितीला पुढे जाऊ देता, संबंधित व्यक्ती मुख्यमंत्री बनते आणि त्यानंतर सर्वप्रथम निवडणूक आयोगाकडे जाते.
• न्यायमूर्ती जे. बागची: हा लोकप्रतिनिधित्व कायद्यानुसार (RP Act) भ्रष्ट आचरणासारखा गुन्हा नाही. ही मुख्यतः दहाव्या अनुसूचीच्या अंमलबजावणीतील समस्या आहे. या न्यायालयाने आपल्या पहिल्याच निकालात असे म्हटले आहे की, विधानसभा अध्यक्षांना ठराविक कालमर्यादेत कारवाई करण्याचे निर्देश देता येत नाहीत.
• सिब्बल: मात्र, न्यायमूर्ती नरिमन यांच्या निकालात याच्या विपरीत मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
• न्यायमूर्ती जे. बागची: मात्र, किहोटो प्रकरणाचा विचार करता, त्यांच्या निकालात हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवण्याचा संदर्भ आहे.
• सिब्बल: मात्र, सुभाष देसाई प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष हे न्यायाधिकरण (Tribunal) असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता हा मुद्दा निश्चित झाला आहे.
• न्यायमूर्ती जे. बागची: अपात्रतेची प्रक्रिया विधानसभा अस्तित्वात असेपर्यंतच लागू राहते. मात्र, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह राजकीय पक्ष अस्तित्वात असेपर्यंत कायम राहते. वस्तुस्थिती गोठवून ठेवण्याच्या मुद्द्यावर राणा प्रकरणानुसार, अपात्रतेपूर्वी घडलेल्या घटनांचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरेल.
• सिब्बल: तो मुद्दा पक्षफुटीशी संबंधित आहे, अपात्रतेशी नाही.
• सिब्बल: समजा, पक्षफुटीचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला आहे. अपात्रतेच्या प्रकरणातही आम्ही अपील केले आहे. समजा, अखेरीस असा निर्णय झाला की, त्यांना राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करता येत नव्हता. राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील संबंधांबाबत घटनापीठाने आधीच स्पष्ट केले आहे. त्यानंतर जर आमदार अपात्र ठरले, तर विधिमंडळातील बहुमताचा निकष काय राहतो
• निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, त्यांच्याकडे 39 आमदार असल्यामुळे ते पक्षाच्या निवडणूक चिन्हासाठी पात्र होते. मात्र, त्याच आमदारांना नंतर अपात्र ठरवण्यात आले, तर हा निकष कितपत प्रासंगिक राहतो? अशा परिस्थितीत या संपूर्ण निर्णयाचा आधारच निरर्थक ठरतो.
• सिब्बल: येथे निवडणूक आयोगाने आम्हाला पूर्वसूचना न देता आमची पक्षघटना अलोकतांत्रिक असल्याचा निष्कर्ष काढला. त्यानंतर निवडणूक चिन्हाच्या वादावर निर्णय घेताना त्याच निष्कर्षांचा वापर आमच्या विरोधात केला.
• सिब्बल: परिच्छेद 15 अंतर्गत याचिका दाखल करण्यात आली, त्या वेळी अस्तित्वात नसलेल्या नंतरच्या घटनांच्या आधारे एखाद्या गटाला निवडणूक चिन्हावर हक्क असल्याचे नंतर सिद्ध करता येईल, हा कायद्याचा अत्यंत धोकादायक सिद्धांत आहे.
• असे केल्यास एखाद्या व्यक्तीला राजकीय सत्ता आणि त्या सत्तेतून मिळणाऱ्या लाभांचा वापर करून समर्थन मिळवण्याची परवानगी दिली जाईल. एका अर्थाने, तुम्ही पक्षांतराला प्रोत्साहन देत असाल. एखाद्याला सक्तवसुली संचालनालयाची (ED) नोटीस पाठवायची, एखाद्याला CBI ची नोटीस पाठवायची आणि त्यानंतर ती व्यक्ती मग ती आमदार असो किंवा राजकीय पक्षाची सदस्य असो, तात्काळ तुमच्या बाजूने येते. पक्षांतरबंदी कायद्याने जे कृत्य रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे, त्यालाच प्रोत्साहन मिळेल अशा पद्धतीने तुम्ही घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावू शकत नाही. हेच माझे म्हणणे आहे.
