शिवसेना नाव आणि चिन्ह वाद : ठाकरेंचा शेवटचा वार कोणावर? सुप्रीम कोर्टात काय घडतंय?

हेही वाचा : ‘कोण होणार करोडपती’च्या नव्या पर्वाचे सूत्रसंचालन करणार 'ही' ज्येष्ठ अभिनेत्री

यापूर्वीच्या सुनावणीत ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हावरील दाव्याच्या संदर्भात जोरदार युक्तिवाद केला होता. त्यांच्या युक्तिवादानंतर आजच्या सुनावणीत कोणते मुद्दे पुढे येतात, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. शिवसेना पक्षावर आणि धनुष्यबाण चिन्हावर अधिकार कोणाचा, या प्रश्नाभोवती या कायदेशीर लढाईला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. आजच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंकडून कोणते युक्तिवाद केले जातात आणि त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय राहते? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच न्यायालयाकडून कोणती निरीक्षणे नोंदवली जातात, याकडेही दोन्ही गटांचे लक्ष आहे.

शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्हाची सुनावणीतील युक्तिवाद

• शिवसेना नाव आणि निवडणूक चिन्हाच्या वादात तिसऱ्या दिवसाची सुनावणी सुरू झाली आहे.
• सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर निवडणूक आयोगाच्या त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर पुन्हा सुनावणी सुरू झाली आहे. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता देत पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह दिले होते.
• उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आपला युक्तिवाद पुढे करत आहेत.
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल : निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, शिवसेनेत फूट पडल्याचे निदर्शक म्हणजे विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. मात्र, यावरून राजकीय पक्षात फूट पडली, असे कधीही म्हणता येणार नाही.
• आयोगाने दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, आपापल्या विधिमंडळ पक्षनेत्यांची आणि मुख्य प्रतोदांची (Chief Whips) नियुक्ती तसेच दुसऱ्या गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केल्याचा संदर्भ दिला आहे. पक्षात फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाने हा पहिला आधार मानला आहे.
• मात्र, 21 जूनचा संदेश केवळ विधिमंडळ शाखेशी संबंधित आहे. आयोग त्याला राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा मानत आहे. हे परिच्छेद 15 च्या तसेच या न्यायालयाच्या निकालांच्या विरोधात आहे.
• त्यानंतर आयोगाने अनिल देसाई यांच्या 25 जूनच्या पत्राचा आधार घेतला. या पत्रात एकनाथ शिंदे आणि काही आमदार पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा तसेच शिवसेना किंवा बाळासाहेबांच्या नावाचा वापर करून नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल : पुढे आयोगाने 1 जुलै रोजीच्या तीन पत्रव्यवहारांचा आधार घेतला आहे. त्यामध्ये एकनाथ शिंदे, तानाजी सावंत, उदय सामंत आणि गुलाबराव पाटील यांनी पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा, शिवसेनेच्या सदस्यत्वाचा स्वेच्छेने त्याग केल्याचा आणि पक्षाच्या घटनेतील तरतुदींनुसार त्यांना त्यांच्या संबंधित पक्षीय पदांवरून हटवण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.
• आयोगाने 21 जून, 25 जून आणि 1 जुलै रोजी झालेल्या या पत्रव्यवहारांना शिवसेनेत प्रतिस्पर्धी गट अस्तित्वात आल्याचा पुरावा मानले आहे.
• हीच खरी अडचण आहे. विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट ही केवळ त्या आधारावर राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही. जर या तीन दस्तऐवजांमधून राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध होत नसेल, तर निवडणूक आयोगाला परिच्छेद 15 अंतर्गत अधिकारक्षेत्र गृहीत धरता आले नसते.
• माझा युक्तिवाद असा आहे की, आयोगाने या तीन दस्तऐवजांच्या आधारे आपल्या अधिकारक्षेत्राचा वापर केला. जर हे दस्तऐवज राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा ठरत नसतील, तर परिच्छेद 15 अंतर्गत आयोगाला कोणतेही अधिकारक्षेत्रच नव्हते.
• सिब्बल म्हणाले की, “आता मी इतर मुद्द्यांवर बोलतो. निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या नियमातील परिच्छेद 15 अंतर्गत आव्हान देण्यात आलेल्या आदेशाचे चार प्रमुख भागांमध्ये विभाजन करता येते.
• पहिला निष्कर्ष असा आहे की, शिवसेनेमध्ये फूट पडली होती.
• दुसरा निष्कर्ष असा आहे की, हा वाद सोडवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेची तपासणी करणे ही योग्य कसोटी नव्हती.
