शिवसेना सुनावणी : शिंदे गटाकडून बहुमताचा युक्तिवाद, सुप्रीम कोर्टात काय घडतंय? LIVE अपडेट्स

 

शिंदेंच्या वकिलांचा बहुमताच्या आकड्यांवरुन युक्तीवाद  

अपात्रतेच्या याचिका फेटाळण्यात आल्या असून, अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा पक्षाच्या सदस्यत्वावर परिणाम होत नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. एखाद्या आमदाराला मिळालेली मते त्याच्या अपात्रतेनंतरही त्यालाच मिळालेली मते राहतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 2019 मध्ये निवडून आलेली विधानसभा आता अस्तित्वात नाही आणि नवीन विधानसभा निवडली गेली आहे, असेही कौल यांनी सांगितले. सुभाष देसाई प्रकरणातील आदेश निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर आला होता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

निवडणूक आयोगाच्या समर्थनार्थ शिंदेंच्या वकिलांवर युक्तीवाद 

अपात्रतेची कार्यवाही सुरू आहे म्हणून निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया थांबवता येणार नाही, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. अन्य संवैधानिक प्राधिकरणासमोर सुरू असलेल्या कार्यवाहीच्या अपेक्षेवर निवडणूक आयोगाची कार्यवाही थांबवणे योग्य ठरणार नाही. तसे केल्यास प्रकरण अनिश्चित काळासाठी लांबू शकते, असे त्यांनी म्हटले. पक्षाची नोंदणी आणि निवडणूक चिन्हाच्या आदेशानुसार पक्षाला मिळणारी मान्यता या दोन वेगळ्या बाबी आहेत, असेही कौल यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा हे ठरवण्यासाठी केवळ एकाच निकषावर अवलंबून राहणे आवश्यक नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाने सर्व पर्यायांचा विचार केला होता का, असा सवाल केला. आयोगाने कोणते निकष लागू करता येतील याचाही विचार केला का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित असताना विधिमंडळातील बहुमताचा निकष का निवडला, हा मुद्दाही विचारात घ्यावा लागेल, असे बागची यांनी म्हटले. यावर कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणात विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करता येणार नाही, असे कुठेही म्हटलेले नाही, असे स्पष्ट केले. दरम्यान, कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाचा भविष्यातील अनेक प्रकरणांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्याकडून शिंदेंच्या वकिलांना प्रश्नांची सरबत्ती

न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. संविधानिक मूल्यांचा संरक्षक म्हणून निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना दहाव्या अनुसूचीच्या तत्त्वावर परिणाम होणार नाही, याचा विचार करायला हवा, असं बागची यांनी म्हटलं. दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्रतेची प्रक्रिया आधीच सुरू झाल्यानंतर विधिमंडळातील बहुमताचा निकष लावला असेल, तर त्याची अत्यंत काटेकोरपणे तपासणी होणे आवश्यक असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. यावर वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी केवळ आमदार-खासदारांच्या संख्येचाच नव्हे, तर त्यांना मिळालेल्या मतांचाही विचार करण्यात आल्याचं सांगितलं.

न्यायमूर्ती बागची यांनी मतांच्या आधारावर पक्षाची ओळख निश्चित करण्याबाबतही प्रश्न उपस्थित केला. ही मतं एकत्रित शिवसेनेच्या उमेदवारांना मिळाली होती. पक्षात फूट पडल्यानंतर मतदाराने पक्षाला मतदान केलं होतं की उमेदवाराला, हे निश्चितपणे सांगता येत नाही, असं त्यांनी म्हटलं. फूट पडल्यानंतर मतदार त्याच उमेदवाराला किंवा पक्षाला मतदान करेल की नाही, हा अंदाजाचा विषय असल्याचं बागची यांनी नमूद केलं. त्यावर कौल यांनी लोकप्रतिनीधी कायद्याअंतर्गत पक्षाची नोंदणी आणि निवडणूक चिन्ह आदेशाअंतर्गत पक्षाला मिळणारी मान्यता या वेगळ्या बाबी असल्याचा युक्तिवाद केला. ‘सादिक अली’ प्रकरणात निवडणूक चिन्ह आदेशाअंतर्गत पक्षाची मान्यता आवश्यक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. जेणेकरून निवडणूक चिन्हाच्या माध्यमातून मतदारांच्या मनात पक्षाची ओळख कायम राहते, असं कौल यांनी सांगितलं.

आयोगाने या प्रकरणात आपल्या विवेकाचा योग्य वापर केला का? न्या. बागची यांचा सवाल 

‘खरा पक्ष कोणता’ हे ठरवताना निवडणूक आयोगाने केवळ एका निकषापुरतं मर्यादित राहू नये, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. विधिमंडळातील संख्याबळ हा निकष वापरायचा की नाही, हा निर्णय आयोगाच्या विवेकावर अवलंबून असल्याचं त्यांनी म्हटलं. यावर बागची यांनी आयोगाने या प्रकरणात आपल्या विवेकाचा योग्य वापर केला का? असा प्रश्न उपस्थित केला. न्यायालयीन पुनरावलोकनात विवेकाचा वापर योग्य पद्धतीने झाला का? इतर पर्यायांचा विचार करण्यात आला का आणि सर्व पर्याय तपासण्यात आले का, हे पाहिलं जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. अपात्रतेची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाही निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा निकष निवडण्याचं कारण स्पष्ट केलं नसल्याचंही बागची यांनी नमूद केलं. त्यावर कौल यांनी ‘सुभाष देसाई’ निकालात विधिमंडळातील बहुमताचा विचार करता येणार नाही, असं म्हटलेलं नाही, असा युक्तिवाद केला. अपात्रतेची याचिका प्रलंबित आहे म्हणून आमदार आणि खासदारांच्या संख्येकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं.

दहाव्या अनुसूचीमुळे उमेदवाराच्या स्वायत्ततेपेक्षा पक्षाची ओळख आणि पक्षाचं संरक्षण अधिक महत्त्वाचं झालं असल्याचं बागची यांनी म्हटलं. पक्षाशी सहमत नसल्यास पक्ष सोडावा लागेल आणि त्यासोबत जागाही गमवावी लागू शकते, अशी स्थिती दहाव्या अनुसूचीमुळे निर्माण झाल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. ‘सुभाष देसाई’ निकालात पक्षाध्यक्ष व्हिप नियुक्त करतो आणि व्हिप हा पक्षाचा असतो, आमदारांचा नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे स्वतःचा व्हिप नियुक्त करण्याची कृती अपात्रतेच्या प्रश्नावर विचार करताना महत्त्वाची ठरू शकते का, असा सवाल बागची यांनी केला. कौल यांनी ‘सुभाष देसाई’ निकालातील निकषांबाबतची निरीक्षणं ही निवडणूक चिन्ह आदेशाअंतर्गत आयोगासाठी निर्देश नाहीत, असा युक्तिवाद केला. यानंतर सरन्यायाधीशांनी ‘सुभाष देसाई’ निकालातील संबंधित परिच्छेद केवळ दहाव्या अनुसूचीपुरते आहेत का आणि अपात्रतेची प्रक्रिया प्रलंबित असतानाही निवडणूक आयोग कार्यवाही सुरू ठेवू शकतो, हा युक्तिवाद त्या निकालात फेटाळण्यात आला होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला.

दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी पक्ष संघटनेतील बहुमतासह इतरही निकष असल्याचं नमूद केलं. ‘सिंबॉल्स ऑर्डर’अंतर्गत कोणताही एकच निकष हा निर्णयाचा आधार नसतो, तर सामान्यतः अनेक निकषांचा एकत्रित विचार केला जातो, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. यावर वरिष्ठ वकील नीरज  कौल यांनीही हाच त्यांचा युक्तिवाद असल्याचं सांगितलं. ‘सादिक अली’ निकालाचा दाखला देत निवडणूक आयोगाला कोणता निकष लागू करायचा, हे ठरवण्याचा अधिकार असल्याचं कौल यांनी मांडलं.

कौल यांनी पुढे सांगितलं की, ‘सिंबॉल्स ऑर्डर’नुसार मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय पक्ष नसलेल्या पक्षाला राखीव चिन्ह देता येत नाही आणि इतर पक्षांना  चिन्ह मिळू शकतं. ‘सादिक अली’ निकालातही कोणता निकष लागू करायचा, हे निवडणूक आयोगाने ठरवायचं असल्याचं नमूद असल्याचं त्यांनी सांगितलं. ‘सुभाष देसाई’ निकालात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर कोणतीही टिप्पणी करण्यात आलेली नाही, असा युक्तिवादही कौल यांनी केला. विधिमंडळातील बहुमताचा निकष फेटाळण्यात आला, हा दावा योग्य नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. निवडणूक आयोगाने फूट होण्यापूर्वीची परिस्थितीही विचारात घेतल्याचं कौल यांनी नमूद केलं. दरम्यान, सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मंगळवारी सुनावणीसाठी ठेवण्याचा तात्पुरता निर्णय सांगितला. मात्र, मंगळवारी सात न्यायाधीशांचं घटनापीठ बसलं नाही, तर हे प्रकरण त्यादिवशी घेता येईल का, याबाबत नंतर निर्णय घेतला जाईल.
 

हेही वाचा : फार्महाऊसवर नेऊन सामुहिक अत्याचार केल्याचा तरुणीचा आरोप, माजी आमदारासह दोघांवर गुन्हा दाखल