• अपात्रतेच्या प्रकरणातील निकष पूर्णपणे वेगळा आहे. अपात्रता ठरवताना नंतर घडलेल्या घटनांचा विचार केला जाऊ शकतो. मात्र पक्षफूट झाली होती की नाही, हे ठरवण्यासाठी नंतरच्या घटनांचा आधार घेता येणार नाही.
• अन्यथा, एखाद्या व्यक्तीला सत्तेवर येऊन मुख्यमंत्री बनण्यास आणि आमच्या मते, जी व्यक्ती अपात्र ठरायला हवी होती, तिला त्या पदाच्या सत्तेचा आणि त्यातून मिळणाऱ्या लाभांचा वापर करून शक्य तितके समर्थन मिळवण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
• या देशात कायद्याचे राज्य कायम ठेवायचे असेल, तर परिच्छेद 15 किंवा दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींचा अर्थ निश्चितच अशा पद्धतीने लावता कामा नये.
• सिब्बल: ही सर्वच बाबतीत अत्यंत चिंताजनक परिस्थिती आहे. याचे परिणाम काय होतात? सत्तेत असलेला कोणताही पक्ष अपात्रतेच्या प्रकरणावर सुनावणी होऊ नये, याची खात्री करतो. मी कोणत्याही एका पक्षाबद्दल बोलत नाही. प्रत्येक पक्ष असेच करतो.
• माझ्या मते, यामध्ये दोन बदल करण्याची गरज आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाच्या निकालातील ज्या भागात निवडणूक आयोग प्रथम निर्णय घेऊ शकतो, असे म्हटले आहे, तो सर्वात धोकादायक भाग आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवावे, अशी मी आपल्या माननीय न्यायमूर्तींना विनंती करतो.
• CJI: यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे... अपात्रतेबाबतचा निर्णय स्वतंत्र न्यायाधिकरणाकडून घेतला जावा. न्यायव्यवस्था हाच एकमेव मंच असावा, असे मी म्हणत नाही. मात्र, असे घडले की शेवटी हे प्रकरण न्यायव्यवस्थेकडेच येते.
• सिब्बल: संसद हे होऊ देणार नाही, कारण संसदेत सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला याचा फायदा होतो. त्यामुळे केवळ आपल्या माननीय न्यायमूर्तींच्याच हस्तक्षेपातून ही परिस्थिती सुधारली जाऊ शकते. शेवटी, आपली लोकशाही जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आमच्यावर नाही, तर आपल्यावर आहे.
• न्यायमूर्ती बागची: ही सामूहिक जबाबदारी आहे. आमच्या भूमिकेची आम्हाला जाणीव आहे. राज्यघटना ही जनतेकडून आचरणात आणली जाते.
• सिब्बल: ते खरे आहे... आणि आता लोकही तिच्या मूल्यांनुसार जगण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
• CJI: आपण इतर संस्थांच्या भूमिकेलाही कमी लेखू नये. आपल्या इतर संस्थाही त्यांच्या जबाबदारीसाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहेत.
• सिब्बल: नक्कीच. गेल्या 20, 30 आणि 40 वर्षांत ही व्यवस्था ज्या पद्धतीने कार्यरत राहिली आहे, ती आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे, एवढेच मी म्हणत आहे.
• शेवटी, कायद्याची निश्चित मांडणी आपल्या माननीय न्यायमूर्तींनीच करायची आहे. संसद कायदे करेल आणि पुढेही करत राहील. मात्र, त्या कायद्यांची घटनात्मक कसोटी येथेच तपासली जाईल.