• तिसरा निष्कर्ष असा आहे की, ‘बहुमताची कसोटी’ ही सर्वात योग्य कसोटी होती; मात्र संघटनात्मक विभागातील बहुमताचा विचार केल्याने कोणताही समाधानकारक निष्कर्ष निघाला नाही.
• चौथा निष्कर्ष असा आहे की, विधिमंडळातील बहुमत हेच प्रतिवादींना पक्षाचे निवडणूक चिन्ह देण्यासाठी निर्णायक ठरले.
• चला, सर्वप्रथम शिवसेनेमध्ये फूट पडली होती, या निष्कर्षावर मी युक्तिवाद करतो.”
• निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, शिवसेनेमध्ये फूट पडल्याचे संकेत म्हणून विधिमंडळ पक्षाची स्वतंत्र बैठक घेण्यात आली. मात्र, अशी बैठक कधीही राजकीय पक्षातील फूट मानली जाऊ शकत नाही.
• आयोगाने दोन्ही गटांनी घेतलेल्या स्वतंत्र बैठका, आपापल्या विधिमंडळ पक्षनेत्यांची आणि मुख्य प्रतोदांची (Chief Whips) नियुक्ती तसेच दुसऱ्या गटाला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरोधात अपात्रतेची कार्यवाही सुरू केल्याचा संदर्भ दिला आहे. फूट पडल्याचा निष्कर्ष काढण्यासाठी आयोगाचा हा पहिला आधार आहे.
• मात्र, 21 जूनचा पत्रव्यवहार केवळ विधिमंडळ शाखेशी संबंधित आहे. आयोग त्याला राजकीय पक्षात फूट पडल्याचा पुरावा मानत आहे. हे परिच्छेद 15 च्या तसेच या न्यायालयाच्या (सर्वोच्च न्यायालयाच्या) निकालांच्या विरोधात आहे.
• यानंतर आयोगाने अनिल देसाई यांच्या 25 जूनच्या पत्राचा आधार घेतला. या पत्रात एकनाथ शिंदे आणि काही आमदार पक्षविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा तसेच ‘शिवसेना’ किंवा ‘बाळासाहेब’ यांच्या नावाचा वापर करून नवीन राजकीय पक्ष स्थापन करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
• आयोग 21 जून, 25 जून आणि 1 जुलै रोजीच्या या पत्रांना शिवसेनेमध्ये प्रतिस्पर्धी गट उदयास आल्याचा पुरावा मानतो.
• हीच खरी समस्या आहे. विधिमंडळ पक्षात झालेली फूट ही स्वतःहून कधीही राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही. जर हे तीनही दस्तऐवज राजकीय पक्षात फूट पडल्याचे सिद्ध करत नसतील, तर निवडणूक आयोग परिच्छेद 15 अंतर्गत आपले अधिकारक्षेत्र निश्चितच ठरवू शकत नव्हता.
• सिब्बल : ते 2018 च्या घटनेवर अवलंबून आहेत, मात्र त्यानंतर ते तिचा विचार करत नाहीत. माझ्या बाजूने असलेल्या दोन निकालांचा त्यांनी आधार घेतला आहे, तर एका निकालाबाबत त्यांनी वेगळे स्पष्टीकरण दिले आहे. सर्व निकालांमध्ये पक्षातील फूट याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. विधिमंडळ शाखेतील फूट याबाबत नाही. निवडणूक आयोगाचा अर्थ लावण्याचा हा दृष्टिकोन परिच्छेद 15 च्या विरोधात आहे. आयोगाने विधिमंडळ शाखेतील फूट हीच पक्षातील फूट असल्याचे मानले आहे. पक्षात प्रतिस्पर्धी गट उदयास येणे याचा अर्थ राजकीय पक्षातील प्रतिस्पर्धी गट असा लावता येणार नाही.
• सिब्बल यांनी माजी सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या निरीक्षणांचा संदर्भ दिला.
• सिब्बल : जेव्हा मी अपात्रतेची कार्यवाही सुरू करतो, तेव्हा ते म्हणू शकतात की आमच्याकडे एक-तृतीयांश किंवा दोन-तृतीयांश आमदार आहेत. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 29A अंतर्गत... निवडणूक चिन्ह आदेशामध्ये विधिमंडळ पक्षाचा उल्लेखच नाही. फूट ही मूळ राजकीय पक्षातच पडली पाहिजे. त्यानंतर एक-तृतीयांश आमदार स्वतंत्र गट स्थापन केल्याचा बचाव घेऊ शकतात. राणा प्रकरणातील परिच्छेद 38 मध्ये म्हटले आहे की, एक-तृतीयांश आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन केला आहे, हे दाखवणे पुरेसे ठरेल.
