"या दोन गोष्टी झाल्या पाहिजेत तरच..", राज ठाकरेंच्या गर्जना मोर्चातून मोठ्या मागण्या

"एसआयआर पूर्णपणे रद्द होऊन, बॅलेट पेपरवर मतदान झालं पाहिजे"

राज ठाकरे म्हणाले, दोन विषय महत्त्वाचे आज मला मांडायचे आहेत. महाराष्ट्रात झालेला एसआयआर संपूर्णपणे रद्द झाला पाहिजे. मी कालची गोष्ट सांगतो. माजी केंद्रीय गृहसचिव आणि मोदींच्या काळातील माजी मंत्री आर. के. सिंह यांनी एसआरबद्दल काय सांगितलं ? हे मी आता तुम्हाला सांगतो. आर के सिंह यांच्या मते ,"representation of peoples act च्या कलम 21 अंतर्गत एसआर हे अपवादा‍त्मक परिस्थितीत, लेखी कारणे नोंदवून विशिष्ट भागापुरते करता येते. एकाच वेळी देशात एसआयआर करणे हे बेकायदेशीर आहे. संपूर्ण देशात एसआयआर राबवण्याची तरतूद नाही. नैसर्गिक आपत्ती आली जसं की पूर भूकंप आला. किंवा मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालं तरच अशा प्रकारे एसआयआर होऊ शकतं." म्हणजे आता देशात सुरु असलेला एसआयआर बेकायदेशीर आहे. एसआयआरमधून दोन कोटी लोकं बाहेर काढले आहेत. ते आमचे मतदार आहेत की आणखी कोण आहेत? असा सवाल राज ठाकरेंनी केला. माझी सर्व पक्षांना विनंती आहे की एसआयआर कोणत्याही परिस्थितीत रद्द झाला पाहिजेत आणि बॅलेट पेपरवर मतदान झालं पाहिजे. या दोन गोष्टी झाल्या तर दूध का दूध आणि पाणी का पाणी होईल.. असंही राज ठाकरेंनी नमूद केलं.

पुढे बोलताना राज ठाकरे म्हणाले, आजचा मोर्चा कशासाठी आहे? हे आपणा सर्वांना माहिती आहे. मी 2017 पासून सांगत आलोय की यामध्ये चोऱ्या सुरु आहेत. त्यावेळी सोनिया गांधी, ममता बॅनर्जी आणि अनेक नेत्यांना भेटलो होतो. या गैरकारभारावर पाऊल उचललं पाहिजे, असं सांगत होतो. निवडणुकांवर बहिष्कार टाका म्हणत होतो. अशा प्रकारे मतं कमी होऊ शकत नाहीत. भाजपची अशी मतं वाढू शकत नाहीत. मी तेव्हा काय म्हणत होते, हे आता सर्वांना समजू लागलंय. महाराष्ट्राला महायुतीला बहुमत मिळालं. मात्र, महाराष्ट्रात सन्नाटा होता. विजय मिळवल्यानंतर लोकांमध्ये उत्साह नव्हता. हा कसला विजय आहे? लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रात 40 ते 60 मतदार वाढवले गेले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 2 कोटी 44 लाख 27 हजार मतं मिळाली होती. सहा महिन्यानंतर विधानसभेला 3 कोटी 16 लाख 16 मतं पडली. एक कोटी मतं कशी वाढली? आता तर सगळ्या गोष्टी उघड झालीये. आता सत्ताधारी पक्षाला सांगतो, की आम्हाला आसुया आणि राग नाही. मात्र, तुम्ही सत्ता कशा पद्धतीने राबवत आहात, याच्यावर आमचा राग आहे. मनमानी कारभार सुरुय. एकाच उद्योगपतीला जंगलं, जमिनी, विमानतळे देऊन टाकायचे. आम्ही काहीही केलं तरी काही फरक पडत नाही, हे येते कुठून? हे निवडणूक आयोगाला सोबत घेऊन केलं जातं. आयोग सोबत असला तर वाटेल तसं वागू. अमेरिकेला सरेंडर होऊ. पेट्रोल आणि अन्य-धान्यांचे भाव वाढवू. सत्तेत असलेल्या पक्षाला धाकधूक असते. एखाद्या निर्णयाने लोकं विरोधात जातील. मात्र, तशी भिती ना राज्यात आहे, ना केंद्रात आहे. काँग्रेसच्या काळात अनेक उद्योगपती उभे राहिले. मात्र, यांच्या काळात एकच उद्योगपती मोठा होता. सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट ताब्यात घेतले आहेत. माध्यमे ताब्यात घेतले आहेत.