होम
राजकीय आखाडा
मुंबई Tak बैठक
निवडणूक
गुन्ह्यांची दुनिया
शहर-खबरबात
राशीभविष्य-धर्म
पैशाची बात
फोटो गॅलरी
हवामानाचा अंदाज
टॉपिक
Goa Bench of the Bombay High Court questioned the Election Commission : ‘एका व्यक्तीचा प्रश्न सोडून द्या, आम्हाला त्याच्यासारख्या हजारो लोकांचा आणि देशाचा विचार केला तर लाखो लोकांचा प्रश्न समजून घ्यायचा आहे’, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला सवाल केला. पत्ता बदललेल्या मतदारांचे फॉर्म 8 निवडणूक आयोगाच्या ईसीआयनेट पोर्टलवरील स्वयंचलित प्रणालीद्वारे नाकारले जात असल्याच्या मुद्द्यावरून ही टिप्पणी करण्यात आली. जुन्या पत्त्यावर राहत नसलेल्या मतदाराने इन्युमरेशन फॉर्म भरला नसेल, तर त्याचे नाव मतदार यादीतून काढले जाते आणि त्यानंतर नवीन पत्त्यावर नाव नोंदवण्यासाठी भरलेला फॉर्म 8 देखील प्रणालीकडून नाकारला जात असल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. अशा परिस्थितीत मतदारांसमोर मोठी अडचण निर्माण होत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : Personal Finance: मोबाईल नंबर बंद झाला तर तुमचे पैसे अडकू शकतात का? एक छोटी चूक आणि मोठा त्रास!
गोव्यातील सांताक्रुज येथील एका कुटुंबाचा मुद्दा समोर
हे प्रकरण Paresh Salgaonkar & Ors v. State of Goa & Ors. या याचिकेशी संबंधित आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत गोव्यातील सांताक्रुज येथील एका कुटुंबाचा मुद्दा समोर आला. या कुटुंबाने घर बदलले होते. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान त्यांच्या जुन्या पत्त्यावर ते आढळले नाहीत आणि त्यांची नावं मतदार यादीतून काढण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी नवीन पत्त्यावर नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म 8 भरला. मात्र, हा अर्जही स्वीकारला गेला नाही. याचिकेच्या माध्यमातून याच प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
हेही वाचा : कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या शौर्यामुळे 180 प्रवाशांचे प्राण कसे वाचले? कसं आहे मुंबई कनेक्शन?
न्यायालयाचे आयोगाला गंभीर सवाल
या सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की मतदार यादी अपडेट करण्याची जबाबदारी केवळ निवडणूक आयोगाची नाही. एखाद्या व्यक्तीने घर बदलल्यानंतर त्याची माहिती आयोगाला देणे आवश्यक आहे. आयोगाचे वकील गौरीश अग्नी यांनी याचिकाकर्त्याने आठ वर्षांपूर्वी घर बदलले, मात्र त्यावेळी आयोगाला माहिती का दिली नाही? असा सवाल उपस्थित केला. त्यावर न्यायालयाने केवळ त्या याचिकाकर्त्यापुरता प्रश्न मर्यादित ठेवण्यास नकार दिला. त्याच्यासारखे हजारो लोक असू शकतात आणि देशाचा विचार केल्यास अशा प्रकारे प्रभावित झालेले लाखो मतदार असू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ‘लोकांना आमच्याबद्दल काय वाटते, याला काहीही महत्त्व नाही; आपण न्यायालयात आहोत आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच काम झाले पाहिजे’, असेही न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले.
एसआयआर प्रक्रियेत बीएलओ जुन्या मतदार यादीच्या आधारे घरोघरी जातात. एखादा मतदार जुन्या पत्त्यावर राहत नसेल आणि त्याने त्या पत्त्यावर इन्युमरेशन फॉर्म भरला नसेल, तर त्याचे नाव कच्च्या यादीतून काढले जाते. त्यानंतर पत्ता बदलल्याची माहिती देण्यासाठी फॉर्म 8 भरला, तरी ईसीआयची प्रणाली तो अर्ज स्वीकारत नसल्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. अशा मतदाराला नवीन नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म 6 भरावा लागतो. न्यायालयाने याच प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला. जुन्या पत्त्यावर राहत नसलेल्या व्यक्तीकडून त्या पत्त्याशी संबंधित घोषणा घेणे आणि त्यानंतर नवीन पत्त्यासाठी अर्ज करायला सांगणे, यामुळे मतदाराला चुकीची माहिती देण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असे न्यायालयाचे निरीक्षण होते. केवळ ‘सिस्टम ग्लिच’मुळे फॉर्म नाकारला जात असेल, तर मतदारांची नावं नोंदवण्याचा मूळ उद्देशच बाधित होतो, असेही न्यायालयाने म्हटले.
गोव्यात 2025 मध्ये एसआयआर प्रक्रिया झाली. 16 डिसेंबर 2025 रोजी ड्राफ्ट मतदार यादी प्रसिद्ध झाली, तर 21 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम यादी आली. याच काळात 97 मतदारांच्या नावांबाबत लॉजिकल डिस्क्रेपन्सीच्या कारणावरून नोटिसा देण्यात आल्याचा मुद्दाही समोर आला. संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांची नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याची गरज स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आली. मात्र, ईसीआयच्या सॉफ्टवेअरमध्ये वगळलेली नावं पुन्हा समाविष्ट करण्याची सुविधा नसल्याने अधिकाऱ्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी पत्रव्यवहार केला. आता या 97 मतदारांची नावं पुन्हा समाविष्ट केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्रश्न केवळ एका कुटुंबाचा नसून अशाच परिस्थितीत अडकलेल्या इतर मतदारांचा काय, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑक्टोबरला होणार आहे.
ADVERTISEMENT