• सिब्बल : आता मी दुसऱ्या मुद्द्याकडे येतो, हा वाद सोडवण्यासाठी पक्षाच्या घटनेची कसोटी योग्य नव्हती, असा निवडणूक आयोगाने काढलेला निष्कर्ष.
• आयोगाने आपल्या आदेशात नमूद केले आहे की, शिंदे गटाने असा युक्तिवाद केला होता की, पक्षाच्या घटनेचा आधार घेता येणार नाही, कारण 2018 मध्ये सुधारित करण्यात आलेली शिवसेनेची घटना ही लोकशाहीला धरून नव्हती.
• हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. हा युक्तिवाद करणाऱ्या व्यक्तींची नियुक्ती स्वतः 2018 च्या घटनेनुसारच करण्यात आली होती. मी आपल्या न्यायमूर्तींना एकापाठोपाठ एक असे अनेक निकाल दाखवून देईन. त्यामध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांचाही समावेश आहे. या निकालांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ज्या घटनेनुसार एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा निवड झाली आणि ज्या घटनेचा लाभ त्या व्यक्तीने घेतला, त्याच घटनेला नंतर ती व्यक्ती आव्हान देऊ शकत नाही.
• 2018 ची घटना लोकशाहीला धरून नव्हती, अशी भूमिका त्यांनी पहिल्यांदाच घेतली. जर ती घटना अलोकतांत्रिक होती, तर त्याअंतर्गत त्यांना मिळालेला प्रत्येक लाभही तितकाच अलोकतांत्रिक ठरतो. विधिमंडळातील त्यांची निवड अलोकतांत्रिक होती. मंत्रिपदावर त्यांची झालेली नियुक्तीही अलोकतांत्रिक होती.
• सिब्बल : 1999 च्या घटनेनुसार ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद नाही. मग त्यांनी (शिंदेंनी) स्वतःला हे पद कोणत्या घटनेच्या आधारे बहाल केले? हे सर्व पक्षांतरानंतर घडले. निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना 2010 मध्ये लागू झाल्या.
• परिच्छेद 15 मध्ये असे गृहीत धरले आहे की, एखाद्या व्यक्तीची निवड किंवा नियुक्ती विशिष्ट पक्षाच्या घटनेनुसार झाली आहे आणि त्यानंतर त्या राजकीय पक्षात फूट पडली आहे. मग पक्षाच्या घटनेची वैधता किंवा ती घटना वैध आहे की नाही, याचा परिच्छेद 15 शी काय संबंध निवडणूक आयोग हे केवळ एक न्यायाधिकरण आहे. एखाद्या पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकतांत्रिक, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
• समजा, मी असे गृहीत धरले की माझ्या पक्षाची घटना अलोकतांत्रिक होती. तर त्याचा परिणाम काय होईल? पक्षाची नोंदणी रद्द करणे, एवढाच त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यापलीकडे आयोगाकडे दुसरा कोणताही अधिकार नाही.
• दुसरा गटही त्याच घटनेतून निर्माण झालेला आहे. मग निवडणूक चिन्ह त्याला कसे देता येईल? त्याचा परिणाम एवढाच झाला असता की, माझ्या पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यासाठी मला नोटीस बजावली गेली असती. मग त्याचा लाभ दुसऱ्या गटाला कसा मिळू शकतो?
• सिब्बल : नोंदणीमागील उद्देश असा होता की, प्रत्येक राजकीय पक्षाने भारताच्या संविधानाप्रती निष्ठा व्यक्त केली पाहिजे. ज्या राजकीय संघटनांची उद्दिष्टे देशाच्या मूलभूत घटनात्मक मूल्यांशी विसंगत आहेत, अशा संघटना अस्तित्वात असाव्यात, अशी संसदची इच्छा नव्हती.
• कलम 29A लागू करण्यामागे हेच मुख्य कारण होते.
• कलम 29A नुसार, राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या कोणत्याही संघटनेने किंवा संस्थेने तिचे नाव, मुख्य कार्यालय, पदाधिकारी, सदस्यसंख्या तसेच संसद किंवा राज्याच्या विधिमंडळांमधील प्रतिनिधित्व यासह आवश्यक तपशील सादर करणे बंधनकारक आहे.
• अर्जासोबत पक्षाचे स्मरणपत्र (Memorandum) किंवा नियम व विनियमही जोडणे आवश्यक आहे. या कागदपत्रांमध्ये संबंधित संघटना भारताच्या संविधानावर तसेच समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता आणि लोकशाहीच्या तत्त्वांवर खरी निष्ठा ठेवेल आणि भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडता अबाधित राखेल, अशी स्पष्ट तरतूद असणे आवश्यक आहे.
