निवडणूक आयोगाचे बेकायदेशीर काम

राऊत यांनी स्पष्ट केले की, खासदार अनिल देसाई, अरविंद सावंत आणि ते स्वतः सलग चार दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजास उपस्थित आहेत. निवडणूक आयोगाने कोणत्याही प्रकारची योग्य सुनावणी न घेता, एका फुटीर गटाला मूळ पक्ष आणि चिन्ह देऊन अत्यंत बेकायदेशीर काम केले आहे. लोकशाही पद्धतीने उभारलेल्या पक्ष संघटनेत कोणतीही फूट पडलेली नव्हती, तर केवळ विधिमंडळ पक्षात (आमदारांमध्ये) फूट पडली होती. विधिमंडळातील फूट म्हणजे संपूर्ण पक्षातील फूट मानणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे, हाच मुख्य मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी खंडपीठासमोर अत्यंत प्रभावीपणे मांडला.

हे ही वाचा : 'अल निनो'नंतर आता या Typhoon Dolphin चं टेन्शन, पाऊस थांबणार की धो-धो कोसळणार?

ठाकरे गटाची पक्षांतर्गत रचना

पक्षाच्या लोकशाही रचनेविषयी माहिती देताना राऊत म्हणाले की, पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ही लोकशाही मार्गाने तयार झालेली आहे. यामध्ये 13 नेते, 32-33 उपनेते, राज्य संघटक व सचिवांची पूर्ण रचना आहे. या सर्व रचनेची माहिती आणि कागदपत्रे निवडणूक आयोगाने मागवलेल्या विशिष्ट फॉरमॅटमध्ये वेळेत सादर केली होती, ज्यावर आयोगाच्या पावतीचा सही-शिक्काही आहे. या पावतीचा आणि दस्तऐवजांचा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयात उपस्थित करताच, न्यायालयाने ठाकरे गटाच्या पक्षांतर्गत रचनेबाबत मांडलेल्या भूमिकेवर समाधान व्यक्त केले.

हे ही वाचा : Personal Finance: मुंबईत घर घेण्यासाठी कसा असला पाहिजे 5 वर्षांचा Golden Financial Plan?

अदृश्य शक्तीचा दबाव

निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर टीका करताना संजय राऊत म्हणाले की, आयोगाने 19 लाख विरुद्ध 4 लाख अशा प्रतिज्ञापत्रांच्या आकडेवारीचा योग्य विचारच केला नाही. आयोगाने आधीच काय निर्णय द्यायचा हे ठरवून ठेवले होते आणि केवळ सुनावणी व कागदपत्रे मागवण्याचे नाटक केले. आतापर्यंत देशात अनेक आर्थिक घोटाळे झाले असतील, परंतु निवडणूक आयोगाने थेट घटनेचा आणि संविधानाचाच मोठा घोटाळा केला आहे. निवडणूक आयोगावर राजकीय आणि ‘अदृश्य शक्ती’चा प्रचंड दबाव होता, असा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.