सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय, 17 ZP आणि ‘या’ महापालिकांच्या निवडणुकासांठी ‘तो’ आदेश.. उमेदवार गॅसवर!

शुक्रवारी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवरून सुरू असलेल्या वादाचा सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा टप्पा पार पडला. राज्यातील आता होऊ घातलेल्या काही नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसह काही झेडपी आणि काही मनपामध्ये 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण दिल्याबाबत दाखल याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. या कोणत्या जिल्हा परिषदा आणि मनपा आहेत जिथल्या निवडणुकांवर टांगती तलवार आहे? तिथं निवडणूक होणार की पुढे जाणार?  निवडणूक आयोग काही वेगळा निर्णय घेणार का? याबाबतच  जाणून घेऊयात... 
 
आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या 17 जिल्हापरिषदा आणि दोन मनपा कोणत्या आहेत हे आपण पाहणारच आहोत मात्र त्याआधी कोर्टानं नेमकं काय म्हटलंय ते थोडक्यात जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याच्या आक्षेपावर 28 नोव्हेंबरला शुक्रवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सुनावणीसाठी पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच तीन न्यायमूर्तींकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून पुढील सुनावणी 21 जानेवारीला ठेवण्यात आलीय. 
सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाहीय. त्यामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झालाय. असं असलं 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या निवडणुका आदेशाधीन राहणार, हे वाक्य सर्वोच्च न्यायालयाने वापरलं आहे ज्यामुळं आता अनेक शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत.

कोर्टानं असं देखील म्हटलं आहे की,  मनपा, जि.प आणि पं.समित्यांच्या निवडणुकांना विलंब नको. पुढची सुनावणी 21 जानेवारीला घेऊ, तीन न्यायमूर्तींचं खंडपीठ असेल. 288 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका घोषित झाल्याप्रमाणे होऊ द्या. कोणत्याही निवडणुकांना आम्ही स्थगिती देत नाही. मनपा, जि.परिषदा, पं.समित्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नको आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्व ठिकाणच्या निवडणुका आमच्या आदेशाधीन राहणार असंही कोर्टानं सांगितलं आहे. 
चंद्रपूर आणि नागपूर वगळता इतर सर्व महानगरपालिकांच्या महानगरपालिका निवडणुका कोणत्याही विलंब न करता अधिसूचित करा, असं CJI म्हणाले. जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांसाठी असे निर्देश आहेत की जिथे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसेल तिथे निवडणुका घ्याव्यात. ही राज्यस्तरीय निवडणूक नाही. ही स्थानिक निवडणुका आहे. जिथे आरक्षण ५०% पेक्षा जास्त नसेल तिथे निवडणुका का घेऊ नये, असंही कोर्टानं सांगितलं.

आता कोर्टातलं हे सगळं ऑर्गुमेंट आणि निर्णय समोर आल्यावर राज्यातील १७ जिल्हापरिषदा आणि दोन महापालिकांचं इलेक्शनच्या भोवती शक्यतांचं वारं फिरु लागलंय.

ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा वाढल्याचा मुद्दा मुख्यत्वे आदिवासीबहुल स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे. यात नंदुरबार जिल्हा परिषदेमध्ये 100 आरक्षण टक्के झाले आहे. चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती, अकोला जिल्हा परिषदांमध्ये 60 ते 70 टक्के आहे. शिवाय गडचिरोली 78 टक्के, पालघरमध्ये 93 टक्के, धुळे 73 टक्के आणि नाशिक जिल्हा परिषदेत 72 टक्के आरक्षण लागू झाले आहे. ठाणे, नागपूर, नांदेड, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, वर्धा तसेच बुलढाणा या 8 जिल्हा परिषदांमध्ये 51 ते 60 टक्के आरक्षण दिले आहे. तर नागपूर आणि चंद्रपूर या दोन महापालिकांमध्येही आरक्षण 50 टक्क्यांवर गेलं आहे. सोबतच 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्येही आरक्षणानं सीमा ओलांडली आहे. 

त्यामुळं आता ही सुनावणी तीन न्यायमूर्तींकडे जातेय आणि निवडणुका होणार हे नक्की झालंय. 21 जानेवरीला सुनावणी पुढची सनावणी होणार आहे. आता यात शक्यता अशा आहेत की, समजा कोर्टाच्या आदेशानंतर सगळ्या निवडणुका झाल्या आणि कोर्टाच्या निर्णयाच्या अधिन असल्यामुळं निवडणुकीनंतर पुढच्या एका महिन्यात तरी याविरोधात निकाल आला तरी ती निवडणुक रद्द होऊ शकते. दुसरं असंही होऊ शकतं की निवडणूक आयोगाकडून सदरच्या झेडपी पंचायत समिती आणि मनपाच्या निवडणुका कोर्टाच्या निर्णयाच्या नंतर घेण्याचा निर्णय देखील होऊ शकतो. अर्थात असं होणं फार कमी शक्य आहे. मात्र आता 21 तारखेच्या सुनावणीवर नजर असेल. त्याआधी निवडणूक आयोग या जिल्हा परिषद आणि मनपा निवडणुकांबाबत काय घोषणा करतंय हे पाहणं देखील महत्त्वाचं असेल.