• कलम 29A अंतर्गत नोंदणी करण्यामागचा हा मुख्य उद्देश होता.
• राजकीय पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की अलोकतांत्रिक, याबाबत नंतर निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला देणारी कोणतीही तरतूद कलम 29A मध्ये नाही. अशी चौकशी या तरतुदीच्या कक्षेबाहेरील आहे.
• निवडणूक आयोग एखाद्या संघटनेकडून अतिरिक्त माहिती किंवा तपशील मागवू शकतो. मात्र हा अधिकार नोंदणीच्या टप्प्यावरच लागू होतो, त्यानंतर नाही.
• सर्व कागदपत्रे व संबंधित माहितीचा विचार केल्यानंतर आणि संघटनेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिल्यानंतर आयोग त्या संघटनेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करू शकतो किंवा नोंदणी नाकारू शकतो. कायद्यात असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, कलम 29A(5) मध्ये निर्धारित केलेल्या आवश्यकतांशी संबंधित संघटनेचे स्मरणपत्र किंवा नियम सुसंगत असल्याशिवाय कोणत्याही संघटनेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी केली जाऊ शकत नाही.
• त्या टप्प्यावर आयोगाने घेतलेला निर्णय अंतिम असतो.
• त्यानंतर उपकलम (9) येते, जे एखाद्या संघटनेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी झाल्यानंतर त्यात होणाऱ्या बदलांशी संबंधित आहे. 
• सिब्बल : निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना या राजकीय पक्षाच्या नोंदणीसाठी होत्या. 2010 पूर्वी ज्या पक्षांची नोंदणी झाली होती, त्यांना या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुन्हा अर्ज करण्याची गरज नव्हती. हे मान्य आहे की, कोणत्याही टप्प्यावर कोणालाही नोटीस बजावण्यात आली नव्हती. धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या प्रत्येक संस्था, ज्या पक्षातील सर्वोच्च कार्यकारी संस्था आहेत, त्यांची निवडणूक होते. यात पक्षप्रमुखांचाही समावेश आहे. कार्यकारिणीतील 13 पैकी 9 सदस्य निवडून येतात. जे सदस्य निवडून येत नाहीत, ते केवळ कार्यवाही करणाऱ्या यंत्रणांचा भाग असतात. जिल्हाध्यक्षांची निवडणूक होत नाही. पक्षांतर्गत निवडणुकांमुळे मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण होतो आणि त्यामध्ये पैशाचा (Money Power) वापर होतो.
• सरन्यायाधीश : पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे हेदेखील अलोकतांत्रिक असू शकते.
• सिब्बल : काँग्रेसमध्ये आमच्याकडे युवक अध्यक्ष असतो आणि त्याची निवडणूक होते. आमच्या पक्षाची संघटनात्मक रचना कशी असावी, हे आम्हालाच ठरवायचे आहे. मग हा मुद्दा निवडणूक आयोगासमोर कसा काय येतो?
• सिब्बल : अनुच्छेद 19(c) अंतर्गत असलेल्या अधिकारावर दोनच प्रकारचे निर्बंध आहेत. भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता तसेच सार्वजनिक सुव्यवस्था. जर निवडणुका घेणे बंधनकारक असल्याचे म्हटले जात असेल, तर मला माफ करा, मात्र हा मुद्दा अनुच्छेद 19च्या कक्षेबाहेर जातो. अनेक निकालांमध्ये न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखादी संघटना तिच्या स्वतःच्या नियमांनुसार चालली पाहिजे.
• सरन्यायाधीश : हा अत्यंत वादग्रस्त आणि चर्चेचा विषय आहे. ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘नैतिकता’ हे अतिशय व्यापक शब्द आहेत. या संकल्पनांचे अर्थ लवचिक आहेत. यावर पुढेही युक्तिवाद करत राहा.
• न्यायमूर्ती बागची : भारतीय संदर्भात समाजवाद ही अशी जॅकेट आहे, जी सर्वांना फिट बसते. तुमचा मुद्दा असा आहे की, तुम्ही आधीपासूनच मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष होता. त्यामुळे पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची कोणतीही नोटीस न देता या मार्गदर्शक सूचना तुमच्यावर लागू करता आल्या नसत्या.
• सिब्बल : होय. आम्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे दिली होती. कलम 29A मध्ये मी सुधारित पक्षाची घटना सादर करणे आवश्यक असल्याचे कुठे म्हटले आहे?
• सुनावणी उद्या दुपारी 2 वाजता पुन्हा सुरू राहील.