'अश्विनी भिडेंना पगार देऊ नका...', सुप्रीम कोर्टाने का दिला एवढा कठोर निर्णय.. नेमकं घडलं तरी काय?

अवमान कारवाईही सुरू

सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे न हटवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अवमान कारवाई सुरू केली आहे. अश्विनी भिडे या राज्यातील सर्वात शक्तिशाली शासकीय अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. त्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासू आणि जवळच्या सहकारी मानल्या जातात.

हे ही वाचा>> 'राज्यात 72 पेक्षा भयानक दुष्काळ...' राज ठाकरेंचा मोठा निर्णय, दिवाळी साजरी करण्याबाबत काय सांगितलं?

अॅक्वा मेट्रो लाईनचे श्रेय अश्विनी भिडेंना

अश्विनी भिडे यांनी त्यांच्या कठोर कार्यशैली, दृढनिश्चय आणि मुंबई मेट्रोच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या यशस्वी पूर्ततेमुळे 'मेट्रो वूमन' म्हणून ओळख मिळवली आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून, त्यांनी मुंबईच्या पहिल्या भूमिगत मेट्रोच्या (अॅक्वा लाईन) बांधकामावर देखरेख ठेवण्यात आणि ते पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली.

हे ही वाचा>> '..म्हणून संजय राऊत बाळासाहेबांना आवडत नव्हते', राज ठाकरेंनी सांगितला 'तो' किस्सा

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

हा संपूर्ण वाद मुंबईतील बेस्ट बस स्थानक आणि इतर सरकारी व राखीव जमिनींवरील अवैध अतिक्रमणे हटवण्याशी संबंधित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही, महापालिका प्रशासन विहित मुदतीत जमिनीवरील अवैध ताबा आणि अतिक्रमणे हटवण्यात अपयशी ठरले. प्रकल्प प्रवर्तकाने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान ही कठोर भूमिका घेतली.

अश्विनी भिडे मार्च 2026 मध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त झाल्या. मुंबईतील बोरिवली येथे बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) बस स्थानकासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्याच्या पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी अतिरिक्त 30 दिवसांची मुदत मागणाऱ्या पालिकेची अपीलही तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली. न्यायालयाने बीएमसीला 5 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला.