मतं पक्षाला की आमदाराला? कोर्टाने निवडणूक आयोगाला या मुद्द्यात कसं पकडलं?

हेही वाचा : 15 ऑक्टोबरपासून दुकानदार UPI पेमेंटसाठी अतिरिक्त पैसे घेऊ शकतात? तुमच्या मनातील 7 प्रश्नांची उत्तरे

ठाकरे आणि शिंदेंच्या बाजूने किती खासदार-आमदार होते? 

निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार, 2022 मध्ये शिवसेनेचे विधानसभेत 55 आमदार होते. त्यापैकी 40 आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत, तर 15 आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या गटासोबत होते. विधान परिषदेत शिवसेनेचे 12 आमदार होते आणि हे सर्व 12 आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या गटासोबत होते. लोकसभेतील 19 खासदारांपैकी 13 खासदार शिंदे गटासोबत गेले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या गटाकडून सहा खासदारांचा दावा करण्यात आला होता, मात्र निवडणूक आयोगाकडे चार खासदारांचे प्रतिज्ञापत्र आल्याचे सांगण्यात आले. तरी आयोगाच्या गणितात उद्धव ठाकरे यांच्या गटासोबत पाच खासदार दाखवण्यात आले. राज्यसभेतील तीनही खासदार उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत होते.

हेही वाचा : Personal Finance: घरातील एकाच व्यक्तीला सगळे आर्थिक व्यवहार माहीत असणं योग्य की अयोग्य?

निवडणूक आयोगाच्या 'त्या' गणितावर सुप्रीम कोर्टाचे सवाल 

आयोगाने 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांचाही विचार केला होता. शिवसेनेच्या विजयी आमदारांना मिळालेल्या एकूण सुमारे 47 लाख मतांपैकी शिंदे गटासोबत गेलेल्या आमदारांच्या मतांची संख्या सुमारे 36 लाख 57 हजार, म्हणजे 76 टक्के असल्याचे आयोगाच्या गणितात दाखवण्यात आले. उद्धव ठाकरे यांच्या गटासोबत गेलेल्या आमदारांच्या मतांची संख्या सुमारे 11 लाख 25 हजार, म्हणजे 23 टक्के होती. लोकसभा निवडणुकीत एकसंध शिवसेनेला मिळालेल्या सुमारे एक कोटी दोन लाख 45 हजार मतांपैकी शिंदे गटासोबत गेलेल्या 13 खासदारांच्या मतांची बेरीज सुमारे 74 लाख 88 हजार, म्हणजे 73 टक्के होती. उद्धव ठाकरे यांच्या गटासोबत दाखवलेल्या खासदारांच्या मतांची बेरीज सुमारे 27 लाख, म्हणजे 27 टक्के होती. याच मतांच्या गणितावर न्यायमूर्ती बागची यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे.

न्यायमूर्ती जॉयमला बागची यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, पक्षात फूट पडण्यापूर्वी एकसंध शिवसेनेला मिळालेली मते ही पक्षाला मिळालेली होती की विशिष्ट उमेदवाराला, हे ठरवता येत नाही. निवडणूक आयोगाने मात्र ही मते संबंधित उमेदवाराला मिळालेली आहेत, असे गृहीत धरल्याचे न्यायालयाच्या टिप्पणीतून दिसून आले. त्याचबरोबर ज्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिका प्रलंबित होत्या, त्यांचे बहुमत निवडणूक आयोगाने का ग्राह्य धरले, याचे स्पष्ट कारण आयोगाच्या निकालात दिले आहे का, असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. न्यायमूर्ती बागची यांनी हेही नमूद केले की, या प्रकरणात कोण जिंकते हा पक्षकारांचा विषय असू शकतो; मात्र निवडणूक आयोग किंवा विधानसभा अध्यक्षांसारख्या घटनात्मक संस्थांनी कायद्याचा योग्य वापर केला आहे का आणि उपलब्ध पर्यायांचा पूर्ण विचार केला आहे का, हे पाहणे न्यायालयाचे कर्तव्य आहे.