'निवडणूक आयोगाने "तो" निर्णय आधीच ठरवलेला', ठाकरेंच्या वकिलाचा कोर्टात मोठा आरोप

सिब्बल यांनी न्यायालयात 2018 मधील पक्षघटनेचा आणि त्यावेळी निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांचा संदर्भ देत आपली बाजू मांडली.

12 उपनेते नियुक्त, तर 21 उपनेते निवडून आले

सिब्बल यांनी 2018 मधील एका कागदपत्राचा संदर्भ देताना सांगितले की, 12 उपनेत्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती, तर 21 उपनेत्यांची निवड झाली होती. या कागदपत्रावर 4 एप्रिलची तारीख आणि निवडणूक आयोगाचा शिक्का असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

हे ही वाचा>> शिवसेना नाव अन् धनुष्यबाण चिन्ह कोणाला मिळणार? सुप्रीम कोर्टात ठाकरेंच्या वकिलांचा घणाघाती युक्तिवाद

हे कागदपत्र थेट उपमुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे देण्यात आल्याचा दावा सिब्बल यांनी केला. “2018 मध्ये मी एखादे बनावट कागदपत्र तयार करू शकत नव्हतो. तरीही हे कागदपत्र त्यांच्या नोंदीत अस्तित्वात नाही, असे सांगितले जात आहे,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

निवडून आलेल्या आणि नियुक्त सदस्यांची माहिती दिलेली

न्या. जयमाल्या बागची यांनी फेब्रुवारीमध्ये नेत्यांची संख्या बदलली असताना निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे कळवली होती का?, असा प्रश्न उपस्थित केला.

त्यावर सिब्बल यांनी नियुक्त आणि निवडून आलेल्या दोन्ही सदस्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देण्यात आली होती, असे सांगितले. तसेच पक्षाची घटनाही आयोगाला देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

कागदपत्र नंतर तयार करण्यात आल्याचा दावा केला जात असेल, तर त्यावर निवडणूक आयोगानेच कारवाई करायला हवी, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

“शिंदेंना पक्षातून काढणार कसे? त्यांनीच मला काढले!”

निवडणूक आयोगाने शिस्तभंग समितीकडे जाऊन कारवाई करायला हवी होती, असा मुद्दा मांडल्यावर सिब्बल यांनी त्यावरही जोरदार आक्षेप घेतला.

हे ही वाचा>> ‘पळू नका, लपू नका; चर्चेला सामोरं जा!’ राहुल गांधींचं थेट नाव घेत अशोक चव्हाणांची पोस्ट अन्...

“मी शिंदेंना पक्षातून काढणार तरी कसे? त्यांनीच मला पक्षातून काढले!” असा म्हणत सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा शिवसेनेच्या संघटनात्मक रचनेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आणि पक्षाची रचना किती लोकशाही पद्धतीची होती, हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला.

“शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण ठरवणारी संस्था लोकशाही पद्धतीची”

2018 च्या पक्षघटनेचा संदर्भ देताना सिब्बल यांनी पक्षप्रमुखांची निवडणुकीद्वारे निवड केली जाते, असे सांगितले. त्यानंतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही पक्षातील सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यकारी संस्था असून, त्यामध्ये उपनेत्यांचाही समावेश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यामुळे शिवसेनेची सर्वोच्च धोरण ठरवणारी संस्था लोकशाही पद्धतीने कार्यरत होती.

दुसरीकडे, शिवसेना नेते, काही उपनेते, सचिव, जिल्हाप्रमुख आणि उपजिल्हाप्रमुख यांसारख्या पदांवर नियुक्त्या केल्या जातात. त्यांचे काम हे निवडून आलेल्या संस्थांनी घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणे असल्याचे सिब्बल यांनी स्पष्ट केले.

“निवडणूक आयोगाने 2018 ची पक्षघटना जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली”

‘शिवसेना नेते’ या पदाचा नेमका अर्थ काय?, असा प्रश्न न्या. बागची यांनी उपस्थित केला. त्यावर सिब्बल यांनी हा पक्षातील नेता असल्याचे स्पष्ट केले.

यानंतर सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर थेट टीका केली. "निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचायचे होते, त्यामुळे त्यांनी 2018 च्या पक्षघटनेकडे दुर्लक्ष केले", असा आरोप त्यांनी केला.

“आयोगाने आधीच निष्कर्ष ठरवला आणि त्यानंतर त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी तर्काची मांडणी केली,” असा दावा सिब्बल यांनी केला. हा दृष्टिकोन परिच्छेद 15 अंतर्गत अपेक्षित असलेल्या प्रक्रियेच्या विरोधात असल्याचेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

संघटनात्मक बहुमताकडे दुर्लक्ष केल्याचा दावा

सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य आधार म्हणजे फक्त विधिमंडळ पक्षातील संख्याबळाच्या आधारे राजकीय पक्षातील फूट ठरवता येणार नाही, हा मुद्दा त्यांच्या मते, पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षघटना, निवडून आलेले पदाधिकारी आणि प्राथमिक सदस्यत्व यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.

त्यामुळे निवडणूक आयोगाने केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमतावर भर देण्याऐवजी 2018 ची पक्षघटना आणि शिवसेनेची संघटनात्मक रचना विचारात घ्यायला हवी होती, असा सिब्बल यांचा युक्तिवाद आहे.

या युक्तिवादामुळे शिवसेना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह, पक्षघटना आणि संघटनात्मक बहुमत या तीन मुद्द्यांभोवतीचा कायदेशीर वाद पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.