MLA disqualification case : सुनावणीत काय घडलं? ठाकरेंच्या नेत्याने सांगितली Inside Story

Shivsena MLA’s Disqualification Case : आमदार अपात्रता प्रकरणी आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. विधान भवनाच्या सेंट्रल हॉलमध्ये ही सुनावणी झाली. या सुनावणीवेळी दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. आता या सुनावणीत नेमकं काय घडलं आहे.ठाकरे गटाच्या वकीलाने या सुनावणीत नेमके कोणते मु्द्दे मांडले आहेत.याबाबतची माहिती आता ठाकरे गटाचे नेते अनिल देसाई (Anil Desai) यांनी सुनावणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली आहे. (shivsena mlas disqualification case vidhan sabha speaker rahul narvekar thackeray leadaer anil desai told inside story)

सुनावणीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अनिल देसाई म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत आमचे वकील देवदत्त कामत यांनी ठळक मुद्दे मांडले आहेत. ठाकरे गटाचे वकील यांनी शेड्युल 10 नुसार याचिकेवर निर्णय घेण्याची मागणी केल्याचे देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

हे ही वाचा :Chandrayaan-3 : इस्रोसाठी वाईट बातमी! चंद्रावर झाली सकाळ पण, विक्रम लँडर…

या सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाकडून देखील अनेक मुद्दे मांडण्यात आले. शेड्युल 10 नुसार आता कुठलाही पुरावा तपासण्याची गरज नाही आहे. शेड्युल 10 21A अंतर्गत निर्णय अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. तसेच बैठकीला हे आमदार उपस्थित न राहता सुरत गुवाहाटीला निघून गेले होते. त्यामुळे शेड्युल 10 चा संपूर्णपणे या गटाने उल्लंघन केले आहे. शेड्युल 10 21b सभागृहाच उल्लंघन केलं आहे ज्यामध्ये व्हीपच उल्लंघन केलं गेलं आहे, असे सगळे मुद्दे ठाकरे गटाने मांडले आहे. या सगळ्या मुद्यावर निर्णय अपेक्षित आहे आणि हा निर्णय लवकराच लवकर घ्यावा अशी विनंती ठाकरे गटाने केल्याचे अनिल देसाई यांनी सांगितले.आमदार अपात्रतेचे प्रकरण लांबवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा रिजनेबल टाईमच्या पुढे तुम्ही गेले असल्याचे अनिल देसाई यांनी सांगितले.

पुढील सुनावणी 13 ऑक्टोबरला

या सुनावणीच संभाव्य वेळापत्रक तयार करण्याच काम सूरू आहे. त्यानुसार पुढील सुनावणीची प्रक्रिया पार पडेल.तसेच 13 ऑक्टोबरपर्यत एकत्रित याचिका वर सुनावणी घ्यायची की नाही, या संदर्भात निर्णय घ्यायचा आहे. याबाबत अनेकांचे रिप्लाय मागितले होते,अनेकांचे याबाबत रिप्लाय आले आहेत. त्यामुळे यावर लवकर निर्णय घेऊन एकत्रित याचिकांची सुनावणी घ्यावी, जर एकत्रित सर्व याचिकांवर सुनावणी झाली तर काही महिने लागणार नाहीत 2 आठवड्यात निर्णय दिला जाऊ शकतो, असे देखील अनिल देसाई यांनी सांगितले आहे.