ऐन वेळेस भाजपची 'दोन' नावं ठरवली अवैध, शिंदेंच्या शिवसेनेकडून 'या' महापालिकेत करेक्ट कार्यक्रम

नेमकं काय घडलं?

उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीवरून भाजप आणि शिवसेनेमध्ये जोरदार वाद पाहायला मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्वीकृत नगरसेवकांची निवड प्रक्रिया पार पडली. मात्र, महासभेत झालेल्या घडामोडींवर भाजपने आक्षेप घेत महापौरांनी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे. या नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत भाजपकडून न्यायालयात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखल करण्याचे सांगण्यात आले आहे. महापौरांनी मात्र भाजपचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

महासभेत महापौर अश्विनी निकम यांनी शिवसेनेकडून पंचम ओमी कालानी, हेमा पिंजानी, आशा पवार, रमेश चव्हाण आणि निलेश बोबडे यांची नगरसेवक म्हणून घोषणा केली. तर भाजपकडून धनंजय बोदारे आणि राजेंद्र श्रीखंडे उर्फ बाला यांची नियुक्ती करण्यात आली.

हे ही वाचा>> 'अजितदादांच्या घातपात प्रकरणी VSR ला वाचवणारा मफलरवाला नेता राज्यातीलच', रोहित पवारांचा प्रचंड मोठा गौप्यस्फोट

सर्वोच्च न्यायालयाने उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांची निवडणूक पंधरा दिवसांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी सायंकाळी 5 ते 7 या वेळेत विशेष महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महासभेला सुरुवात होताच भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले. 

भाजपचे गटनेते तथा जिल्हाध्यक्ष राजेश वधरिया यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महानगरपालिकेतील संख्याबळाच्या आधारे भाजपला चार तर शिवसेनेला तीन स्वीकृत नगरसेवक मिळणे अपेक्षित असल्याचा दावा त्यांनी केला. भाजपने दिलेल्या चार नावांपैकी दोन नावे अवैध ठरवून रोखण्यात आली, तर शिवसेनेच्या वाट्याला असलेल्या तीन जागांऐवजी पाच नावे घोषित करण्यात आल्याचा आरोप वधारिया यांनी केला.

वधारियाच्या म्हणण्यानुसार, शिवसेनेकडून निवड प्रक्रिया लांबविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. दरम्यान, सायंकाळी 6 वाजून 52 मिनिटांनी स्वीकृत नगरसेवकांच्या नावांची यादी सभागृह नेते अरुण आसान यांनी महापौरांकडे दिली. त्यानंतर महापौरांनी स्वीकृत नगरसेवकांची नावे वाचून दाखवली आणि लगेच राष्ट्रगीत सुरू केले. यावर भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश वधरिया यांनी आक्षेप घेतला. महापौरांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत ही नियुक्ती प्रक्रिया घाईघाईने पूर्ण केल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले नसल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आला आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया कायद्यानुसार झालेली नाही. महापौर आणि सभागृह नेत्यांच्या निर्णयाविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असा इशारा राजेश वधारिया यांनी दिला.

हे ही वाचा>> सांत्वनपर भेटीवेळी पुर्णेकरांच्या पत्नीने हंबरडा फोडला, उद्धव ठाकरेंचा मोठा शब्द

दरम्यान, स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेतही दोन्ही पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल करण्यात आले होते. उपलब्ध माहितीनुसार, भाजपकडून चार अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी दोन अर्ज अपात्र ठरले, तर दोन अर्ज पात्र ठरले. दुसरीकडे शिवसेनेकडून तब्बल 35 अर्ज दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अखेर झालेल्या निवडीत शिवसेनेचे 3, भाजपचे 2 आणि 2 समाजसेवक अशा एकूण सात जणांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

या निवडीवरून आता भाजपने न्यायालयीन लढाईचा इशारा दिला आहे. महापौरांच्या पदाचा गैरवापर करून नियुक्त्या करण्यात आल्याचा भाजपचा आरोप असून, या संपूर्ण प्रक्रियेविरोधात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखल करण्याची तयारी असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. मात्र, महापौरांनी भाजपचे आरोप फेटाळून लावत निवड प्रक्रिया नियमानुसारच पार पडल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीवरून सुरू झालेला हा वाद आता न्यायालयापर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. उल्हासनगर महापालिकेतील निवडणूक झाल्यापासून आतापर्यंत भाजप आणि शिवसेनेमध्ये वाद पाहायला मिळत आहे आज स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडणुकीत सुद्धा हे पाहायला मिळाले त्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांची निवड झाल्यानंतरही भाजप-शिवसेनेतील राजकीय संघर्ष मात्र अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.