दुष्काळी तालुक्यांचे यादीतून वगळल्याने सत्ताधारी नेते नाराज, आता सरकारचा मोठा निर्णय

हेही वाचा : भीषण अपघाताने महाराष्ट्र हादरला, देवीची मूर्ती नेत असलेल्या भक्तांवर काळाचा घाला, समृद्धी महामार्गावर काय घडलं?

या 19 तालुक्यांची जिल्हानिहाय नावे पुढीलप्रमाणे :  

नांदेड - मुदखेड, मुखेड व अर्धापूर 
चंद्रपूर - जिवती, ब्रह्मपुरी व बल्लारपूर 
गोंदिया - आमगाव, देवरी, सालेकसा व गोंदिया 
वर्धा - कारंजा
भंडारा - मोहाडी व तुमसर 
नाशिक - त्र्यंबकेश्वर, चांदवड व निफाड 
सातारा - पाटण 
सांगली - शिराळा व वाळवा 

या यादीत पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई, भाजप खासदार अशोक चव्हाण, भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि काँग्रेसचे विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांच्या मतदारसंघातील तालुक्यांचाही समावेश आहे. अशोक चव्हाण यांच्या नांदेड जिल्ह्यातील मुदखेड, मुखेड आणि अर्धापूर, सुधीर मुनगंटीवार व विजय वडेट्टीवार यांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती, ब्रह्मपुरी आणि बल्लारपूर तसेच शंभूराज देसाई यांच्या पाटण तालुक्याचा यात समावेश आहे.

हेही वाचा : कॅप्टन स्मित मच्छार यांच्या शौर्यामुळे 180 प्रवाशांचे प्राण कसे वाचले? कसं आहे मुंबई कनेक्शन?

या 19 तालुक्यांतील प्रमुख पाच पिकांचे 20 टक्के सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि अधिकाऱ्यांनी तातडीने अहवाल सादर करावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. ट्रिगर-1 यादीतील तालुक्यांव्यतिरिक्त ज्या भागात दुष्काळाची तीव्रता आहे, त्यांचाही आवश्यकतेनुसार विचार करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील माहिती आणि अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये पीकपंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. आगामी काळात जनावरांसाठी पुरेसा चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने नियोजन करावे. चारा उपलब्ध असलेल्या भागातून आवश्यक ठिकाणी चारा पोहोचवण्यासाठी ‘सिलो’ व्यवस्थापन प्रक्रियेचा अभ्यास करून 15 दिवसांत उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांकडून कर्जवसुली करताना कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही, याबाबत खासगी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना सहकार विभागामार्फत सूचना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत. पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी दुष्काळ तीव्र असलेल्या भागात टँकरचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. गावपातळीवर मोठ्या क्षमतेचे टँकर पोहोचण्यास अडचण असल्यास लहान क्षमतेचे टँकर वापरण्यावर भर देण्यात येणार आहे. तसेच दुष्काळ जाहीर झालेल्या तालुक्यांतील प्रशासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालय सोडू नये, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.