• आपण स्वीकारलेल्या मूल्यांचे जतन करण्याची ही एक मोठी संधी आहे.
• सिब्बल: कलम 29A(9)नुसार, त्यात नमूद केलेल्या तपशीलांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास राजकीय पक्षाने निवडणूक आयोगाला त्याची माहिती देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आयोग आपल्या नोंदींमध्ये आवश्यक ते बदल करू शकेल आणि अधिकृत पत्रव्यवहार योग्य व्यक्ती व योग्य पत्त्यावर करता येईल.
• न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने आयोगावर कोणते कर्तव्य सोपवण्यात आले होते आणि ते पार पाडण्यात आयोग कुठे अपयशी ठरला, हे स्पष्ट केलेले नाही. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, या बाबींवर निवडणूक आयोगाचे अधिकारक्षेत्र नाही. मला मांडायचा असलेला हा पहिला मुद्दा आहे.
• सिब्बल: आता आव्हान देण्यात आलेल्या निकालाकडे वळूया. निवडणूक आयोगाने कलम 29A अंतर्गत 2010 मध्ये निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा संदर्भ दिला आणि पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्ती हा एक महत्त्वपूर्ण बदल असल्याचे म्हटले, ज्याची माहिती आयोगाला देणे आवश्यक आहे.
• ही आवश्यकता नेमकी कुठून आली? ती कलम 29A चा भाग नाही.
• पक्षाच्या घटनेतील दुरुस्त्या आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक होते, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाने या मार्गदर्शक तत्त्वांचा घेतलेला आधार चुकीचा आहे. कलम 29A मध्येच कोणते बदल आयोगाला कळवणे आवश्यक आहेत, हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
• याशिवाय, या मार्गदर्शक तत्त्वांचे सरळ वाचन केले तरी ती केवळ राजकीय पक्ष नोंदणीसाठी अर्ज करतो, त्या टप्प्यावरच लागू होतात, हे स्पष्ट होते. राजकीय पक्षाची एकदा नोंदणी झाल्यानंतर त्यांना कोणताही लागू होत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, ही मार्गदर्शक तत्त्वे 2010 मध्ये लागू करण्यात आली. तोपर्यंत शिवसेना हा आधीच नोंदणीकृत राजकीय पक्ष होता.
• मात्र, आमच्यावर असे कोणतेही कर्तव्य होते, असे गृहीत धरले तरी निवडणूक आयोगाने आम्हाला त्याबाबत सांगायला हवे होते.
• सर्वोच्च न्यायालय: पण तुमचा पर्यायी युक्तिवाद असा आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत तुम्ही कलम 29A(9)चे पालन केले होते?
• सिब्बल: होय.
• समजा, आयोगाला आम्हाला असे सांगायचे होते की, “तुमचा पक्ष लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार करा.” त्यासाठी स्वतंत्र निर्देश देणे आवश्यक होते.
• खंडपीठ: कलम 29A(9)हे राजकीय पक्षाच्या नोंदणीनंतर लागू होते. मात्र त्यात नमूद केलेल्या तपशीलांपुरतेच ते मर्यादित आहे.
• सिब्बल: बरोबर.
• आता, आपल्या माननीय न्यायमूर्तींनी “इतर तपशीलांबाबत” प्रश्न उपस्थित केल्यामुळे, कलम 29A लागू करण्यात आले, त्यावेळी झालेल्या संसदीय चर्चेत याबाबत काय सांगण्यात आले होते, ते मी दाखवू इच्छितो.
• तत्कालीन मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते की, आयोगाला “त्याला योग्य वाटतील असे इतर तपशील” मागवण्याचा अधिकार हा नोंदणीशी संबंधित एक अवशिष्ट तरतूद (residuary provision) आहे.
