सहाय्यक अधीक्षक निलंबित

या गंभीर गैरप्रकारानंतर कारागृह प्रशासनाने त्वरित कारवाई करत सहाय्यक अधीक्षकांना निलंबित केले आहे, तर मध्यवर्ती कारागृहाच्या अधीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. जप्त केलेला मोबाईल फोन आणि इतर साहित्य आता सखोल न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) तपासासाठी पाठवण्यात आले असून, त्यातील डिजिटल डेटा, व्हिडिओंचे मूळ स्रोत आणि ते कधी डाऊनलोड केले गेले याचा शोध घेतला जात आहे. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात नवीन एफआयआर (FIR) दाखल करण्यात आला असून, याच कारागृहात असलेला प्रताप राय नावाचा एक कच्चा कैदी (अंडरट्रायल) यालाही या नवीन गुन्ह्यात आरोपी करण्यात आले आहे.

हे ही वाचा : शहांची विरोधकांना विनंती, राहुल गांधी थेट आरोप करत काय बोलून गेले?

रेवन्नांच्या प्रकरणाने देशभरात खळबळ

प्रज्वल रेवन्ना यांना ऑगस्ट 2025 मध्ये एका विशेष न्यायालयाने वारंवार केलेले लैंगिक शोषण, छुप्या पद्धतीने व्हिडिओ चित्रीकरण (व्हॉयरिझम) आणि पुरावे नष्ट केल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवून जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांच्याशी संबंधित कथित आक्षेपार्ह व्हिडिओ समोर आल्यानंतर या प्रकरणाने देशभरात खळबळ उडवून दिली होती. रेवन्ना यांनी सुरुवातीपासूनच हे सर्व आरोप फेटाळून लावत व्हिडिओ एडिट (मॉर्फ) केल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी या शिक्षेविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात अपील केले असून, पक्षपाताचा आरोप करत एक खटला इतरत्र वर्ग करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल केली आहे.

हे ही वाचा : सिब्बलांचे पाच महत्त्वाचे मुद्दे ठाकरेंना जिंकून देणार? राऊतांनी नेमकं काय सांगितलं?

आता अडचणीत वाढ

नुकताच कर्नाटक उच्च न्यायालयाने रेवन्ना यांचा जन्मठेपेच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याचा आणि अंतरिम जामिनाचा अर्ज फेटाळून लावला होता. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि प्रलंबित खटले लक्षात घेता ते बाहेर आल्यास साक्षीदारांवर दबाव येऊ शकतो, अशी भीती न्यायालयाने व्यक्त केली होती. या घडामोडींनंतर काही दिवसांतच कारागृहात मोबाईल सापडल्याने त्यांच्यासमोरील अडचणींत आणखी वाढ झाली आहे. आता फॉरेन्सिक तपासणीचा अहवाल आणि बेकायदेशीरपणे फोन पुरवणाऱ्या नेटवर्कचा पर्दाफाश या नव्या प्रकरणात निर्णायक ठरणार आहे.