धनुष्यबाण का नाही गोठवला? न्यायमूर्तीचे सवाल, कोर्टात नेमकं काय घडलं?

निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना कोणाची हे ठरवण्यासाठी पक्षाची ध्येय-धोरणे, पक्षाची घटना आणि बहुमत असे निकष होते. पक्षाची ध्येय-धोरणे कोणता गट पाळतो, याबाबत दावे-प्रतिदावे असल्याचे आयोगाने म्हटले. त्यामुळे हा निकष ग्राह्य धरला गेला नाही. पक्षाच्या घटनेबाबतही आयोगाने आक्षेप नोंदवला. 2018 ची पक्षाची घटना लोकशाही मूल्यांशी सुसंगत नसल्याचे आयोगाने म्हटले होते. संघटनात्मक पातळीवरील बहुमत तपासण्यासाठी गटप्रमुख, शाखाप्रमुख, विभागप्रमुख, संपर्कप्रमुख आणि इतर पदाधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्रे मागवण्यात आली होती. मात्र, दोन्ही बाजूंनी काही प्रतिज्ञापत्रे बोगस असल्याचे दावे करण्यात आल्याने हा निकषही विचारात घेतला गेला नाही. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षातील बहुमत हा मुख्य आधार राहिला.

न्यायमूर्ती  बागची यांची सर्वात मोठी टिप्पणी 

याच मुद्द्यावर युक्तिवाद सुरू असताना न्यायमूर्ती  बागची यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला. जर तीनही चाचण्यांमध्ये मर्यादा येत असतील, तर निवडणूक आयोगाकडे दुसरा पर्याय उपलब्ध होता का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अशा परिस्थितीत दोन्ही गटांना धनुष्यबाण चिन्ह न देता वेगवेगळी चिन्हे घेऊन निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते का, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. दोन्ही गटांनी स्वतःची ताकद आणि नेतृत्व सिद्ध करण्यासाठी स्वतंत्र चिन्हांवर निवडणूक लढवली असती, तर त्यातून मतदारांचा कौल स्पष्टपणे समोर आला असता, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी उपस्थित केला. याशिवाय अपात्रतेच्या याचिकांचाही मुद्दा सुनावणीत आला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालाचा दाखला देत न्यायमूर्तींनी विचारले की, ज्या आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न सुरू आहे, त्यांच्याच बहुमताच्या आधारे पक्षाचा निर्णय घेणे योग्य ठरते का?

न्यायमूर्तींनी पुढे स्पष्ट केले की, विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षाचे प्रतिबिंब असू शकतो; मात्र विधिमंडळ पक्ष म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष नाही. निवडणुकीचे चिन्ह हे केवळ विधिमंडळ पक्षासाठी नसून संपूर्ण राजकीय पक्षासाठी असते, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यामुळे विधिमंडळ पक्षाचे बहुमत ही चाचणी विचारात घेता येते, मात्र प्रत्येक प्रकरणात तीच चाचणी योग्य ठरेल का, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालय सध्या निवडणूक आयोगाची भूमिका घेत नसून न्यायिक पुनरावलोकन करत असल्याचेही न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले. आयोगासमोर उपलब्ध असलेले पर्याय योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनुसार वापरले गेले होते का, याची तपासणी न्यायालय करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. या टिपण्ण्यांवरून न्यायालय या मुद्द्यांचा विचार करत असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र, या टिपण्ण्या म्हणजे अंतिम निकाल नाही. पुढील युक्तिवाद आणि निवडणूक आयोग तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून मांडण्यात येणारे प्रतियुक्तिवाद यानंतरच या प्रश्नांवर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय समोर येईल.