• त्यांनी सभागृहाला सांगितले होते की, एखाद्या राजकीय पक्षाला अनावश्यक वाटतील असे तपशील मागवण्याची आयोगाकडून अपेक्षा नाही. मागवण्यात येणारी माहिती ही नोंदणीच्या उद्देशाने वैध आणि आवश्यक असली पाहिजे.
• हाच महत्त्वाचा मुद्दा आहे. संसदेने ही अवशिष्ट तरतूद ज्या संदर्भात लागू केली, त्याच संदर्भात तिचा अर्थ लावला पाहिजे.
• सिब्बल: भाजपच्या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने अशी भूमिका घेतली होती की, राज्यघटनेतील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून एखाद्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार कलम 29A अंतर्गत निवडणूक आयोगाला नाही.
• सिब्बल: आयोगाला नेमके कोणत्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे आहे, हे त्यांना माहीत होते. त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांनी स्वतःसाठी एक प्रकारचा मार्ग तयार केला, तोही काहीसा अलोकतांत्रिक पद्धतीने.
• CJI: 2018 च्या मुद्द्यामध्ये कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल झालेला नाही. बरोबर. तेच योग्य आहे. आणि त्यानंतर संघटनात्मक विभागातील बहुमताचा निकष लागू करण्यास नकार देण्यात आला. आयोगाने तो निकष लागू करण्यास नकार दिला.
• सिब्बल: प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांना अजूनही निवड करण्याचा अधिकार आहे. निवडणूक आयोग म्हणतो की, मोठ्या संख्येने कनिष्ठ स्तरावरील पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुखांकडून केली जाते, त्यामुळे तो पक्षघटनेला लोकशाहीवादी मानणार नाही.
• मात्र, केवळ मी त्यांची नियुक्ती केली आहे, याचा अर्थ असा होत नाही की प्रतिनिधी सभेत मतदान करण्याचा त्यांचा स्वतःचा अधिकार नाही. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा मूळ आधारच सदोष आहे.
• तुम्ही कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले, तरी हा आदेश परिच्छेद 15च्या कक्षेबाहेर जातो. तो परिच्छेद 15च्या आवश्यकतांच्या विरोधात आहे.
• शेवटी आयोगाने असे म्हटले की, अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असतानाही तो केवळ विधिमंडळातील बहुमतालाच मान्यता देईल. जर त्या अपात्रतेच्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्याविरोधात निर्णय झाला असता, तर विधिमंडळातील बहुमतही आमच्याकडेच राहिले असते.
• सिब्बल: शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेतील मोठ्या संख्येने व्यक्तींच्या नियुक्त्या झाल्या आहेत, असा आयोगाने काढलेला निष्कर्ष असला, तरी त्या व्यक्तींना मतदानाचा अधिकार आहे, या वस्तुस्थितीवर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. पक्षप्रमुखांच्या इच्छेनुसारच मतदान करावे, अशी कोणतीही पॉवर ऑफ अटर्नी त्यांना देण्यात आलेली नाही.
• खंडपीठ: 2018 ची दुरुस्ती ही मुळात संघटनात्मक रचना अधिक व्यापक करण्यासाठी करण्यात आली होती?
• सिब्बल: बरोबर.. अगदी तसेच. दोन पदांची भर घालण्यात आली, समन्वयक आणि समान संघटक. या दुरुस्तीमुळे 1999 च्या पक्षघटनेनुसार असलेल्या सदस्यसंख्येत कोणतीही घट झाली नाही. काही नामनिर्देशित किंवा नियुक्त पदांची भर घालून संघटनात्मक रचना अधिक व्यापक करण्यात आली.
• पक्षाच्या कार्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला होता, त्यात ग्रामीण भागांचाही समावेश झाला होता आणि त्याच कारणामुळे ही पदे निर्माण करण्यात आली. मात्र, नियुक्त सदस्यांची संख्या वाढवल्याने त्यांचा मतदानाचा अधिकार हिरावून घेतला जात नाही.
