Sonam Wangchuk hunger strike : सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी आपले उपोषण संपवण्याची घोषणा केली आहे. मात्र, त्यांनी केंद्र सरकारसमोर तीन अटी ठेवल्या असून, त्यापैकी कोणतीही एक अट पूर्ण झाल्यास आपण उपोषण सोडणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. एक्सवरील पोस्टमध्ये वांगचुक यांनी, "मी 20 जुलै रोजी माझे उपोषण संपवेन, जर..." असे लिहित सरकारपुढे आपल्या अटी मांडल्या. त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील अलीकडील अपयश, प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना आणि संबंधित प्रकरणांमध्ये सरकारने जबाबदारी स्वीकारावी, अशी पहिली अट मांडली आहे. शिक्षण व्यवस्थेतील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
ADVERTISEMENT
हेही वाचा : सुप्रिया सुळे यांनी राजनाथ सिंह यांचा घेतला आशीर्वाद, व्हिडिओ व्हायरल
"नीट पेपर फुटीचा विषय नेत्यांनी संसदेत मांडावा"
दुसऱ्या अटीत वांगचुक यांनी म्हटले आहे की, जर मी आणि सीजेपी (CJP) चे नेते संसदेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत पोहोचले आणि विविध राजकीय पक्षांचे खासदार व नेत्यांनी हा विषय संसदेत प्राधान्याने मांडण्याचे आश्वासन दिल्यास मी उपोषण सोडेन. तिसऱ्या अटीमध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, जर त्यांच्या प्रकृतीमुळे किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे हे शक्य झाले नाही, तर विविध पक्षांचे खासदार आणि नेत्यांनी रुग्णालयात येऊन वरील मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्यास ते उपोषण मागे घेतील.
हेही वाचा : नरेंद्र मोदी की राहुल गांधी 2029 मध्ये पंतप्रधान कोण? अंकशास्त्रज्ञाच्या अंदाजानं उडाली खळबळ
"बेकायदेशीरित्या नजरकैदेत" ठेवण्यात आल्याचा आरोप
यासोबतच वांगचुक यांनी सफदरजंग रुग्णालयातील आपल्या परिस्थितीबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी सध्या रुग्णालयात आपल्याला "बेकायदेशीरित्या नजरकैदेत" ठेवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रुग्णालय परिसरात त्यांची मुक्तपणे हालचाल करण्याचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य तसेच लोकांशी संवाद साधण्याचा आणि संपर्क ठेवण्याचा अधिकार प्रशासनाने पूर्णपणे मर्यादित केला आहे. या परिस्थितीमुळे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवर बंधने आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सोनम वांगचुक हे सीजेपीच्या आंदोलनात सहभागी होत 28 जूनपासून उपोषण करत आहेत. या आंदोलनाची प्रमुख मागणी म्हणजे शिक्षण व्यवस्थेत उत्तरदायित्व निश्चित करणे ही आहे. यामध्ये NEETसह विविध परीक्षांमधील प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटना, परीक्षा प्रक्रियेतील अनियमितता, केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने उत्तरदायी भूमिका घ्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
ADVERTISEMENT












