आयोगाच्या अध्यक्षांचा राजीनामा का नाही?

दरम्यान, MPSC च्या परीक्षा प्रक्रिया, कथित पेपरफुटी, मूल्यांकनातील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवरून आयोगाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींमध्ये सुमारे तीन तास महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या बहुतांश मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली असली तरी, आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घटनात्मक अडचणींचे कारण दिले. या बैठकीनंतर लगेचच सरकारकडून MPSC च्या सचिवांची तातडीने बदली करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा : विधान परिषदेचा रणसंग्राम! काँग्रेसकडून उमेदवारांची यादी जाहीर, कोणाला मिळाली संधी?

रोहित पवार काय म्हणाले?

आमदार रोहित पवार यांनी संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य करताना सांगितले की, विद्यार्थ्यांनी मांडलेल्या मागण्यांपैकी 80 टक्के मागण्या मान्य झाल्या असल्या तरी अध्यक्षांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. अध्यक्ष त्या पदावर कायम राहिल्यास संपूर्ण यंत्रणेवर अविश्वास निर्माण होतो आणि आगामी भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता राहणार नाही. परीक्षांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी अध्यक्षांचा राजीनामा किंवा त्यांची हकालपट्टी आवश्यक असल्याचे पवार म्हणाले. तसेच, सरकारने तात्पुरत्या मलमपट्टीपेक्षा व्यवस्थेत कायमस्वरूपी सुधारणा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

हे ही वाचा : पाऊस विसरा, आता उष्णतेची लाट, कुठल्या भागांना अलर्ट?

टेलिग्रामवर लीक

एमपीएससीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी तुकाराम मुंढेंसारख्या सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची गरज रोहित पवार यांनी व्यक्त केली. आयोगातील अंतर्गत माहिती टेलिग्राम चॅनेलवर लीक होत असल्याचे सांगत त्यांनी यंत्रणेतील त्रुटींवर बोट ठेवले. विद्यार्थ्यांना न्यायासाठी रस्त्यावर उतरावे लागू नये आणि त्यांनी अभ्यास सोडून आंदोलनात वेळ घालवू नये, यासाठी सरकारने कोणताही अहंकार न बाळगता अध्यक्षांबाबत कठोर निर्णय घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.