• त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षाच्या संघटनेतील सर्वोच्च स्तरावरील पदे आणि निर्णय घेणाऱ्या संस्था या निवडून येतात. प्रशासकीय आणि कार्यकारी पदांवर नियुक्त्या केल्या जातात. उदाहरणार्थ, खजिनदाराचे पद निवडून आलेलेच असावे, असे आवश्यक नाही.
• त्यामुळे निवडणूक आयोगाने स्वीकारलेला संपूर्ण तर्क हा प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांच्या आणि स्वतः परिच्छेद 15 मधील तरतुदींच्या विरोधात आहे.
• प्रतिनिधी सभेमध्ये पक्षप्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उपनेते आणि इतर श्रेणीतील पदाधिकारी यांचा समावेश असतो. निर्णय घेणारी पदे निवडून दिली जातात, तर सचिव, संघटक, समन्वयक आणि संघटनेतील काही इतर पदांवर नियुक्त्या केल्या जातात.
• सिब्बल: निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद मुळात असा आहे की, नियुक्त करण्यात आलेल्या व्यक्तींची संख्या मोठी असल्यामुळे, नियुक्त सदस्य हे नेत्याच्या इच्छेनुसारच मतदान करतील, असे गृहीत धरून आयोग या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष करेल. मात्र, या गृहितकाला कोणताही आधार नाही.
• त्यानंतर आयोगाने असा निष्कर्ष काढला की, पक्षाचे निवडणूक चिन्ह कोणाला द्यायचे हे ठरवताना विधिमंडळातील बहुमत निर्णायक ठरेल.
• संबंधित वेळी परिस्थिती काय होती, ते पाहा. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 55 पैकी 40 आमदार होते, तर आमच्याकडे 15 आमदार होते. विधान परिषदेत 12 सदस्यांपैकी एकही सदस्य त्यांच्यासोबत नव्हता, तर सर्व 12 सदस्य आमच्यासोबत होते. लोकसभेत 19 पैकी 13 खासदार त्यांच्याकडे होते, तर आमच्याकडे चार खासदार होते. राज्यसभेत त्यांच्याकडे एकही खासदार नव्हता, तर आमच्याकडे तीन खासदार होते.
  त्यामुळे, आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार आमच्याकडे एकूण 34 आमदार आणि खासदार होते, तर त्यांच्याकडे 53 आमदार आणि खासदार होते.
• मात्र, अपात्रतेला सामोरे जाणाऱ्या 39 आमदारांना अपात्र ठरवण्यात आले, तर विधिमंडळातील बहुमतही आमच्याकडेच आले असते.
• सिब्बल यांनी न्यायालयीन निकालांचा संदर्भ दिला.
• सिब्बल: निवडणूक आयोगाला नेमका कोणता निष्कर्ष काढायचा आहे, हे माहीत होते. त्यानंतर त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी आयोगाने स्वतःसाठी एक मार्ग तयार केला.
• CJI: तुमचा युक्तिवाद असा आहे की, 2018 च्या पक्षघटनेत कोणताही महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आलेला नाही.
• सिब्बल: बरोबर.
• सिब्बल यांनी सादिक अली प्रकरणाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये न्यायालयाने विधिमंडळातील तसेच संघटनात्मक विभागातील बहुमानाचा विचार केला होता.
• सिब्बल: हा आदेश परिच्छेद 15च्या स्पष्ट विरोधात आहे. 2018 च्या पक्षघटनेत केवळ दोन पदांची भर घालण्यात आली. त्यामुळे संबंधित सदस्यांना मतदान करण्याचा अधिकार आहे, या वस्तुस्थितीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. निवडणूक आयोगाने केलेला संपूर्ण युक्तिवाद प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांच्या विरोधात होता.
• CJI: तुमचा युक्तिवाद असा आहे की, या दुरुस्तीमुळे केवळ पक्षाची संघटनात्मक रचना विस्तारली?
• सिब्बल: होय.
• सुनावणी समाप्त. सिब्बल मंगळवारी आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर आपला युक्तिवाद सुरू करतील.